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PMAY-U अंतर्गत भारतातील "In-Situ" झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेला क�
सरकार द्वारा देश में किफ़ायती आवास की कमी को दूर करने के ल
प्रधानमंत्री आवास योजनेने भारतातील 3.45 कोटी लोकांना घरां�
प्रधानमंत्री आवास योजना ने भारत में 3.45 करोड़ लोगों को घर क
बिल्कुल शुरुआत में ही वित्त मंत्री साफ तौर पर स्वीकार कर�
विकास के लिए सार्वभौमिक प्रेरणापरक आदर्श के तौर पर, समाव�
भारत की ऊर्जा संबंधी समस्या का मुख्य कारण यह है कि भारत मे
शहरों में रहने वालों के जीवनस्तर में सुधार के लिए शहरी वि�
ऐसे में जब ओपन बिल्डिंग एप्लीकेशन में शहरी विकास और विस्�
वर्ष 2022-23 के बज़ट में 80 लाख सस्ते आवास के निर्माण का लक्ष्य न�
आम बजट में आवास और परिवहन क्षेत्रों को दिया जा रहा रिकॉर्�
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के पांचवें बजट के सामने वैश
समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर तबकों को शहरी क्षेत्रों में �
समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर तबकों को शहरी क्षेत्रों में �
बिहार के शहरीकरण में दर्ज होती गिरावट को सुधारने के लिए क�
नेशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीड, [vi] [vi] के आंकड़ों के अनुसार न्�
नेशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीड, [vi] [vi] के आंकड़ों के अनुसार न्�
ये योजना, जिसका मक़सद ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को एक स�
ये योजना, जिसका मक़सद ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को एक स�
वैसे तो योजना से लाखों परिवारों को आवास की आपूर्ति सुनिश�
वैसे तो योजना से लाखों परिवारों को आवास की आपूर्ति सुनिश�
संकटों से पार पाने में सक्षम शहर विकसित करने के लिए, निर्ण
इस साल का बजट महामारी से आर्थिक रिकवरी की पिछले साल की रणन
वर्ष 2022-23 के बज़ट में 80 लाख सस्ते आवास के निर्माण का लक्ष्य न�
लेबेनान के नागरिक अब ये सवाल कर रहे हैं कि आख़िर वो कौन सी �
कम कार्बन उत्सर्जन वाले शहरों का निर्माण, पर्यावरण से सं
निर्धनता से जुड़ी सरकारी नीतियों का ज़ोर ग्रामीण भारत पर
सुरक्षा परिषद के पांचों स्थायी सदस्य, परिषद के भीतर स्था�
समस्या का हल बहुत सीधा है. पहला कदम नीति को सही तरीके से तय
अवैध रेत-उत्खनन के कारण गंभीर नतीजे सामने आये हैं. शहरी और
भारत सरकार के आंकड़ों में यह दावा किया गया है कि वर्ष 2016 तक
बेघरांच्या वाढत्या समस्येला तोंड देण्यासाठी राज्य पुरेशा उपाययोजना करण्यात अपयशी ठरल्याचे दिसते.
असुरक्षित शहरी लोकसंख्येच्या समस्या सोडवण्यासाठी शहर नियोजन आणि विकास संस्थांनी पावले उचलली पाहिजेत.
आज दुनिया के सामने अनेक सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियां मुंह बाये खड़ी हैं. ये पॉलिसी ब्रीफ इन चुनौतियों के निपटारे के लिए संभावित समाधान के रूप में समुद्री खरपतवा
