Author : Jaibal Naduvath

Published on Jan 09, 2024 Updated 1 Days ago

तंत्रज्ञान अधिक विस्कळीत होत असतानाच जागतिक वर्चस्वाची महत्त्वकांक्षा तीव्र होत आहे. या गोष्टीचा परिणाम म्हणजे माहितीचा ‘नव-वसाहतवाद’ कालांतराने वाढण्याची शक्यता आहे.

साम्राज्याचे प्रतिध्वनी: नव-वसाहतवाद आणि जागतिक मीडिया

हा लेख "2024 मध्ये काय अपेक्षित आहे" (What to expect in 2024) या लेख मालिकेचा भाग आहे.

जगाबद्दलची माहिती देत प्रसारमाध्यम आपल्या समजूतीमध्ये भर घालतात. प्रसार माध्यमांमध्ये वर्णन आपल्या दृष्टीकोनांवर आणि एजन्सीला प्रभावित करते. वसाहतवाद्यांना हे चांगलेच समजले आहे. त्यांच्या उपक्रमाचे औचित्य सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी साहित्य, संस्कृती, राजकारण आणि भाषेद्वारे मध्यस्थी करून पाश्चात्य श्रेष्ठतेची कल्पना कायम ठेवली आहे. या संदर्भातील त्यांचे पुरोगामी तर्कशुद्ध आत्मप्रक्षेपण तसेच 'प्रतिगामी आणि तर्कहीन' मूळ लोकांपेक्षा वेगळे, वसाहतवादाच्या सभ्यतेच्या उद्देशाचे समर्थन करण्यासाठी, राजकीय नियंत्रण सुरक्षित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण होते. राष्ट्रे आणि त्यांच्या संदर्भातील महत्त्वाचे दुवे ताब्यात घेण्याचे वसाहतवाद्यांचे नियम आजही लागू आहेत. दुसरीकडे जागतिक स्तरावरील मीडिया कार्पोरेशन त्यांच्या हितसंबंधांशी जुळणारे जनमत तयार करण्यासाठी कथन कायम ठेवण्यासाठी त्यांची पोहोच अधिक प्रभाविपणे वापरतात. जनचेतनेचे असे कपटी ‘वसाहतीकरण’ लोकशाहीला कमजोर करते, अयोग्य आवाजांना उपेक्षित करते आणि सामाजिक घडी विस्कटते.

मीडिया-इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स

मीडिया कॉर्पोरेशन्स नफ्यासाठी चालविल्या जातात. सहसा राज्य आणि मोठ्या व्यवसायांशी सहजीवन संबंधात गुंतलेले असतात. त्यांच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करणार्‍या कथांचा प्रचार करण्यासाठी त्यांच्या व्यापक प्रभावाचा फायदा घेतात. या गतिमानतेचे एक उल्लेखनीय उदाहरण पहिल्या आखाती युद्धादरम्यान दिसले. जेव्हा प्रसारक NBC हा संघर्षाचा अहवाल देणारा प्रमुख म्हणून उदयास आला. NBC ची मालकी जनरल इलेक्ट्रिकच्या मालकीची होती. ज्याने शस्त्रे तयार केली ज्याचा युद्धात मोठ्या प्रमाणावर वापर झाला. NBC वार्ताहरांना त्यांच्या रिपोर्टिंग शैलीसाठी टीकेचा सामना करावा लागला. ज्याने अनेकदा या शस्त्रांच्या प्रभावीतेची प्रशंसा केली होती.  या संदर्भामध्ये असा युक्तिवाद केला जातो की त्यांच्या कव्हरेजने युद्धाच्या बाजूने जनमतावर केवळ प्रभाव पाडला नाही तर या लष्करी हार्डवेअरची आंतरराष्ट्रीय विक्री देखील केली आहे.  ज्यामुळे जगभरातील आणखी संघर्ष होण्याची शक्यता बळावली आहे. सामर्थ्यशाली राज्य अभिनेते आणि निहित व्यावसायिक हितसंबंध त्यांच्या माध्यमांच्या प्रभावाचा वापर करून जागतिक त्रास, अव्यवस्था यांना भडकावण्यासाठी, फायदा मिळवण्यासाठी वापरल्या जात आहेत.  ट्रान्सनॅशनल इन्स्टिट्यूटने आपल्या 'बॉर्डर वॉर्स' या मालिकेत अहवाल दिला आहे की "सीमा सुरक्षा कराराचे काही लाभार्थी हे मध्य-पूर्व आणि उत्तर आफ्रिकेतील सर्वात मोठे शस्त्रे विकणारे आहेत. ज्यामुळे या प्रदेशातील संघर्षांना एक प्रकारे खतपाणी मिळते, ज्यामुळे निर्वासितांना पळून जावे लागले. त्यामुळे संकटात योगदान देणाऱ्या कंपन्या आता निर्वासित घरांच्या संदर्भातील परिणामांचा फायदा घेत आहेत.

