Search

The popular uprising against the Assad regime in 2011, which gradually evolved into a civil conflict, has been one of contemporary history’s greatest tragedies. The conflict has claimed more than 400,000 lives; over six million Syrians have been internally displaced. India has not joined the call for an end to the Assad-led Baath Party rule over Syria. While this position may not hold much weight on its own, it strengthens with the consolidated

Afghanistan President Ashraf Ghani’s bold peace offer to the Taliban has aroused hopes of peace in the country torn by war for many years now. In a sweeping proposal made at the Kabul Process conference in February, President Ghani offered a ceasefire, the removal of sanctions, release of prisoners, the recognition of the Taliban as a political party, the conduct of fresh elections, and a review of the constitution. He repeated his offer in Mar

Sri Lanka, which in the 1970s was being hailed as a development success story for a low-income nation, is now mired in a financial and economic disaster, its worst yet since independence in 1948. Despite notable investments in infrastructure projects, and a largely stable growth rate from 2013 to 2019, the Sri Lankan story was marred by a series of untimely and mismanaged economic measures that led to the current meltdown. External factors have c

Food insecurity and mental health issues are linked in a syndemic relationship, where their interplay exacerbates negative outcomes, particularly among vulnerable populations. Chronic food insecurity contributes to psychological distress and depression, creating a self-perpetuating cycle that hinders access to adequate nutrition and undermines mental well-being. This bidirectional dynamic is further influenced by socio-economic disparities, gende

The increased interdependence between the various players in the East Asia region is a potential area that needs to be harnessed more effectively to foster the relations and avoid the territorial conflicts and animosity, according to Hitoshi Tanaka of the Japan Research Institute.

Modi’s visit to Ukraine isn’t about appeasing Western powers after his Moscow visit. It’s about being a credible voice of the global South, the poor nations that suffer when richer ones fight

Russia’s invasion of Ukraine entered its eighth month in late October and shows no sign of abatement. The war has had massive consequences on Ukraine, and women and girls are bearing the disproportionate burden. The conflict has further exacerbated gender inequities that were already compounded by eight years of armed conflict in eastern Ukraine and, beginning in early 2020, by the COVID-19 pandemic. This report seeks to fill the gaps in litera

The Libya scene is now set for a first class conflict within Islam (Libya included) stretching from Pakistan right across the Arab world, North Africa embracing large swathes of sub Saharan African. On occasion this conflict within will spill over as terrorism abroad.

Getting Pakistan to end the Kashmir conflict has been a difficult task, because Kashmir means many things to them. At one level, it is a cause that unites everyone in that country - the jihadis, the army and the civilian elite. At another, it provides it a means to maintain a hostile posture towards India, something necessary for its current sense of national identity.

The Biden administration's Indo-Pacific strategy was announced days before the conflict between Ukraine and Russia took a turn for the worse, necessitating that the US turns its focus sharply on Russia and Europe once again.

The gentle Arab spring is a long way behind the region which has entered a phase of unprecedented turbulence, conflict and worse. In Libya, some European leaders are about to eat crow, not the best dish in Ramadan.

Europe has to come to grips with the fact that not even the USA is strong enough to create a new order anywhere in the world, neither in Afghanistan nor in the Middle East. Instead, anything that will increase the conflict without an achievable goal will play into the hands of the IS.

The costs of a hot conflict in the Asia Pacific would be high and have difficult consequences. The challenge for US and its partners would be to deter Chinese aggressive posture without risking an escalation of conflict.

The divergent views of the Centre and the state of West Bengal have led to the Teesta river being subjected to 'conflictual federalism'.

The Russian attack on Ukraine’s agricultural industry has largely destroyed the agricultural supply chain. The impact has been felt on the Indian economy as well.

Opening of gas fields offers scope for reducing conflict in the region and has the potential to reduce Europe's energy dependence on Russia

Like Syria, both the opposing camps in Egypt do not seem to have any common meeting ground. Also, like Syria, both have enough support and resources to bear losses and continue the conflict. The developing situation, therefore, could not only spiral off into a bloody civil war domestically, but could also polarise the region.

Much of this month has witnessed a slow but steady build-up of Russian troops in Syria. The Russian move is of huge significance - militarily as well geopolitically - not by what it brings to the table, but by what it prevents the other protagonists from doing in that tragic conflict.

Regional security in West Asia stands at a precarious intersection.

While India continues to evacuate its citizens from Yemen, China was quick to complete its operation last week. China had barely 600 people in Yemen to rescue. India had nearly 4,000 citizens in Yemen when the evacuation began last week amid the escalation of the conflict.

चुकीच्या अर्थकारणामुळेअक्षय्य ऊर्जा निर्मितीच्या लक्ष्यापासून भारत भरकटत आहे आणि त्याची किंमत पर्यावरणाला चुकवावी लागत आहे.

विश्वव्यापी विकास लक्ष्य तय करते हुए सभी देशों की आर्थिक प्रणाली में बदलाव लाने की वैश्विक स्तर पर सबसे पहली कोशिश सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को ही कहा जाएगा. SDGs को हासिल करने के

भारतासाठी आखाती देश हे तेलासाठी आवश्यक असणारे देश होते, पण गेल्या वर्षीच अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधामुळे चित्र बदलते आहे.

भारताला अमेरिका आणि ‘क्वाड’चा आधार वाटत आहे. पण भारत-चीन यांचे खरोखर युद्ध झाल्यास अमेरिका कितपत सहकार्य करेल, याबाबत साशंकता आहे.

