बायडेन यांची ‘मध्यवधी’साठी तयारी सुरू

अमेरिकेमध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये अनेक महत्त्वाचे कायदे मंजूर होत असल्याचे दिसत आहेत. चीनला प्रत्युत्तर देण्यासाठी सेमीकंडक्टर उद्योगाला चालना देणारे २८० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स किमतीचे धोरण अमेरिकेच्या सिनेटने २७ जुलै रोजी मंजूर केले. तसेच बायडेन प्रशासनाने अन्य काही पावलांमध्ये मार्च २०२१ मध्ये सुरू केलेली १.९ ट्रिलियन डॉलर्सचा स्टिम्युलस प्रोग्राम आणि नोव्हेंबर २०२१ मध्ये एक ट्रिलियन डॉलर्सचा पायाभूत सुविधा विधेयकाचे कायद्यात झालेले रुपांतरण हे महत्त्वाचे मुद्दे आहे.

या सर्वांमध्ये सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, १६ ऑगस्ट रोजी बायडेन यांनी हवामान, कर आणि आरोग्याशी संबंधित विधेयकांच्या समूहावर स्वाक्षरी केली. येणाऱ्या उद्यासाठी अमेरिकेला सज्ज करण्यासाठीचे बायडेन प्रशासनाचे पाऊल म्हणून या कायद्यांकडे पाहिले जात आहे. २०२२ मधील महागाई कमी करण्यासंदर्भातील कायदा (आयआरए) यामुळे अमेरिकन सरकारवर ७०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे ओझे येणार आहे, त्या कायद्याची तीन मुख्य उद्दिष्टे आहेत. हवामान बदलाशी लढा, अमेरिकन कुटुंबांसाठी आरोग्यसेवेचा खर्च कमी करणे, श्रीमंत अमेरिकन लोकांसाठीचा कर वाढविणे.

इलेक्ट्रिक वाहने आणि इंधनांसाठी करसवलती देणे, पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानासाठी देशांतर्गत उत्पादनात मोठी गुंतवणूक करणे, पर्यावरणविषयक न्यायप्रणाली सक्षम करणे अशा उपायांनी हवामानबदलाविरद्धची लढाई लढण्यासाठी अमेरिकेने ३६९ अब्ज डॉलर्सची तरतूद केली आहे. या नव्या कायद्यानुसार कॉर्पोरेशनवर करांचे फार ओझे पडू नये याची काळजी घेतली गेली आहे. तसेच चार लाख अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना अधिक कराच्या चौकटीत आणले गेले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेण्यासाठी त्यांच्या औषधांचा खर्च २००० डॉलर्स एवढा मर्यादीत केला आहे. तसेच त्यांच्यासाठी परवडणारी आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी आरोग्यविम्याचा प्रीमियमही ८०० डॉलर्सनी कमी करण्यात आला आहे. पर्यावरणपूरक ऊर्जा परिवर्तन क्षमता वाढविणे, औद्योगिक ऊर्जेसाठीचे कायदे, विमाने आणि जहाजांसाठी इंधन, मिश्र ऊर्जा विज्ञानातील संशोधन अशा प्रकल्पांसाठी ५० कोटी डॉलर्सची तरतूद करण्यात आली आहे.

या सर्व नव्या कायद्यांमधील पर्यावरण आणि हवामानाचा घटक हा भविष्यवेधी आहे. अमेरिकेतील उत्सर्जनाचा वेग कमी करून तो २०३० पर्यंत ४४ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे त्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे २००५ च्या पातळीपेक्षा साधारणतः ३७ ते ४१ टक्के उत्सर्जन कमी होईल. हे सारे २०३० पर्यंत २००५ च्या उत्सर्जन पातळीच्या अर्धे उत्सर्जन साधण्याच्या अमेरिकेच्या ध्येयाला हे सुसंगत आहे. पॅरिस पर्यावरण सहमतीअनुसार अमेरिकेने २०५० पर्यंत शून्य उत्सर्जन साध्य करण्याचा संकल्प निश्चित केला आहे.

