इलेक्ट्रिक वाहनांच्या क्षेत्रात भारताला नेतृत्व करण्याची संधी

भारताची इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) जर्नी अगदी चांगल्या प्रकारे सुरू आहे. 2022 मध्ये ईव्हीची विक्री जवळपास एक दशलक्ष युनिट इतकी झाली. त्यामुळे इलेक्ट्रिक व्हेईकल मध्ये दुचाकी विभागाने अतिशय उज्वल अशी कामगिरी केली आहे. सध्या सर्व नोंदणीकृत ईव्हीच्या जवळपास 50 टक्के वाटा हा दुचाकी विभागाचा आहे. इलेक्ट्रिक व्हेईकलसाठी पुढं आलेल्या नव्या कल्पना, मिळालेली गुंतवणुक आणि सरकारी समर्थन हे डायनॅमिक मॅन्युफॅक्चरिंग इकोसिस्टमच्या वाढीचं प्रमुख कारण आहे.

भारताच्या इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर उद्योगाने देशांतर्गत मागणी प्रभावीपणे पूर्ण केली आहे. परंतु आता आपल्याला जगाकडे पाहणं महत्त्वाचं आहे. विशेषत: लॅटिन अमेरिका, दक्षिण आशिया आणि आफ्रिकेत परवडणाऱ्या इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या मागणीत वाढ झाली आहे. आशिया हे आधीच दुचाकी वाहनांसाठी जागतिक हॉटस्पॉट ठरलं आहे. म्हणजे जगात जेवढ्या दुचाकींची विक्री होते त्या विक्रीच्या 90 टक्के विक्री ही आशियात होते. आफ्रिकेमध्ये 80 दशलक्षाहून अधिक दुचाकी आहेत. त्यापैकी बरेच जण येत्या काही वर्षांत इलेक्ट्रिक व्हेईकलकडे पर्याय म्हणून बघतील. आतापर्यंत, या वाढत्या मागणीचा सर्वात मोठा फायदा चिनी उत्पादकांना झाला आहे. हे चिनी उत्पादक दरवर्षी 20 दशलक्ष युनिट्सपेक्षा जास्त निर्यात करतात. मात्र 60 पेक्षा जास्त युनिट्स या पेट्रोलवर चालणाऱ्या असतात. 2026 पर्यंत वर्षाला 30 दशलक्ष युनिट्सच्या उत्पादनाची अपेक्षा आहे. त्यामुळे भारत जागतिक स्तरावर चीनला आव्हान देण्यास तयार आहे. चीनशी खऱ्या अर्थाने स्पर्धा करण्यासाठी आणि जागतिक नेतृत्व प्राप्त करण्यासाठी भारताने एक विशेष धोरण आखणं गरजेचं आहे.

FAME योजनेंतर्गत सबसिडीचं जे वितरण होतं त्यात झालेल्या अलीकडील घडामोडींमुळे नवीन धोरण आखण्याची गरज आणखी वाढली आहे. पूर्वी इलेक्ट्रिक व्हेईकलसाठी FAME अंतर्गत 15,000 रुपये अनुदान मिळत होतं. ते अनुदान प्रति किलो वॅट बॅटरी क्षमतेसाठी 10,000 रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आलं. यासाठीची घोषणा एप्रिल 2023 मध्ये करण्यात आली आणि अवघ्या दोन महिन्यांच्या नोटीससह जून 2023 मध्ये हे धोरण लागू करण्यात आलं. यामुळे इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर विक्रीत मोठे चढ उतार पाहण्यास मिळाले. त्यात आता पुढील वर्षी जाहीर होणार्‍या FAME-III योजनेत आणखीन काय नवीन बदल असतील याची काळजी या वाहन उद्योगाला लागली आहे. शिवाय, स्थानिकीकरणाच्या आवश्यकतांचे उल्लंघन करून सबसिडीचा खोटा दावा करणार्‍या काही उत्पादकांवर अवजड उद्योग विभागाकडून करण्यात येत असलेल्या तपासामुळे उद्योग हादरला आहे. या उद्योगाने पूर्वी दावा केलेल्या सबसिडीची परतफेड करण्यासाठी 500 कोटी रुपयांच्या दंडाला सामोरं जावं लागण्याची शक्यता असल्याचं म्हटलं जातंय. सबसिडीत ज्यांनी घोळ केलेला नाही अशांची देखील सबसिडी रोखून ठेवण्याची शक्यता असल्यामुळे असंख्य उत्पादक दिवाळखोरीकडे जाण्याची शक्यता आहेत.

