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भारत की बढ़ती जनसंख्या और ‘शहरीकरण’ की प्रक्रिया!
लोकशाहीच्या युतीची वेळ आली आहे का?
लोकशाही राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढावा
Rape Victims: दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल जाँच के दौरान ज़ख़्मों को कुरेदने वाले तौर-तरीक़ों को बदलना ज़रूरी!
PMJAY योजनेचे तमिळनाडूमध्ये यश
NPT चे यश आणि कमजोरी
G20 की बढ़ी महत्ता, भारत भी तैयार है अपनी भूमिका निभाने में
Political parties and election finance: राजनीतिक दलों और उन्हें मिलने वाले अस्पष्ट चुनावी चंदों पर नियंत्रण की चुनौती?
Pakistan’s Imran problem: राजनीतिक बवंडर में पाकिस्तान और सत्ताधीशों की इमरान से अदावत!
Lula 3.0- लुला की तीसरी पारी: विश्व मंच पर ब्राज़ील की वापसी
Public Spending: सार्वजनिक व्यय: फ़िज़ूलख़र्ची घटाकर विकास के वाहकों पर ख़र्च बढ़ाना ज़रूरी
G20 Presidency: भारत के पास ग्लोबल एजेंडा तय करने का मौका
भारतीय लोकतंत्र में शहरी युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की ज़रूरत: महत्व और रास्ते!
स्वायत्ततेची मागणी काश्मीरसाठी घातक
समन्वयवादाचे वारसदार अटलजी
आर्थिक वाढीसाठी निर्यातीला चालना देणे आवश्यक
काश्मिरातील नार्को-दहशतवाद : धार्मिक नेते गप्प का?
G20: ‘विकास के लिए डेटा’ के न्यायसंगत दायरे का निर्माण
नेपाळ अजूनही अस्थिरच…
किमान आधारभूत किंमतीचा तिढा
किमान आधारभूत किंमतीचा तिढा
मुंबईला गरज पायाभूत सुविधांच्या कठोर परीक्षणाची!
यूरोपीय संघ के माइग्रेशन समझौते का विश्लेषण: एक अध्ययन
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ‘स्टैंड बाय’ मोड़ पर: आर्थिक स्थिरता या अस्थायी राहत?
शेजारी राष्ट्रात भारताला दिलासा, तरीही…
जम्मू आणि काश्मीर विधानसभा बरखास्ती : लाभ कोणाला?
Effective Legislation Critical for Fighting Terror
The Search for a Model Land Legislation: The New Land Bill and its Challenges