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जलवायु परिवर्तन का एजेंडा और ‘क्वॉड’
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
एक ‘न्यायपूर्ण बदलाव’: क्या भारत का हरित परिवर्तन समावेशी है?
ग्रीन ट्रांज़िशन या हरित परिवर्तन के लिये ज़रूरत है इन भौतिक आवश्यकतों के पूरा होने की
दुनिया के न्यूनतम विकसित देशों के समूह का विज़न 2050: शत-प्रतिशत रिन्यूबल एनर्जी के ज़रिये बिजली की आपूर्ति हासिल करना
सूखे से जूझ रहे पश्चिमी अमेरिका ने शुरू की पानी के ‘फ्यूचर मार्केट’ के अनुसार ख़रीद-फरोख़्त; क्या इससे राहत मिलेगी?
वैश्विक ईएसजी मानकों के लिए यही सबसे सही वक़्त है…वैश्विक ईएसजी मानकों के लिए यही सबसे सही वक़्त है…
विकास की प्रक्रिया में सहयोग के ज़रिये कार्बन से जुड़ी विषमताओं का निपटारा मुमकिन
कोरोना की दूसरी विनाशकारी लहर का भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिलाओं पर प्रभाव
महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP): ग्रामीण भारत के लिए उम्मीद की एक किरण
प्रकृति के मूल्यांकन का स्वभाव, मानक चिंताओं और सकारात्मक सिद्धांतों के बीच फंसी है!
भारत अगर बाज़ार में हरित उद्योगों की माँग को बढ़ावा दे पाये तो देश की ‘आर्थिक गतिविधियों’ में आ सकती है तेज़ी
इकोसिस्टम सेवाओं का सारांश: चॉकलेट के भंडार से जुड़े फ़ायदों पर स्टॉकिस्ट विचारधारा में सुधार लाना
कार्बन उत्सर्जन को शून्य स्तर तक ले जाने की चुनौती: पर्यावरण से जुड़ा निर्णायक कदम उठाने की ज़रूरत
जलवायु परिवर्तन से जुड़े वादे: क्या है मौजूदा स्थिति और उसके मायने?
हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का भू-राजनीतिक अर्थ
उत्तर कोरिया का खाद्य संकट: खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ खाद्य व्यवस्था की अहमियत
‘अगर हमें भारत की मानवीय पूंजी (ह्यूमन रिसोर्स) को बेहतर करना है, तो बच्चों के शुरुआती दौर के विकास में निवेश बढ़ाना होगा’
कार्बन की कीमत तय करने की प्रक्रिया: अलग-अलग तीक्ष्णता के बीच भीड़, और भारत के लिए मौजूद अवसर
भारत की संपूर्ण आबादी के लिए पौष्टिक भोजन की चुनौती — स्मार्ट प्रोटीन का ‘विकल्प’
ग्रामीण भारत में कोविड-19 की महामारी पर कैसे जीत हासिल हो: योजना व कार्यवाही का ब्लूप्रिंट
उद्योगों के लिए स्वच्छ ऊर्जा के विकल्पों का विकास
इकोसिस्टम के पुनरुद्धार के लिए विकास की साझेदारियां: विश्व पर्यावरण दिवस पर एक नई चुनौती
ग्लोकलाइज़ेशन और टिकाऊ विकास के लक्ष्य
जलवायु परिवर्तन के सुरक्षा से जुड़े निहितार्थ: पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने का मामला
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग — बिना लड़ाकों वाला फ़ौजी जनरल
2030 के लिए युवाओं के विकास और स्वास्थ्य का एजेंडा
हरित भारत का रास्ता कार्बन न्यूट्रल बनने से होकर गुज़रता है