त्यामुळे देशांतर्गत मूल्यवर्धन वाढवण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी परंतु उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी नवीन धोरणाची नितांत गरज आहे. या धोरणात प्रोत्साहन योजनांची रूपरेषा आखली गेली पाहिजे आणि येत्या काही वर्षांत हे अनुदान कमी करण्यासाठी हळूहळू पण कालबद्ध योजना आखल्या पाहिजेत. शिवाय, प्रमाणन आणि अनुपालन प्रक्रियांसह स्थानिक सामग्रीशी संबंधित नियमांसंबंधी कोणतीही संदिग्धता दूर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे.

खाजगी क्षेत्राशी सल्लामसलत करण्यासाठी धोरणकर्त्यांना एक औपचारिक यंत्रणा सुरू केली पाहिजे जेणेकरून योजनांची अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी होईल. ही यंत्रणा धोरणकर्त्यांना त्यांची धोरणं तयार करण्यासाठी, विविध योजनांमध्ये दुरुस्त्या करण्यासाठी मदत करेल. या यंत्रणेमुळे अत्याधुनिक धोरणांमध्ये जलद गतीने योगदान देता येईल.

यासाठी आपल्याला जपानच्या जगप्रसिद्ध ऑटोमोटिव्ह उद्योगचं उदाहरण देता येईल. 1950 च्या सुरुवातीला त्यांचं वाहन उत्पादन किरकोळ होतं. 1970 मध्ये ते 5 दशलक्ष वाहनांपर्यंत वाढलं आणि 1993 मध्ये ते 13.5 दशलक्ष पर्यंत पोहोचलं. यामुळे त्यांची निर्यातही वाढली. जसं की 1950 च्या सुरुवातीला काही मूठभर वाहनांची निर्यात केल्यानंतर 1961 मध्ये त्यांनी 10,000 वाहनांची निर्यात केली. हीच निर्यात 1970 पर्यंत 1 दशलक्षाहून अधिक झाली. आज, टोयोटा आणि होंडा सारखे जपानी उत्पादक जागतिक वाहन उत्पादनात दर्जेदार कंपन्या म्हणून पुढे आल्या आहेत. त्यामुळे जपानी निर्मात्यांना एक चांगला दर्जा प्राप्त झाला आहे.

जपानी वाहन उद्योगाला उल्लेखनीय गती कशामुळे मिळाली? तर त्यांनी या क्षेत्रात प्रगती करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि उद्योग मंत्रालय स्थापन केलं होतं. या मंत्रालयाने सर्वसमावेशक उद्योग-विशिष्ट दीर्घकालीन योजना तयार केल्या आणि आव्हानांचा सामना करण्यासाठी खाजगी क्षेत्राशी जवळून सहकार्य केलं. सतत सल्लामसलत करून या मंत्रालयाने राष्ट्रीय वाहन उद्योगासाठी पाठिंबा दिला, थेट विदेशी गुंतवणूक नियम शिथिल केले आणि मान्यता प्रमाणन प्रक्रियांसह औद्योगिक धोरणाच्या विविध पैलूंमध्ये सातत्याने सुधारणा केली. मंत्रालयाची गती आणि प्रतिसाद यामुळे जपानी वाहन उद्योगाला चालना देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. थोडक्यात भारताच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने अशीच सल्लागार धोरणात्मक प्रक्रिया राबविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

नजीकच्या काळात, भारत सरकारने FAME योजनेशी संबंधित विवादांचे जलद आणि निष्पक्षपणे निराकरण करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे देखील महत्त्वाचे आहे. शिवाय FAME आणि PLI या दोन्ही योजनांमध्ये रिसर्च आणि डेव्हलपमेंटला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर उद्योगाला फक्त ‘मेकिंग इन इंडिया’ वरून ‘क्रिएटिंग इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड’ कडे वळवायचे असेल तर स्वदेशीकरणाच्या प्रयत्नांचा एक प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून नावीन्यता केंद्रीत करणे देखील आवश्यक आहे.

भारत ईव्हीमध्ये जागतिक नेतृत्व करू शकतो आणि ही संधी जवळ आली आहे. धोरणकर्ते आणि उद्योगांनी दृढनिश्चय आणि सहकार्याने काम करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.