नवीन माध्यमे, नवीन आव्हाने

नवीन माध्यमांच्या विशेषत: सोशल मीडियाच्या उदयाने कथनात्मक लढाईची ताकद अधिक तीव्र झाली आहे. जागतिक शक्ती म्हणून सोशल मीडिया कॉर्पोरेशन प्रबळपणे उदयास आलेले आहे. विशेष म्हणजे सोशल मीडियाचा व्यापक प्रभाव आहे.  त्यांच्या अल्गोरिदममधील पारदर्शकतेचा अभाव त्यांना सुपीक मैदान बनवते जे उत्तरदायित्व टाळून त्यांचा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी त्यांच्या अज्ञाततेचे अनेक स्तर वापरत आहेत. हे एकवचन दृष्टीकोन वाढविण्यास सुलभ करते, ज्यात सत्यता किंवा प्रभावाची तपासणी देखील होते.

पुढे, त्यांचा अ-स्थानिकीकरण केलेला स्वभाव त्यांना ते कार्यरत असलेल्या भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये कायदेशीरपणा सोडून देण्यास सक्षम करत आहे. मुक्त भाषण आणि सुरक्षित बंदर संरक्षणाच्या नावाखाली त्यांच्यावर राजकीय हस्तक्षेप, पक्षपाती सामग्रीचे नियंत्रण, अल्गोरिदमिक हाताळणी, रद्द संस्कृतीचा प्रचार आणि डेटा-गोपनीयतेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. मूठभर जवळच्या समान संरेखित सोशल मीडिया दिग्गजांची अफाट संचित शक्ती एकसंध कथनांना प्रोत्साहन देणारे एकसंध डिजिटल क्षेत्र बनवण्याचा धोका आहे. वैचारिकदृष्ट्या गैर-अनुरूप भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये लोकप्रिय निवडींवर प्रभाव टाकण्यात ते गुंतले आहेत यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही.

FAIR मीडिया बायस फॅक्ट चेक सारखे वॉचडॉग आणि रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स सारखे अधिकार गट या कथनांचा प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु त्यांच्या स्पर्धा अनेकदा राज्याच्या सामर्थ्याने समर्थित असलेल्या चांगल्या-संसाधित मीडिया कॉर्पोरेशनच्या तोंडावर बुडतात देखील.

अनेक राष्ट्रे स्वतःला जागतिक मीडिया दिग्गजांकडून चुकीची माहिती आणि प्रचाराच्या शेवटी सापडले आहेत. राज्यासोबत एकत्र काम करत आहेत. या क्रिया अनेकदा जनमतावर प्रभाव टाकण्यासाठी निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्यासाठी जाणूनबुजून धोरणाचा एक भाग बनवतात. श्रीलंकेच्या 2020 च्या राष्ट्रीय निवडणुकांमध्ये पाश्चात्य हस्तक्षेप विविध आंतरराष्ट्रीय इलम लॉबींद्वारे आयोजित आणि जागतिक मीडिया आउटलेट्सद्वारे विस्तारित करण्यात आले. बांगलादेशच्या सत्ताधारी अवामी लीग पक्षाविरुद्ध निवडणुकीच्या आघाडीवर असलेल्या एकतर्फी कथनात उदाहरण दिल्याप्रमाणे असे हस्तक्षेप सुरूच आहेत. या कृतींमुळे राजकीय व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी होतो आणि लोकशाही सहभागाचा पाया खराब होतो. हे विशेषतः समस्याप्रधान आहे कारण लक्ष्यित राष्ट्रांकडे या अत्याधुनिक, बहुआयामी मोहिमांचा सामना करण्यासाठी संसाधने किंवा क्षमता नसतात. सार्वजनिक धारणा आणि राजकीय कथनाची अशी हेराफेरी सार्वभौमत्वाला आव्हान देते. आत्मनिर्णय आणि स्वातंत्र्याच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध देखील आहे.

तंत्रज्ञान अधिक विस्कळीत होत असताना अल्गोरिदम अधिकाधिक जटिल होत जातात. जागतिक वर्चस्वाची महत्त्वाकांक्षा तीव्र होत जाते त्यामुळे परिस्थिती आणखीनच बिघडते. वैयक्तिक प्राधान्यांनुसार तयार केलेली सामग्री सादर करताना अल्गोरिदम सुधारत असताना, ते पूर्वाग्रहांना बळकटी देतील. ज्यामुळे अधिक ध्रुवीकृत इको चेंबर्स आणि कठोर मते होतील. 

जनरेटिव्ह आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) लोकशाही प्रवचनावर खोलवर परिणाम करणारे आहे. निवडकपणे चुकीची माहिती पसरवण्याची आणि कथनांना संक्रमित करण्याची या तंत्रज्ञानाची अतुलनीय क्षमता विचारांच्या युद्धात नवीन सीमा तयार करणारी आहे तसेच राजकीय व्यवस्थेवरील विश्वास कमी करणारी ही आहे. चांगले संसाधन असलेले व्यक्तिमत्व त्यांच्या फायद्यासाठी याचा फायदा घेतील. या पार्श्‍वभूमीवर AI चे नियमन करण्याच्या गरजेवर भर देणारी सखोल बनावट आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची विनंती महत्त्वपूर्ण आहे. या लँडस्केपमुळे तथ्ये आणि बनावट यांच्यातील संघर्ष वाढेल कारण काल्पनिक कथांमधून वास्तविकता ओळखणे आव्हानात्मक होईल. अफवा, षडयंत्र आणि सनसनाटी यांवर भरभराट करणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रात विस्कळीत कथनांचा मुकाबला करण्यात सरकारांना अडथळे येण्याची शक्यता वाढते आहे..

मेटाव्हर्स सारख्या इमर्सिव्ह व्हर्च्युअल इकोसिस्टमचा वाढता अवलंब, भौतिक आणि डिजिटल क्षेत्रांचे मिश्रण करून ते उत्प्रेरित करणारी सखोल परिवर्तने आव्हाने अधिक तीव्र करतील. ते तयार करत असलेले नवीन लँडस्केप, जिथे पारंपारिक सीमा आणि नियम अप्रासंगिक बनतात. आम्ही संवाद कसा साधतो आणि अर्थ कसा काढतो यावर निश्चितपणे हा घटक परिणाम करणारा आहे. इकोसिस्टमची वैशिष्ठ्ये, जी इमर्सिव्ह प्रोपगंडा आणि प्रेरक सिम्युलेटेड अनुभव उपयोजित करण्यासाठी अधिक मोकळीक देणारे आहे. तसेच प्रेरक घटकांना धारणा बनविण्यावर अधिक नियंत्रण ठेवण्यास सक्षम करेल. चुकीची माहिती अधिक वेगाने आणि कपटीपणे पसरू शकते. गोपनीयतेची चिंता अधिक गुंतागुंतीची बनत जाणारी असून वास्तविक-जगातील धारणांवर डिजिटल कथनांचा प्रभाव आणखी जास्त टाकणारा आहे. सामर्थ्यशाली विघटन करणारे एजंट तयार केलेल्या कथांद्वारे त्याचा गैरफायदा उचलत आहेत.

पाश्चात्य प्लेबुकमधून कर्ज घेऊन अनेक उदयोन्मुख राज्य नेते आता युरोप आणि आफ्रिकेपासून दूर असलेल्या ठिकाणी त्यांच्या विशिष्ट ब्रँडच्या जागतिक प्रशासनाचा प्रचार करण्यासाठी अत्याधुनिक मल्टी-मीडिया मोहिमेचे आयोजन करत आहेत, या ट्रेंडला गती मिळेल. ब्रॉडकास्ट आणि सोशल मीडिया हे त्यांचे राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक परिणामांसह वर्णनात्मक व्यवस्थापनाचे प्रमुख माध्यम असतील. हे सर्व अधिक चिंतेचे बनते कारण त्यांच्या मीडिया कॉर्पोरेशन्स त्यांच्या पाश्चात्य समकक्षांना तोंड द्यावे लागलेल्या चुकीच्या छाननीतूनही सुटत नाहीत. परंतु त्यांचा डेटा अनेकदा त्यांच्या सरकारद्वारे स्वतःच खणून काढला जातो, ज्यामुळे एक मोठा धोका निर्माण होण्याची शक्यता वाढलेली आहे.

चुकीची माहिती आणि अपप्रचाराचा प्रतिकार करण्यासाठी, राष्ट्रे विशेष एजन्सींच्या सहाय्याने वापरल्या जाणार्‍या काउंटरमेजर्सद्वारे त्यांचे प्रयत्न तीव्र करतील. फ्रान्स आणि स्वीडन सारख्या देशांनी बनावट बातम्या आणि परदेशी हस्तक्षेपाचा सामना करण्यासाठी आधीच युनिट्स स्थापन केली आहेत. तरीही, सतर्कतेसह स्वातंत्र्य संतुलित करण्याच्या आव्हानामुळे स्वातंत्र्यांचे उल्लंघन होऊ शकते, ज्यामुळे त्यांचे प्रयत्न खूप स्पर्धात्मक होतील.

कथनांवर वर्चस्व गाजवण्याची वसाहतवाद्यांची रणनीती आधुनिक प्लेबुकमध्ये विकसित झाली आहे. जिथे राज्य कलाकार त्यांच्या हितसंबंधांसाठी आंतरराष्ट्रीय मत हाताळण्यासाठी जागतिक माध्यमांचा वापर करतात. माहितीचा हा ‘नव-वसाहतवाद’ लोकशाहीला आव्हान देतो, संघर्ष निर्माण करतो आणि परिणाम ध्रुवीकरणाकडे नेतो. याचा प्रतिकार करण्याची जबाबदारी सरकार आणि नागरिकांची आहे. जिथे पेन आणि पिक्सेल तलवारीपेक्षा शक्तिशाली आहेत - ते फक्त कौशल्याने नव्हे तर विवेकाने चालवण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा, त्याचे परिणाम सर्वांनाच भोगावे लागतील, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

जयबल नादुवत हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे उपाध्यक्ष आणि वरिष्ठ फेलो आहेत.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.