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वामपंथी सीनेटर गुस्तावो पेट्रो की जीत से संकेत मिलता है �
आज जब पाकिस्तान अपना ख़र्च चलाने के लिए भी जूझ रहा है, तो स�
कोरोना महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और श्रीलंका की मौज़ूदा
श्रीलंका की मौजूदा आर्थिक दुश्वारियों के पीछे मुख्य रूप
बाइडेन और आईपीईएफ आर्थिक पारदर्शिता की वकालत करते हैं और
The reforms that the Agnipath scheme entails will help revolutionise the Indian defence system.
दक्षिण एशियाई क्षेत्र का एक अगुवा देश श्रीलंका अपनी ग़लत
बढ़ते घरेलू उथल-पुथल के बीच नेपाल किस तरह इस क्षेत्र में प
ख़राब शासन व्यवस्था और दोषपूर्ण नीतियों ने नेपाल के आर्थ
भारत और अमेरिका- दोनों देश अफ़ग़ानिस्तान के मुद्दे पर सह�
IPEF की रूपरेखा में ख़ामियों के बावजूद ये ढांचा भारत को दक्ष
सोलिह ने दूसरी बार चुनाव मैदान में उतरने का एलान किया है, �
इस इम्तिहान की घड़ी में श्रीलंका की मदद करना भारत के लिए स
एमडीपी को अपनी राजनीतिक लड़ाई पर रोक लगानी चाहिए और आने व�
भारत की सुरक्षा ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए रक्षा बजट �
A drag-and-drop approach towards meritocracy in the public sector will be hard to achieve as both the private sector and the public sector vastly diff
The lack of a Uniform Civil Code in India is undercutting the chances of an overall development of the Indian society
ভারতের রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক সত্তা মনে হয় শুধু তখনই বড় ধর
সমাজতন্ত্র যে একটা ব্যর্থ দর্শন তা স্পষ্ট হয়ে গেলেও ভারত
तीन कृषि क़ानूनों को वापस लेने के बाद आशंका इस बात की है क�
The repeal of the three farm laws will most likely lead to a quarter century where no political party will touch agricultural reform
नीतियों में व्यापक बदलाव के बावजूद, बिजली आपूर्ति करने व�
Japan needs to work around its structural impediments to embrace digitalisation via the new Digital Agency
হাতের নাগালের ফলগুলো পেড়ে নেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে আরও গভ
The new RRRD scheme introduced to improve the discom sector seems to be yet another scheme in the long list of reforms that has failed to take in acco
Despite substantial policy changes, the discom sector has not improved. Could this be chalked up to inefficiency or should political interventions be
সংস্কারের ফলে ভারতে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটে এবং তাই আ
১৯৯১ সালের সংস্কারগুলি একটা অন্য প্রযুক্তিগত সময়ের প্র�
সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ হল: কার্যনির্বা�
ऐसा लगता है कि भारत की राजनीति केवल दो हालात में बड़े सुधा
आज जब भारत 1991 के आर्थिक सुधारों की 30वीं सालगिरह मना रहा है, �
21वीं सदी में हम देखेंगे कि राजनेता और अधिक ताकत और भरोसे क�
संविधान में सत्ता के तीन अंग यानी कार्यपालिका, विधायिका �
1991 में जहां भारत के सामने एक संकट से उबरने की चुनौती थी. वही
1991 में किए गए आर्थिक सुधारों का स्वरूप उन तकनीकी चुनौतियो�
1991 के सुधार व्यापक थे और उसका अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से
आर्थिक सुधारों ने आर्थिक विकास की रफ़्तार तेज़ की और इनस�
Even though Socialism as a failed philosophy stares us in the face, India’s Constitution continues to Preamble all Articles through it. Perhaps, tha
The low hanging fruit has been plucked. The road ahead will need deeper and more impactful reforms at all levels of governments — Union, States and
The reforms of 1991 were designed for a different technological frontier than what faces India in 2021.
The multiple versions of the reforms story make it difficult to separate fact from romance.
Going forward, the 21st century will see leaders at the Union embrace reforms with greater force and stronger conviction.
The three organs of the State, as laid down in the Constitution, are the executive, the legislature and the judiciary. Reforms are about examining the
As India commemorates the 30th anniversary of the 1991 Reforms, ORF looks back at its very first publication.
India’s polity seems to accept big-bang economic reforms only under two co-existing circumstances: Political instability and an economic crisis.
The reforms of 1991, which were a cohesive wide range of reforms, covered large segments of the economy. However, in its totality, they were hamstrung
Multidimensional development-linked cooperation, as initiated by Quad, should be seen by countries in the region as an enabler to harmonise domestic s