पर्यावरणपूरक ऊर्जा परिवर्तन क्षमता वाढविणे, औद्योगिक ऊर्जेसाठीचे कायदे, विमाने आणि जहाजांसाठी इंधन, मिश्र ऊर्जा विज्ञानातील संशोधन अशा प्रकल्पांसाठी ५० कोटी डॉलर्सची तरतूद करण्यात आली आहे.

काही दिवसांपूर्वी अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाने फेडरल सरकारला कायद्यांचा वापर करून ऊर्जा प्रकल्पामधून उत्सर्जन रोखण्यावर निर्बंध घातले होते. त्या पार्श्वभूमीवर बायडेन सरकारने नुकतेच मंजूर केलेले महगाई रोखणाऱ्या कायद्यांकडे पाहायला हवे. नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये डेमॉक्रॅट्सना फायदा व्हावा, या राजकीय हेतूनेही हे कायदे केलेत, असेही म्हटले जात आहे. जर या कायद्यांचा फायदा डेमॉक्रॅट्सना झाला तर अमेरिकन काँग्रेसवर पुढील राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीपर्यंत, म्हणजे आणखी दोन वर्ष राज्य करणे त्यांना शक्य होणार आहे.

पर्यावरणपूरक ऊर्जेसाठी स्पर्धा

पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अमेरिकेचे नेतृत्व सर्वमान्य व्हावे यासाठी बायडेन प्रशासन प्रयत्न करत आहे. पर्यावरणविषयक ही आघाडी पुनर्जिवीत करण्यासाठी विशेष अध्यक्षीय दूत जॉन केरी यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्याचीच परिणीती म्हणून महागाई रोखणारे कायदे आणि त्यांची हवामानसंदर्भातील कलमे यांच्याकडे पाहायला हवे. पर्यावरणपूरक ऊर्जा उपकरणे आणि हवामानविषयक तंत्रज्ञान या क्षेत्रात चीनशी असलेली अमेरिकेची स्पर्धा ही तीव्र आहे. त्या स्पर्धेमुळे अमेरिकेचे हे नवे कायदे महत्त्वाचे ठरत आहेत. पण चीनने जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात या क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक केली आहे, त्या तुलनेत अमेरिकेचे हे प्रयत्न हे समिश्र प्रतिसाद देणारे आहेत.

या उपक्रमांसाठी २०२१ मध्ये चीनने ३०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स खर्च केले. त्या तुलनेत अमेरिकेने फक्त १२० अब्ज डॉलर्स एवढाच खर्च केला आहे. सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही प्रकारच्या गुंतवणुकीचे गणित पुन्हा एकदा स्थिरस्थावर करण्याचा मानस अमेरिकेने नव्या आयआरए कायद्यांद्वारे आखला आहे. त्यातील मोठा निधी हा देशांतर्गत पर्यावरणपूरक उद्योगांसाठी राखीव आहे. म्हणूनच ‘आयआरए’कडे पर्यावरणपूरक उद्योगासाठी आणि तंत्रज्ञानासंदर्भात चीनशी असलेल्या स्पर्धेसाठी एक साधन म्हणून पाहिले जात आहे. बायडन यांनी या नव्या कायद्यांवर स्वाक्षरी करण्याआधी काही दिवस नॅन्सी पेलोसी यांनी दिलेल्या तैवान भेटीच्या निषेधार्थ चीनने अमेरिकेसोबत सुरू असलेली हवामानविषयक चर्चा थांबविली होती. जगातील दोन सर्वात मोठे प्रदुषण करणाऱ्या देशांमध्ये सुरू असलेल्या हवामानविषयक वाटाघाटी थांबणे, जागतिक पर्यावरणासाठी हानीकारक आहेत. २०१५ चा पॅरीस हवामान करार आणि त्याच्या वचनबद्धतेतून अमेरिकेला अपेक्षित असलेले फायदेही यामुळे कमी होऊ शकतात. या कायद्यांचा वापर करून अमेरिका दीर्घदृष्टीचा विचार करत असून, सौरऊर्जा, पवनऊर्जा आणि बॅटरीसाठी चीनवर असलेले आपले अवलंबित्व कमी करण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत.

सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही प्रकारच्या गुंतवणुकीचे गणित पुन्हा एकदा स्थिरस्थावर करण्याचा मानस अमेरिकेने नव्या आयआरए कायद्यांद्वारे आखला आहे. त्यातील मोठा निधी हा देशांतर्गत पर्यावरणपूरक उद्योगांसाठी राखीव आहे.

या कायद्यावर एक टीका अशीही होते आहे की, सुरुवातील सांगितलेल्या ३.५ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर एवढी तरतूद ही अपुरी आहे. अर्थव्यवस्थेचे आधुनिकीकरण, जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणे आणि सरासरी अमेरिकन कुटुंबाचा वैद्यकीय खर्च कमी करणे एवढ्या व्यापक उद्देशासाठी ही रक्कम कशी पुरणार? असे बोलले जात आहे. या कायद्यातील अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी सरकारी जमीन-पाण्याची लिलाव व्यवस्था करण्यापूर्वी तेल आणि वायु प्रकल्पांसाठी जमीन-पाण्याची लिलाव व्यवस्था करणे आवश्य आहे. या लिलाव प्रक्रियेसंदर्भात लुईझियानाच्या नेतृत्वातील १३ राज्यांनी बायडेन प्रशासनावर दावा केला होता. त्यात बायडेन यांना तात्पुरता विजय मिळाला होता. त्यामुळे पुन्हा एकदा अशा लिलावाद्वारे त्यांना राजकीय दिलासा मिळू शकेल. बायडेन यांनी राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर एका आठवड्यात अशा भाडेकरारांवर निर्बंध घातले होते.

बायडेन यांची ‘मध्यावधी’ची सज्जता

अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका जवळ येत असताना, बायडेन प्रशासनाने आपली देशांतर्गत विश्वासार्हता पुन्हा संपादन करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. कायदेशीर पावले उतलत त्यांनी जगातील आपला प्रभाव पुन्हा वाढविण्याचा आणि चीनला टक्क देण्यासाठी नवी भूमिका घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या केंद्रस्थानी हवामान बदल असेल, या प्रतिबद्धतेला अधोरेखित करण्याचे काम हे नवे कायदे करत आहेत. अमेरिकेतील पर्यावरणपूरक ऊर्जाक्षेत्रातील स्पर्धा वाढविण्यासाठी त्यातील मागणी वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे नियोजन यात दिसते. काही प्रमाणात असेही म्हणता येईल, भारत आणि चीनमधील लोकप्रियता लक्षात घेऊन अमेरिकेने आखलेला हा ‘मेक इन अमेरिका’ कार्यक्रम आहे.

हे सारे खरे असले तरीही, अल्प कालावाधीमध्ये आयआरए कायद्याचा केंद्रबिंदू हा प्रामुख्याने देशांतर्गतच दिसतो. अमेरिकेतील तरुण, कृष्णवर्णीय आणि हिस्पॅनिक समुहांना रोजगार निर्मितीचे आश्वासन देऊन, छोट्या उद्योगांसाठी आणि आरोग्यासाठी कमी खर्चाचा दिलासा दाखवून तसेच श्रीमंतांवर कर आकारून आणि योग्य वेळात पर्यावरणपूरक ऊर्जेचे गणित आखून बायडेन प्रशासनाने विचारपूर्वक पावले उचलली आहेत. म्हणूनच अमेरिकेतील महागाई कमी करण्यासाठीचा कायदा (आयआरए) आणि विशेषतः त्याचा हवामान आणि करविषयक घटक, मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी डेमॉक्रॅट्ससाठी एक मास्टरस्ट्रोक ठरू शकतात.