अक्षय्यऊर्जेत भारत भरकटतोय?

भारताच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या शेवटी एक गोंधळात टाकणारी घोषणा केली. वीजनिर्मिती करणाऱ्या देशांतर्गत कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट करात १५ टक्क्यांची सवलत जाहीर केली. पण अर्थमंत्र्यांच्या याआधीच्या भूमिकेनुसार खरंतर प्रदुषणाला आळा घालण्यासाठी आणि जुने कोळसा ऊर्जा प्रकल्प बंद करण्यासाठी अक्षय्य ऊर्जा निर्मितीपुरती सवलत मर्यादीत ठेवली जाईल अशी अपेक्षा होती.

अर्थमंत्रालयाने गेल्या महिन्यात जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय पायाभूत सुविधेच्या (एनआयपी) अहवालात याचे उत्तर आहे. औष्णिक ऊर्जेचा वाटा ५० टक्क्यांपर्यंत (सध्या ६६ टक्के) खाली आणण्याची भारत सरकारची योजना असल्याचे सांगण्यात आले होते. पण प्रत्यक्षात पुढील ५ वर्षात औष्णिक ऊर्जेच्या निर्मितीत ७५ गिगावॅटची वाढ होऊन एकूण निर्मिती क्षमता ३१० गिगावॅट इतकी होण्याची शक्यता आहे. ही आकडेवारी २०१८ साली जाहीर करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय विद्युत योजनेतील (एनइपी) अहवालातील आकडेवारीपेक्षा जास्त आहे. या अहवालात २०२६-२७ पर्यंत औष्णिक ऊर्जा (कोळसा आणि गॅस) निर्मितीची क्षमता २६४ गिगावॅट इतकी होऊन ती एकूण क्षमतेच्या ४३ टक्के इतकी असेल, असे नमूद करण्यात आले होते.

राष्ट्रीय पायाभूत योजनेतील(एनआयपी) निधी पुरवठ्यातील पद्धतीत सरकार पारंपारिक ऊर्जा निर्मितीसाठी ९० टक्के अर्थसहाय्य देते. यासाठी सरकार सुमारे १२ ट्रिलियन खर्च करते. पण औष्णिक आणि हायड्रो-इलेक्ट्रीक ऊर्जा निर्मितीत तसा फरक नसल्यामुळे हायड्रो-इलेक्ट्रीक ऊर्जेच्या क्षमतेतील किरकोळ वाढ लक्षात घेता येत्या काळात औष्णिक ऊर्जेवरच जास्त पैसा खर्च केला जाईल असे दिसते.

याउलट, एनआयपीमध्ये २०२५ सालापर्यंत अक्षय्य ऊर्जा निर्मितीची क्षमता एकूण निर्मितीच्या ३९ टक्के इतकी असेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. ही आकडेवारी २०१८ सालच्या अंदाजापेक्षा ५ टक्क्यांनी कमीच आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे १६३ गिगाव्हॅट इतक्या अक्षय्य ऊर्जा निर्मिती क्षमतेसाठी लागणारा ९ ट्रिलियन रुपये इतका निधी खासगी क्षेत्रावर सोपविण्यात आला आहे. २०२५ सालापर्यंत ४५० गिगावॅट इतक्या ऊर्जा निर्मितीचे ध्येय डोळ्यासमोर असल्याने अनेक प्रकल्प विचारधीन आहेत. सध्या केवळ ३ टक्के प्रकल्पांच्याच कामाला सुरुवात झाली आहे.

गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात सरकारने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियान योजना सुरू केली होती. यात शेतकऱ्यांच्या नापीक आणि पडीक जमिनीवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारुन निर्माण केली जाणारी वीज विकून उत्पन्नाचे अतिरिक्त साधन निर्माण करण्याचा योजनेचा हेतू आहे. पण या योजनेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. योजनेतील नियमांनुसार वैयक्तिक शेतकरी किंवा काही गट जसे की पंचायत, सहकारी इत्यादींच्या जमिनींवर ५०० किलोवॅट ते २ मेगावॅट इतकी ऊर्जा निर्मिती क्षमतेचे प्रकल्प बसवले जातील. यातून निर्माण झालेली वीज तेथील स्थानिक वितरण कंपन्या विकत घेतील. पण सरकार यात शेतकऱ्यांना वीज निर्मितीच्या प्रकल्प उभारणीसाठी कोणताही लाभांश अथवा अनुदान देत नसून याउलट वीज विकत घेणाऱ्या स्थानिक वितरक कंपन्यांना लाभांश दिला जात आहे.

दरम्यान यात शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन विकासकांना भाडेतत्वावर देण्याची तरतूद आहे. जेणेकरुन विकासक त्या जागेवर सौरऊर्जा प्रकल्पाची उभारणी करू शकेल. मात्र, जागा कमी असणाऱ्या लहान शेतकऱ्यांना हा पर्याय निवडणे अशक्य आहे. त्यामुळे ही योजना सुरु झाल्यापासून या माध्यमातून आतापर्यंत किती सौर प्रकल्प उभे राहिलेत याची सविस्तर माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. परंतु, इतका खर्च करुन हे सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणे हे केवळ श्रीमंत शेतकऱ्यांनाच शक्य आहे.

सरकार निधीच्या चुकीच्या वाटपामुळे अक्षय्य ऊर्जा निर्मितीच्या लक्ष्यापासून भरकटत असून त्याची पर्यावरणाला किंमत चुकवावी लागत आहे. सध्याचा ट्रेंड पाहता क्रिसिलच्या  (CRISIL) अंदाजानुसार भारत २०२२ सालापर्यंत केवळ ४० गिगावॅट इतकी अक्षय्य ऊर्जा निर्मिती करु शकतो. १७५ गिगावॅट निर्मितीचे लक्ष्य पाहता ही आकडेवारी ४४ टक्क्यांनी कमी आहे. सरकारच्या धोरणांमधील अनिश्चिततेमुळे हे घडत आहे. अक्षय्य ऊर्जा निर्मिती करण्याऱ्यांची देयके देण्यास राज्य वितरण कंपन्या विलंब करतात. तर वीज दर जास्त असल्यास राज्यातील सरकारांकडून करार रद्द केला जातो किंवा करारात काटछाट करण्याचा प्रयत्न होतो. यात कमी दर असणारे प्रकल्प तग धरू शकत नाहीत. म्हणूनच, निविदेच्या प्रमाणात वाढ होत असूनही प्रकल्पांचे वाटप मात्र मंदावले आहे. निविदा खरेदी करण्याचे प्रमाण घटले आहे आणि खरेदी केल्या गेलेल्या निविदा रद्द होण्याचेही प्रमाण वाढत जात आहे. कंपन्यांवरील कर कमी करणे हे स्वागतार्ह पाऊल असले तरी त्याचा वापर अक्षय्य ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना फायदा होईल यादृष्टीने व्हायला हवा. सध्याची एकंदर परिस्थिती पाहता धोरणांमधील त्रृटी कायम राहिल्यास खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीला सुरुवात होणे शक्य नाही.

• Indian Economy
• Energy
• Energy Security
• India
• energy
• National affairs
• renewable energy
• solar energy

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.