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घरेलू मांग, तकनीकी आत्मनिर्भरता और रियल एस्टेट में सुधार
श्रीलंका के अकुशल और महंगे सरकारी-स्वामित्व वाले उद्यमो�
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बख़ूबी प्रगति और निजी क्
स्वास्थ्य क्षेत्र में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPPs) या�
मूलभूत ढांचे की कमी और स्वास्थ्य सेवा के उपलब्ध लाभों की �
शहरों में स्वच्छ और लगातार जलापूर्ति के लिए सामूहिक इच्छ
नवीकरणीय बिजली पर सरकारी समर्थन पर ध्यान केंद्रित करना औ
नवीकरणीय बिजली पर सरकारी समर्थन पर ध्यान केंद्रित करना औ
हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की स्थिरता को बहुत गंभीरता से न
टैक्स और सरकारी क़र्ज़ पर आधारित सक्रिय औद्योगिक नीति के
सार्वजनिक सेक्टर में योग्यता के प्रति की ‘ड्रैग-एंड-ड्रॉ
राजस्थान के स्वास्थ्य के अधिकार कानून ने निजी अस्पतालों
चीन के ‘टू सेशंस’ में वित्तीय संस्थागत सुधारों के लिए आए �
चीन के ‘टू सेशंस’ में वित्तीय संस्थागत सुधारों के लिए आए �
बिजली वितरण का निजीकरण सन्निकट प्रतीत होता है, क्योंकि स�
निजी क्षेत्र की पहलों और सरकारी नीतियों को एक दूसरे के पू�
भारत में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सभी भागीदारों को �
भारत में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सभी भागीदारों को �
आज तमाम आर्थिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की कंपनियों के
आज तमाम आर्थिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की कंपनियों के
जियोस्पेशियल डेटा के नियमन से जुड़ी क़वायद को समझदारी से
जियोस्पेशियल डेटा के नियमन से जुड़ी क़वायद को समझदारी से
क्या निजी क्षेत्र भारत में कार्बन गैसों को कम करने में भू�
क्या निजी क्षेत्र भारत में कार्बन गैसों को कम करने में भू�
सार्वजनिक सेक्टर में योग्यता के प्रति की ‘ड्रैग-एंड-ड्रॉ
इस पूरी क़वायद का मकसद निजी क्षेत्र में काम कर रहे कामगार�
नेपाल में निजी क्षेत्र की तरह ही सार्वजनिक क्षेत्र पर भी �
आज भारत में एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार है और भारत के निजी क�
दो दशकों के बाद व्यावसायिक स्वास्थ्य बीमा की रैंकिंग को �
सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में साफ़तौर पर ये कोशिश की ग�
भारत को बड़ी आबादी और दूरदराज के इलाकों में टीकाकरण अभिय�
चीन में निजी क्षेत्र और सरकार नियंत्रित कंपनियों के बीच �
टीके के लिए हम जिस आबादी को अपना लक्ष्य मानकर चल रहे हैं उ�
अब ये सरकार को तय करना है कि वो पहले चरण में 20-25 करोड़ लोगों �
आज ज़रूरत है कि सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन लाए और सर�
नई सरकार को राजकोषीय व मौद्रिक, दोनों मोर्चों पर ऐसा प्रो�
अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का अगुवा होने के कारण अमेरिका न�
युद्ध, जलवायु परिवर्तन और भविष्य की महामारियों के जोख़िमों के बीच G20 सदस्य देशों के बीच साझेदारी, सहयोग और संवाद के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी, जैसे निजी क्षेत्र की
भारत और रूस अपने आर्थिक संबंधों को और ज़्यादा मज़बूत करना चाहते हैं. 2022 में इनके बीच का द्विपक्षीय व्यापार 12.34 अरब डॉलर का था, जो एक साल में ही तेज़ी से बढ़कर 2023 में 65 अरब डॉलर हो �
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पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप्स (PPPs) यानी सार्वजनिक-निजी साझेदारी का विश्व और भारत में इतिहास काफ़ी लंबा है. भारतीय सरकार जहां साझेदारी के इस मॉडल का समर्थन करती है, वहीं सरकार �
दुनिया में हर साल मानवीय उपभोग के लिए तैयार खाद्य पदार्थों के 40 प्रतिशत से भी ज़्यादा हिस्से का नुक़सान या बर्बादी हो जाती है. जलवायु परिवर्तन से मानवीय अस्तित्व पर बड़ा ख़�
इस नीति में शामिल अन्य बातों के अलावा स्पेस सेक्टर अर्थात अंतरिक्ष क्षेत्र में अब निजी क्षेत्र को भी सक्रिय रूप से शामिल होने का अवसर प्रदान करने की व्यवस्था की गई है.
