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Task Force 6: Accelerating SDGs: Exploring New Pathways to the 2030 Agenda.

The G20 meeting in Seoul next month ( November 11 and 12th) for the Finance Ministers of the twenty member countries that include India, China and the US, is likely to be a stormy one judging from the controversies surrounding the state of the world economy.

As India assumes the G20 presidency, it has the opportunity to further the cause of mutually beneficial, rules-based international trade at a time when the world is facing a series of multiple and overlapping political and economic crises. This paper opens by describing a confluence of factors that together open a window of opportunity for India’s presidency to advance pragmatic engagement on trade, specifically in shoring up the multilateral t

यह संक्षिप्त विवरण विकास के लिए प्रभावी और ज़रूरी ग्लोबल गवर्नेंस के समक्ष आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पर चर्चा करता है, यानी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यो�

The Sustainable Development Goals (SDGs) are the first truly global attempt to set universal development goals for all countries and transform the economic system. More than halfway through the timeline of achieving the SDGs, the COVID-19 pandemic and a series of subsequent crises have dealt a deathblow to the SDGs. A massive financing gap is the primary obstacle to the achievement of the global goals by 2030. This brief argues that the G20, with

The ‘Compact with Africa’ (CWA) is the main pillar of a renewed G20 partnership with the continent. Its objective is to attract more private investment to Africa, especially for infrastructure. African countries face the challenge of diversifying their economies and promoting industries and services that can absorb a rapidly growing labour force. Lack of investment and Africa’s massive infrastructure gap are major obstacles to this economic

The G20 Digital Agenda: Cross-Presidency Priorities white paper, co-authored by the World Economic Forum and the Observer Research Foundation (ORF), underscores the importance of a cohesive digital strategy within the G20.

The role of digitalisation in the global economy has become increasingly crucial as the dependency on digital technologies has surged amid the COVID-19 pandemic. Establishing a digital economy involves utilising digitisation as the key factor of production in a broad range of economic activities. The G20 has recognised the importance of maximising benefits and minimising challenges from the development of the digital economy. Over the years, it h

The COVID-19 pandemic is transforming the world of work. As new occupations are emerging in this digitised landscape, the skills and competencies required for jobs are evolving as well. This brief examines the skills gaps that persist across the G20 countries, and argues that they will need to adapt their education and training mechanisms to the changing skills requirements. Although nearly all presidencies of the G20 forum have prioritised youth

New Delhi has shed its past baggage with the West but Russia’s embrace of China poses a challenge.

President Trump’s implicit assessment of the value of the G20 Hamburg summit was best illustrated by letting his daughter replace him.

This brief examines the contribution of the G20 in facilitating the implementation of its member countries’ sustainable development goals. It reviews the G20 priorities over the years, its informal governance mechanisms, and the progress made so far by the member countries in achieving the UN Sustainable Development Goals (SDGs). The brief finds that even as the G20 has aligned its priorities and initiatives with the SDGs, the responsibility fo

At least 4 billion people around the world are yet to be covered by any form of social security, and therefore vulnerable to economic, social, and environmental shocks. This paper examines the state of social security in the Group of Twenty (G20) economies—home to 63 percent of the global population. It finds gaps in social security financing in these countries: between universal coverage and actual coverage, and between countries of the Global

Sustainable finance emerged as a key issue to tackle climate change at the 2021 United Nations Climate Change Conference and is spurring a global transition to net zero. A peculiar feature of the race to net zero is that it cannot be achieved unless all countries can meet their targets, and any positive step towards it will benefit all countries. The drive to achieve carbon neutrality and net-zero emissions needs to be targeted through a range of

Statements made by public officials in certain G20 member states as well commentaries by financial analysts suggest that emerging market economies stand on a different footing from developed counterparts in their regulation of virtual digital assets. They attribute these differences to the distinct institutional, demographic, and economic vulnerabilities of developing countries. This paper examines this notion by presenting a quantitative

Against the contemporary background of strong systemic shocks to the global economy, the Group of Twenty (G20) must address the stagnation in developmental priorities and spur economic growth. As the current steward of the rotating presidency within the G20, India has acquired a unique podium to spearhead discussions on pivotal global challenges.

India’s presidency must leave the grouping with the agility and energy to respond to new realities, and it must create a future-ready multilateralism through a novel and robust institutional architecture

As India is all set to take over the G20 presidency from Indonesia on 1 December 2022 till 30 November 2023, it should step up its game and distinguish itself as Africa’s partner with a difference

Gender disparities in economic participation and opportunities remain significantly large across the world. To bridge these gaps, G20 countries are working to advance women’s entrepreneurship through financial assistance, knowledge creation, and governance for supporting enterprise. India, in particular, has introduced a number of government schemes to promote entrepreneurship among women, such as the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana and the Prad

ग्लोबल गर्वनंस अर्थात वैश्विक शासन में G20 की महत्वपूर्ण भूमिका है. G20 के सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय विकास के प्रमुख हिस्सेदार भी है. इतना ही नहीं लैंगिक समानता के लिए फोरम की �

