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कॉप-28 शिखर सम्मेलन (कॉप 28 समिट) को लक्षित ग्लोबल साउथ एजेंड�

भारत की आधी आबादी महिलाओं की है और विश्व बैंक की एक रिपोर्

भारत में पंचायती राज की शुरुआत करने वाले 72 वें संवैधानिक �

तुलसी ने छोटे किसानों को टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने में मदद �

जनजातीय समुदायों में तकनीक की समझ रखने वालों की तादाद अभ�

पिछले कुछ साल में महिला सशक्तिकरण को लेकर काफी काम हुआ है

वित्तीय तकनीक के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने वाले आर्थिक �

हाल के दशकों में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और नुमा�

आवश्यकता के मुताबिक नीतियों और रणनीतियों पर ध्यान देने क

‘एरिया सभा’ या नगर राज विधेयक के विपरीत, ‘जन सभा’ के फ़ैसल

बेहतर गतिशीलता यानी मोबिलिटी न केवल महिलाओं के लिए आर्थि

ये सुझाव दिया जाना चाहिए कि ‘बॉटम अप’ शांति निर्माण, जिसक�

वैश्विक स्तर पर महिलाएं अनपेड केयर वर्क, अर्थात अवैतनिक देखभाल कार्य (UCW) पर पुरुषों की तुलना में 3 गुना अधिक समय व्यतीत करती हैं. हालांकि, देखा जाए तो G20 सदस्य देशों में इस समय �

अब समय आ गया है कि महिलाएं देश में उस बदलाव के लिए लड़ाई छे�

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति पद के लिए ख़ास तौर से देश की आज

सतत विकास के लक्ष्य हासिल करने और सभी लोगों तक स्वास्थ्य �

नगर निकाय के स्तर पर समावेशी उपायों के माध्यम से जलवायु स�

नौकरी और रोज़गार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने से न

भारत को महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति अपने वादे को पूरा क�

जिस प्रकार से शिक्षित, प्रशिक्षित और अनुभवी कार्यबल में �

डिजिटल रुपए का निर्माण भारत के लिए एक ऐसा अवसर है, जिसके म�

भारत में महिलाओं पर लू और पानी की कमी के असर को देखते हुए म�

भारत के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने स्थानीय सरकारों यानी गांव से लेकर ज़िले स्तर तक की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का काम किया है. इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम न

भारत के सर्विस सेक्टर को विकास के उद्देश्य से तकनीक को अप�

भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं कोविड-19 महामारी और उसके �

सशक्तिकरण से आगे बढ़ते हुए शहरी महिलाओं की सक्षमता को और भ�

लैंगिक सशक्तिकरण और खाद्य सुरक्षा एक-दूसरे से गहराई से ज�

क्या भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है?

लैंगिक समानता और स्थायी विकास के दूसरे लक्ष्यों को हासिल

लैंगिक समानता के लिए की जाने वाली कोशिशों के क्या नतीज़े �