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भारत में तेजी से हुए शहरीकरण के कारण निजी वाहनों के उपयो�
अगर भारत द्वारा अमेरिका में टिकाऊ ईंधन से संबंधित विभिन्
जगातील अनेक देश चीनच्या इलेक्ट्रिक व्हेईकलची (EV) दर्जेदा�
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चिनी उद्योग ज्या प्रकारे बऱ्याच काळापासून भारतात स्थला�
भारत में जिस प्रकार चीनी उद्योगों (ईवी के साथ-साथ उद्योगो�
जागतिक स्तरावर, चीन नवीकरणीय उर्जेमध्ये महत्त्वपूर्ण य�
अपनी भारत यात्रा स्थगित करने के बाद एलन मस्क की हाल की चीन
वैश्विक स्तर पर चीन नवीकरणीय ऊर्जा में अपना उल्लेखनीय यो
भारत ईव्ही क्षेत्रात जगाचं नेतृत्व करू शकतो आणि ही संधी �
भारत की डीकार्बनाइज़ेशन योजनाएं हरित ऊर्जा उत्पन्न करन�
भारत की डीकार्बनाइज़ेशन योजनाएं हरित ऊर्जा उत्पन्न करन�
महाराष्ट्र की EV नीति उपभोक्ताओं और निर्माताओं को अहम प्र�
साझीदार के रूप में उभर रहे ऑस्ट्रेलिया और भारत दुर्लभ मृ�
भारत में परिवहन क्षेत्र को कार्बन-मुक्त करने के लिए समृद�
ये सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि अगर हम साल में नेट-ज़ीरो (N
आज चीन दुनिया में दुर्लभ खनिजों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्त
ईंधन की बढ़ती ज़रूरतों से निपटने के लिए भारत में बैटरी अद�
ईंधन की बढ़ती ज़रूरतों से निपटने के लिए भारत में बैटरी अद�
सोडियम-आयन बैटरी तकनीक विकसित करने की दिशा में हुआ हालिय�
सोडियम-आयन बैटरी तकनीक विकसित करने की दिशा में हुआ हालिय�
इतिहास हमें बताता है कि दबदबा स्थायी चीज़ नहीं है. एक वक़्
महाराष्ट्र की EV नीति उपभोक्ताओं और निर्माताओं को अहम प्र�
जलवायु संकट के बीच COP26 से आशा की एक नई किरण जगी है. हालांकि अ�
ये बात ठीक है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने के तौ
भारत इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देकर अपनी सड़कों के क
बैटरी क्षेत्र से जुड़ी पुरानी तकनीकों के एक चरण को लांघ क�
सर्वसमावेशक, पर्यावरणाला पूरक अशा आर्थिक विकासाविषयक धोरणांमुळे हवेतील कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यासोबत रोजगारनिर्मितीही वाढते.
राष्ट्रीय धोरणांमध्ये पर्यावरण रक्षणाला प्राधान्य, हवामान बदल रोखण्याची महत्त्वाकांक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला चालना देणे या गोष्टींमुळे भारत जागतिक नेतृत्�
क्लीनटेकची हवामान कृती उत्प्रेरित करण्याची क्षमता दाखवून आणि तांत्रिक नवकल्पनाभोवती आंतरराष्ट्रीय भागीदारी निर्माण करून, भारत COP अजेंडा पुढे करत आहे.
एखाद्याने विचारले पाहिजे, जर तुमच्याकडे वर्षाला एक निव्वळ-शून्य इव्हेंट होऊ शकत नाही, तर संपूर्ण देश निव्वळ शून्य होण्याची अपेक्षा कशी करू शकते?.
अमेरिकेतील महागाई कमी करण्यासाठीचा कायदा (आयआरए) आणि विशेषतः त्याचा हवामान आणि करविषयक घटक, मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी डेमॉक्रॅट्ससाठी एक मास्टरस्ट्रोक ठरू शकतात.
वाढत्या ऊर्जेच्या गरजांना प्रतिसाद म्हणून, भारताने बॅटरी स्वॅपिंग धोरण आणले आहे: एक आवश्यक परंतु पुरेसे पाऊल नाही.
भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यावर सगळ्याच धोरणांचा भर आहे. असं असताना पेट्रोलियम पदार्थांमधून जो महसूल येतो त्याला पर्याय उपलब्ध करून देण्याकडे मात्र लक�
स्टार्टअप इकोसिस्टमला चालना देण्यासाठी अलिकडच्या वर्षांत महत्त्वपूर्ण पावले उचलली गेली आहेत, तरीही भारताला जागतिक उद्योजकीय केंद्र म्हणून उदयास येण्यासाठी अजून बरेच
सोडियम-आयन बॅटरी तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या अलीकडील घडामोडीमुळे विद्युत गतिशीलता संक्रमणातील सामग्रीच्या संकटावर उपाय मिळू शकेल.
