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भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इस मोड़ पर दुर्भाग्यपूर्ण बा�
क्या भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की पटरी लौट आई है? वित्ती�
आखिर में सारी बौद्धिक कसरत असली चीज़ को छुपा नहीं सकी. पुर
भारत के लिए अनुमानित और वास्तविक जीडीपी दोनों में विकास �
वर्तमान घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के तरीक़ों में जिस प्
इमरान ख़ान के प्रधानमंत्री के तौर पर ‘चयनित’ किए जाने के �
यह शोध पत्र विभिन्न जीडीपी विकास परिदृश्यों के तहत भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) बाज़ार के राष्ट्रव्यापी और राज्य-वार आकार का अनुमान लगाता है. इन परिदृश्यों के त�
किसी भी सिद्धांत या कानूनी नियमों से परे, शी जिनपिंग और उन
भारत दुनिया में सॉफ़्टवेयर डेवलपमेंट का वाहक बनता जा रहा
भारत दुनिया में सॉफ़्टवेयर डेवलपमेंट का वाहक बनता जा रहा
कोरोना महामारी की पृष्ठभूमि में इस बार का बज़ट स्वास्थ्य
राष्ट्रीय बज़ट इस धारणा को बल देती है कि भारतीय अर्थव्यव�
पिछले चुनाव की गणना के आधार पर लगाया गया अनुमान अक्सर गलत
भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो अब उसके पास पारस्परिक रूप से लाभप्रद, नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आगे बढ़ाने का अवसर है. यह ऐसा वक्त है जब दुनिया अनेक ओवरलैप
भारत दुनिया में धान यानी चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है. अत: वह वैश्विक धान बाज़ार का अहम खिलाड़ी है. वैश्विक स्तर पर चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और कमोडिटी कीमतों में बाज़ार में चल �
वर्ष 2022-23 के बज़ट में 80 लाख सस्ते आवास के निर्माण का लक्ष्य न�
किसकी रणनीति सफल होती है, इसका अनुमान अभी से नहीं लगाया जा
अगर हम हेडलाइंस से परे देखें — जीडीपी में 23.9% की गिरावट — पह
यह शोध पत्र पारिवारिक स्तर की घरेलू सेवा गतिविधियों के लिए जेंडर श्रम विभाजन का आकलन करता है, जिसमें से जल प्रबंधन एक प्राथमिक घटक है, पूरे भारत में और जेंडर (लिंग) के विभिन्�
इस वर्ष का केंद्रीय बजट जलवायु अनुकूल बजट बनाने का एक अवस�
बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में लंबे समय से बनी हुई रुकावट�
देश के महानगरों में जनसांख्यिकीय विशेषज्ञों द्वारा किए �
बांग्लादेश का घटता विदेशी मुद्रा भंडार, गिरता रीमिटन्स अ
इस साल का बजट महामारी से आर्थिक रिकवरी की पिछले साल की रणन
ये बात एकदम शीशे की तरह साफ़ है कि महामारी की दूसरी वेव या �
मेटावर्स के उभार के साथ-साथ निजता, यूज़र की सुरक्षा और बौद
साल 2022 के आर्थिक विकास के अनुमानों को पूरा करने के लिए, भूट�
कोरोना वायरस महामारी के दुष्प्रभावों की कमी के साथ ही मा�
बजट को खांचों में बांटने का मोदी सरकार का नज़रिया शिखर पर
फर्गाल की रिहाई की मांग करते हुए विभिन्न अनुमानों के अनु�
2020 में अर्थव्यवस्था की दर ऋणात्मक थी. उस लिहाज से आर्थिक स�
जैसे-जैसे विकासशील और अल्प-विकसित देशों (ग्लोबल साउथ) में GDP और जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, ग्रीनहाउस गैसों (GHG) का उत्सर्जन भी बढ़ता जा रहा है. सार्वजनिक स्तर पर ठोस कचरों स
भारत की शहरी आबादी जिसके 2030 तक दोगुने हो कर 590 मिलियन तक हो ज
आज ये सोच राजनीतिक बन गई है. जिस परियोजना का मक़सद दोनों द�
वैसे तो बजट में नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग के लिए वित्तीय प्र�
पिछले दो दशक के दौरान भारत-अमेरिका के बीच संबंध का लगभग हर
2022 बज़ट की कोशिश उन चुनौतियों का सामना करने की है जो भारती�
