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बालाकोट के सामरिक निहितार्थों की जांच करने वाले समस्त आय
अनौपचारिक रूप से शीर्ष सरकारी अधिकारी भी स्वीकार करते है
सोशल मीडिया एक छोर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने �
ग़लत जानकारी या दुष्प्रचार का विचार उतनी ही पुराना है जि�
“यह सामान्य शिष्टाचार का मामला है. यह ऐसा विचार है, जिस पर �
भारत के कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के तौर तरीक़ों क�
अगर तकनीकी तानाशाही की जगह सरकारी अतिवाद लेता है, तो इससे
2018 में शी जिनपिंग माओ की बराबरी पर पहुंच गए. ये वो मुकाम था, �
चीन के लोगों को इतना धैर्यवान किसने बनाया? सत्ता द्वारा प�
इंटरनेट पर सोशल मीडिया अभियान जिस गति और दूरी को कवर करने
सामूहिक तौर पर इस दशक में सामने आए संकटों से डिजिटल प्रौद�
प्रशांत और हिंद महासागरीय द्वीप देशों को स्वतंत्र विचार
सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं और घर से बाहर निकलने पर लगी पाबं�
गाझामध्ये सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान पर्यायी वृत्त मा
सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में साफ़तौर पर ये कोशिश की ग�
रूस-यूक्रेन संघर्ष के आख्यान (नैरेटिव) में ‘ईश्वर’ और ‘ईस�
रूस-यूक्रेन संघर्ष के आख्यान (नैरेटिव) में ‘ईश्वर’ और ‘ईस�
आखिर पुतिन की इस यात्रा ने दुनिया ख़ासकर चीन और अमेरिका का
लद्दाख की सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प
तंत्रज्ञान अधिक विस्कळीत होत असतानाच जागतिक वर्चस्वाची
आज सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म जो फ़ैसले ले रहे हैं, उनके प
भारत में भी कौन सी सूचना सच है और कौन सी झूठ, इसका पता लगाना
डोनाल्ड ट्रंप के शासन काल के दौरान बड़ी संख्या में सोशल म�
इंटरनेट हा या जगाचा आरासा आहे. जे सुरू आहे त्याचेच ते प्रतिबिंब दाखवते. म्हणूनच हा द्वेष पसरवणाऱ्यांना रोखायला हवे. माध्यमांना नाही.
पीयर प्रेशर यानी साथियों का दबाव, सफल माध्यमों के निर्मा�
दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनियों का बिजनेस मॉडल ग़लत है. यहां न�
जो कॉर्पोरेट एल्गोरिदम का लाभ उठाते हैं, उन्हें उचित कान�
जो कॉर्पोरेट एल्गोरिदम का लाभ उठाते हैं, उन्हें उचित कान�
धोकादायक ऑनलाइन कंटेंट रोखण्यासाठी समाज माध्यमांमध्ये जबाबदारीची जाणीव व्हावी, म्हणून जगभरातील सरकारे प्रयत्न करताहेत.
इंटरनेटवर जर तुम्ही एक महिला असाल आणि तुम्ही राजकीय मुद्द्यांवर भाष्य केले, तर मिळणारा प्रतिसाद अपमानास्पद असण्याची शक्यता अधिक असते.
सोशल मीडिया सरकारों के लिए न सिर्फ़ घरेलू तौर पर अपनी बात
प्लेटफ़ॉर्म को उनके फ़ैसलों के लिए ज़वाबदेह बनाना चाहिए औ
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के नियमन के वास्ते एक उपयु
चीन के पास ‘दुनिया भर से डाटा जमा करने’ की क्षमता है और यह �
ऑनलाइन दायरों में बढ़ती लिंग आधारित हिंसा के बीच इनके यू�
सभी के लिए आसानी से पहुंच होने का वादा करने वाले पिछले आवि
म रायसीना डायलॉग के इस वर्ष के डिजिटल संस्करण में इकट्ठा �
श्रीलंका में भारतीय और चीनी राजनयिक मिशन के बीच एक चीनी मिलिट्री रिसर्च पोत के वहां पहुंचने को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई.
चूंकि संप्रभु देश तकनीकी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को “वश
राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के हज़ारों समर्थकों ने अमेरिकी �
अभूतपूर्व तकनीकी बदलाव के इस दौर में दुनिया की दो महत्वप�
डिजिटल इंडिया उस बदलाव का शुरुआती बिंदु बनने जा रहा है जो
डीपफेक का नैतिक असर बहुत ज़्यादा है. साझेदारी करके और सिव�
जनतंत्रों को चाहिए कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की अस�
