Search

It is commendable that the prime minister has raised the issue of black money at an international level. The solution, however, lies in following up on commitment for 'more governance and less government' by implementing networked and integrated digital solutions.

Digital technologies have the potential to annihilate the rich sources of oral history. It is time that we stopped looking at digital technology with rose-tinted glasses

The ICT supply chain in India is only as strong as its weakest link: the end user. If the user is from rural India, with a limited understanding of the devices and transactions she accesses, her device is a point of vulnerability.

Cyber insecurity is now a global risk no different from the warming climate or forced displacement. Is such insecurity a business risk or a "public bad"?

Three sets of issues emerge here - understanding the nature of technology-linked risks, assessing the challenges to governance, and being imaginative in embracing new modes of regulation.

Digital spaces are becoming increasingly vital for public deliberation on issues of shared interest, including during electoral campaigns. This brief examines the types of discourse on social media platforms that electoral candidates engage in. It studies the content of the online campaigns and their potential impact on voter education, and recommends countermeasures against the threat of uninformed and unethical online narratives that only

This paper analyses the contentious idea of a nexus between public opinion and foreign policy agendas, focusing on the Indian context. The paper examines the history of the discourse and outlines the key ideological divergences and events that have shaped the inquiry. It then traces the public opinion-foreign policy linkage in the Indian context, and frames the analysis against other representative democracies, specifically the United States. Usi

Food insecurity and mental health issues are linked in a syndemic relationship, where their interplay exacerbates negative outcomes, particularly among vulnerable populations. Chronic food insecurity contributes to psychological distress and depression, creating a self-perpetuating cycle that hinders access to adequate nutrition and undermines mental well-being. This bidirectional dynamic is further influenced by socio-economic disparities, gende

On 1 July 2020, the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) of India celebrated #5YearsOfDigitalIndia. Given the recent call by the prime minister for Atmanirbhar Bharat (‘self-reliant India’) the IT minister found the occasion apt for trumpeting a crowning jewel of Digital India—the Unified Payment Interface that was launched almost four years ago. This indigenous innovation has prepared India for both the restrictions o

Cross-border payment is one part of the banking sector that has yet to benefit from recent progress in digitalisation. Most international transactions are still processed using a 600-year-old correspondent banking system devised by the Medici.[1] However, this system of manual entry of transactions is not a scalable solution for the burgeoning digital payments space. While this may seem like an issue for institutions, a huge segment of the popul

The ‘Legion’ hacks expose the dire state of cybersecurity in India. Frequent data breaches will steadily erode the confidence of Internet users and deter them from using digital gateways

India’s presidency must leave the grouping with the agility and energy to respond to new realities, and it must create a future-ready multilateralism through a novel and robust institutional architecture

With the sheer volume of free — occasionally dubious and sometimes outright fake — content available online, one wonders if the news business can ever be rescued in India.

Gender disparities in economic participation and opportunities remain significantly large across the world. To bridge these gaps, G20 countries are working to advance women’s entrepreneurship through financial assistance, knowledge creation, and governance for supporting enterprise. India, in particular, has introduced a number of government schemes to promote entrepreneurship among women, such as the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana and the Prad

2016 में देश का UPI इंफ़्रास्ट्रक्चर स्थापित किया गया था. पिछले छह वर्षों में इस ढांचे ने भारत में 80 प्रतिशत वित्तीय समावेश हासिल करने में मदद की है. DPI दृष्टिकोण के बग़ैर ऐसी काम�

डिजिटल इंडियाने भारताला डिजिटली सशक्त समाजात रूपांतरित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे आणि अर्थसंकल्प 2023 त्याच दिशेने व्यापक प्रगती करत आहे.

जग अधिकाधिक डिजिटल नवकल्पनांचा स्वीकार करण्याच्या तयारीत असताना, भारताला आफ्रिकेच्या डिजिटल क्रांतीमध्ये योगदान देण्याची आपली इच्छा आणि क्षमता प्रदर्शित करण्याची सु

पुरेशा लोक-केंद्रित सायबर सुरक्षा उपायांशिवाय आफ्रिकेतील डिजिटल विभाजन कमी करणे शक्य होणार नाही.

देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्याची नोंद ठेवणारे ‘हेल्थ कार्ड’ सुरू करून, भारताने आरोग्याच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

देशामध्ये निर्माण झालेल्या आर्थिक आव्हानांवर डिजिटल चलन हा जादुई उपाय असू शकत नाही.

नियामकांसाठी डेटा ही पुढील मोठी दरी आहे, वित्तीय व्यवस्थेत त्याचे वाढते महत्त्व आणि त्याच्या व्यवस्थापनातील आव्हाने.

दलितांचे उत्थान सुनिश्चित करण्यासाठी भारताने आर्थिक समावेशनातील अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे.

कोरोनानंतरच्या नव्या जगात, आशियाला डिजिटल जोडणीचा वापर करून, पारंपरिक अडथळ्यांवर मात करून आपला विकास साधण्याची नामी संधी आहे.

आपण सगळेच दररोज इंटरनेटसारखी अनेक साधने वापरतो. या साधनांचा वापर सजगपणे करायला हवा आणि त्याच्या व्यापक परिणामांचाही विचार व्हायला हवा.

भारताला ग्लोबल मेडिकल व्हॅल्यू हब बनवण्यासाठी, आपण सध्याच्या आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी शाश्वत आणि न्याय्य आरोग्य निर्माण केले पाहिजे आणि आरोग्य आपत्कालीन परिस्थिती�

बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल डिजिटल सिल्क रोड (DSR) को उभरती हुई अर्थव्यवस्था और उभर रहे बाज़ारों के साथ डिजिटल सहयोग और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने की चीन की ओर से की जा र�

महामारीच्या काळातही एक लवचिक आणि विकसीत होणारे क्षेत्र म्हणून इंडोनेशियाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्राने स्वतःला सिद्ध केले आहे, त्यामुळेच इंडोनेशियाच्या अर्थव्�

जगभरातल्या देशांची सरकारे आणि धोरणकर्त्यांनी गेमिंग उद्योगाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. गेमिंग उद्योगामुळे सायबर सुरक्षेला धोके निर्माण होत आहेत आणि अशा घटनांमध्य�

कोरोनामुळे जगभरच्याच शाळांना, शिक्षकांना आणि शिक्षणतज्ज्ञांना नव्या कल्पना वापरून पारंपरिक शिक्षणपद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे.

श्रीलंका, नॉर्वे आणि युगांडा मध्ये COVID-19 महामारी दरम्यान DHIS2 ओपन-सोर्स प्लॅटफॉर्म कसा वापरला गेला याचे विश्लेषण.

इकॉनमी के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि कृषि की हालत अच्छी नहीं है. पहले हीट वेव आई, फिर जलवायु परिवर्तन के चलते किसानी पर असर पड़ा.

क्रिप्टोवर बंदी घालण्यासारख्या अति-प्रतिबंधात्मक नियमनातून, डिजिटल स्वरुपातील हाजी मस्तान तयार होण्याची शक्यता नाकारता नाही.

क्रिप्टोवर बंदी घालण्यासारख्या अति-प्रतिबंधात्मक नियमनातून, डिजिटल स्वरुपातील हाजी मस्तान तयार होण्याची शक्यता नाकारता नाही.

आज कोरोनामुळे सर्वत्र ऑनलाइन शिक्षणाचा गवगवा होत आहे. पण, एक जरी विद्यार्थी या सुविधांपासून वंचित राहिला तरी ऑनलाइन शिक्षणाची चळवळ यशस्वी होणार नाही.

खासगी डिजिटल चलनांचा उदय झाल्याने केंद्रीय बँकांच्या नियंत्रणाला आव्हान निर्माण झाले आहे. प्रस्थापित व्यवस्था मोडून काढण्याचे नवे वातावरण व शक्यता निर्माण झाली आहे.

डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील पारदर्शकतेसाठी ‘डेटा ट्रस्ट मॉडेल’ आणि कॅनडाचे ‘डिजिटल चार्टर’ हे दोन नियामक उपाय आपल्या सर्वांसाठीच फायदेशीर ठरणारे आहेत.

डिजिटल ऑस्मोसिसद्वारे, भारत राष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार करून आंतरराष्ट्रीय सहभागातून नफा संतुलित करण्याचा प्रयत्न करतो.

टेक दिग्गजांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी "बाजारातील स्पर्धा" सुनिश्चित करण्यासाठी नियामक व्यवस्था पुरेशा आहेत का?

जगात सुमारे तीन चतुर्थांशपेक्षाही अधिक देश त्यांच्या राष्ट्रीय हद्दीवरून एकमेकांसोबत संघर्ष करत आहेत. अशावेळी डिजिटल नकाशांमुळे वादाची ठिणगी पडू शकतेच.