शेख हसीना यांच्या विजयामुळे भारत आणि बांगलादेशाचे सबंधांवर आणखीन शंका वाढण्याची शक्यता आहे. बांगलादेशातील लोकशाहीच्या स्थितीबद्दल भारताने आवाज उठवावा अशी पश्चिमेची �

जपान-नाटो भागीदारी प्रभावी ठरण्याची अपेक्षा आहे. चीन आणि रशियाकडून निर्माण झालेल्या वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर नजीकच्या भविष्यात आणखी विस्तारणार आहे.

सारे जग अस्थिरतेशी सामना करीत असताना इस्रायल आणि पॅलेस्टाइनच्या लढ्याने या अस्थिरतेत आणखी एक अधिक तीव्रतेची धोकायदायक भर पडली आहे.

काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करताना मानसिक स्वास्थ्य हा निकष वापरला तर पुनर्वसन आणि स्थैर्य निर्माण होणे सोपे होईल.

देशोदेशी या ना त्या स्वरूपात राष्ट्रवाद बोकाळतो आहे. या राष्ट्रवादामुळे वर्षानुवर्षे चालत आलेले संघर्ष कोणते वळण घेतील, हे पाहणे जगाच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार �

अमेरिकी कांग्रेस की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी की ताइवान की यात्रा को लेकर भारत ने बहुत संभल कर चल रहा है. भारत की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. भारत ने पूरे मामले म�

विकसित देश जेव्हा आत्मकेंद्री आणि अंतर्मुख होत आहेत आणि चीनचा इतर देशांबद्दलचा आक्रमक दृष्टिकोन स्पष्ट होत आहे, तेव्हा जागतिक नेतृत्वाच्या आघाडीवर एक पोकळी निर्माण हो�

हमासच्या हल्ल्यामुळे इस्रायल कधी नव्हे एवढे हादरले आहे. त्याचे परिणाम मध्यपूर्वेच्या पूर्ण प्रदेशावरच होण्याची शक्यता आहे.

वक्त आ गया है जब भारत को अपनी यह ऐतिहासिक झिझक छोड़कर ताइवान का हाथ थामना चाहिए और उसके साथ साझेदारी की नई, बेहतर पारी शुरू करनी चाहिए.

जगात सुमारे तीन चतुर्थांशपेक्षाही अधिक देश त्यांच्या राष्ट्रीय हद्दीवरून एकमेकांसोबत संघर्ष करत आहेत. अशावेळी डिजिटल नकाशांमुळे वादाची ठिणगी पडू शकतेच.

तैवानवर चीनच्या संभाव्य आक्रमणाच्या राजकीय आणि लष्करी परिणामांचा भारताने विचार करायला हवा. त्याबरोबरच तैवानच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा देण्यासाठी धोरण तयार करणे आवश

चीन इस बात पर जोर देता है कि दलाई लामा उसकी हुकूमत की अनुमति के बिना ‘पुनर्जन्म’ नहीं ले सकते.

२०२१ मध्ये घेतलेल्या ‘जागतिक विकास पुढाकारा’द्वारे, चीन विकास सहकार्याकडे आपला दृष्टिकोन पुनर्संचयित करण्याचा आणि पुन: परिभाषित करण्याचा विचार करत आहे.

हरित क्रांतीमुळे जास्त पाणी लागणारी पिके अधिक प्रमाणात घेतली जाऊ लागली. त्यामुळे स्वाभाविकपणे पाण्याची मागणीही वाढली, आणि आंतरराज्य जलविवादही वाढले.

इस्रायल आणि लेबनॉन या दोन देशामधील सीमेवर संयुक्त राष्ट्राच्या फौजांमुळे २०१४ पासून आलेली शांतता, बैरूत स्फोटाच्या वर्षपूर्तीमुळे पुन्हा भंगली.

पहलगाममधील हिरवेगार मैदाने या आठवड्यात निष्पाप रक्ताने माखली गेली आणि २००८ नंतर भारतासाठी हा सर्वात वेदनादायक दहशतवादी हल्ला ठरला. या क्रूर हत्याकांडामागे पाकिस्तानच�

ग्लोबल साउथच्या बहुध्रुवीयतेमध्ये युक्रेन आणि युएस नवी संधी शोधत आहेत. तर दुसरीकडे ग्लोबल साउथ स्वतःला एक असल्याचे म्हणून सादर करण्यात गुंतले आहे.

तैवान सामुद्रधुनीवर वर्चस्व निर्माण करण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांचा लाभ घेऊन सीमेवरील सध्याच्या स्थितीत बदल करणे किंवा वेगवेगळ्या स्तरावर चीनशी लढा देणे, या शक्यतांव�

भारत-पाकिस्तानकडून अंतर्गत मुद्द्यांवर तोडगा निघेल किंवा किमान वाद कमी होतील, असे पाहणे हे शांघायमध्ये ठरलेले सहकार्य टिकवण्यासाठी आवश्यक आहे.

1970 साली भारत आणि म्यानमार मध्ये सुरू झालेल्या फ्री मूव्हमेंट रेजीम मध्ये 2016 साली बदल करण्यात आले. आणि या धोरणाला भारताच्या व्यापक ऍक्ट ईस्ट पॉलिसीमध्ये स्थान मिळालं.

मध्य-पूर्वेतील देशांमधील संघर्ष आणि पाण्यावरून होणार्‍या युद्धांचे दूरगामी परिणाम या प्रदेशातच नव्हे तर अख्ख्या जगात दिसून येतील.

रशियाने पुकारलेले युद्ध दीर्घ काळ चालावे, अशी चीनची इच्छा आहे. कारण त्यामुळे तैवान गिळंकृत करण्यासाठीच्या संघर्षापासून पाश्चात्य देश लांब राहतील.