विश्वव्यापी विकास लक्ष्य तय करते हुए सभी देशों की आर्थिक प्रणाली में बदलाव लाने की वैश्विक स्तर पर सबसे पहली कोशिश सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को ही कहा जाएगा. SDGs को हासिल करने के

सारांश इस पॉलिसी ब्रीफ में ‘महामारी संधि’ पर जारी वार्ताओं की चर्चा की गई है. संधि का लक्ष्य वैश्विक सहयोग के स्तर में बढ़ोतरी लाकर महामारी से लड़ने की तैयारियों और प्रतिक

2000 और 2013 के बीच अफ़्रीका में भूख के स्तर में सुधार हुआ था लेकिन उसके बाद के सालों में ये फिर से काफ़ी ख़राब स्थिति में पहुंच गया है. यद्यपि वैश्विक खाद्य असुरक्षा वर्तमान में ए

फक्त हरित संक्रमण, बहुपक्षीयतेचे नूतनीकरण, डिजिटल आणि आर्थिक समावेशन आणि शाश्वत जीवनशैलीची दृष्टी यासारख्या सामान्य आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी जागतिक दृष्टीकोन प्रदा�

कोविड-19 महामारी और भू-राजनीतिक उथल-पुथल से पैदा बाहरी झटकों ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया है. इसके नतीजतन उत्पादन में देरी के साथ-साथ राष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार आवश्य�

भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो अब उसके पास पारस्परिक रूप से लाभप्रद, नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आगे बढ़ाने का अवसर है. यह ऐसा वक्त है जब दुनिया अनेक ओवरलैप

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) की ताज़ा रिपोर्ट में ग्लोबल वॉर्मिंग के चलते जलवायु से जुड़े जोख़िमों की चेतावनी दी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक ये ख़तरे ग़ैर-जलवायु ज�

आपदा जोख़िम को कम करना अब G20 के तहत सहयोग के क्षेत्रों का हिस्सा है. ये G20 के मौजूदा अध्यक्ष, भारत को एक अनोखा अवसर उपलब्ध कराता है. भारत आपदा प्रबंधन विकसित करने को लेकर अपने अन

जलवायु परिवर्तन के बेतहाशा असर से हमारी धरती के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है. हमारे संसार के सामने मौजूद इस ख़तरे के निपटारे के लिए जलवायु के मोर्चे पर तत्काल और प्रभावपूर

जैव विविधता यानी बायो-डायवर्सिटी के संरक्षण का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में एक क्रॉस-कटिंग विषय है, अर्थात ऐसा मुद्दा है, जो समानता, स्थिर�

G20 परिषद ही शाश्वत वित्तपुरवठा आणि तळागाळातल्या माणसांपर्यंत विकास पोहोचवण्याच्या उद्देशाने नाविन्यपूर्ण यंत्रणा आणून विविध देशांमधील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुरळी�

G20 परिषद ही शाश्वत वित्तपुरवठा आणि तळागाळातल्या माणसांपर्यंत विकास पोहोचवण्याच्या उद्देशाने नाविन्यपूर्ण यंत्रणा आणून विविध देशांमधील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुरळी�

G20 चा जागतिक प्रशासनाच्या मुद्द्यांवर असलेला प्रभाव पाहता, भारत आफ्रिकेतील अन्न असुरक्षिततेला तोंड देण्यासाठी जागतिक प्रतिसाद सुरू करण्यास मदत करू शकतो.

2023 मध्ये G20 अध्यक्षपदाची वाट पाहत असताना, भारताला आंतरराष्ट्रीय आरोग्य सुधारणांना पुढे नेण्यात महत्त्वाची भूमिका घ्यावी लागणार  आहे.

सार्वजनिक कर्जाच्या संकटापासून बचाव करण्यासाठी, समोरील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी अनुकूल दीर्घकालीन आर्थिक धोरण तयार करणे  आवश्यक आहे.

भारताचे G20 अध्यक्षपद यशस्वी होण्यासाठी, त्याला ग्लोबल साउथच्या कारणांना प्राधान्य द्यावे लागेल आणि उत्तर-दक्षिण विभाजन कमी करावे लागेल.

चिनी वर्तुळात अशी अस्वस्थता वाढत आहे की भारत G20 व्यासपीठाचा वापर आपल्या हितसंबंधांसाठी करेल.

भारताचे आगामी अध्यक्षपद हे जागतिक आरोग्य प्रशासन अधिक लोकशाही आणि पुराव्यावर आधारित बनविण्याची संधी असू शकते.

भारत G20 च्या माध्यमातून जागतिक अजेंडा तयार करण्याचा प्रयत्न करत असताना, यापैकी अनेक कल्पनांना आपल्या शेजारच्या भागात कृतीत आणण्यासाठी बांगलादेशच्या समर्थनाची आवश्यकत