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इमरान सरकार का आख़िरी मंज़र: चरम पर पहुंचेगा या तबाही लाएगा?
#किसान आंदोलन: किसानों के विरोध की पहेली?
#2022 उत्तर प्रदेश चुनाव: क्या जातीय राजनीति पर लोक कल्याणवाद की जीत होगी?
UP Elections 2022: यूपी चुनाव में ‘आइडेंटिटी पॉलिटिक्स’ का विश्लेषण!
75 वर्ष का भारत: नैतिकता, अर्थव्यवस्था और मिसाल
‘भारत आधारित आत्मविश्वास से लबरेज़ साल 2022 का बजट; भारत की तरक्क़ी को ताक़त प्रदान करेगा’
#KashmirViolence: कश्मीर में नये उग्रवादी संगठनों के ऑनलाइन दुष्प्रचार की समझ विकसित करने की चुनौती!
मोन नरसंहार: क्या उत्तर पूर्वी राज्यों से AFSPA को हटाने का समय आ गया है?
पाकिस्तान की नई सुरक्षा नीति का क्या है गुप्त एजेंडा; आख़िर क्यों आया बीजेपी का ज़िक्र?
कज़ाख़िस्तान में विरोध प्रदर्शन की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय अहमियत
क्या चुनावी ड्यूटी के चलते सीमा की सुरक्षा से समझौता हो रहा है?
Urban local governance: शहरी स्थानीय शासन व्यवस्था के लिए पारदर्शिता कैसे एक औज़ार की तरह इस्तेमाल हो सकता है?
#Corporate India: भारतीय उद्योग जगत के लिए गवर्नेंस से जुड़ी पहल
नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने भर से क्या हो जायेंगे परिवर्तनकारी बदलाव: एक आंकलन
मालदीव: अब्दुल्ला यामीन के ‘भारत भगाओ’ अभियान के ख़िलाफ़ सोलिह सरकार के गठबंधन साझीदारों की एकजुटता
दिल्ली में जल की आपूर्ति की योजना कैसी हो कि पानी की समस्या से राहत मिल पाये: एक समीक्षा
भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता): एक समीक्षा
वो सात (7) विचार जो साल 2022 में पूरे भारतवर्ष में बहस को जन्म देगी!
भारत के शहरों के बारे में फिर से सोचने का आह्वान करता है विश्व जनसंख्या दिवस
‘जेंडर पे गैप’ यानी वेतन में लैंगिक फर्क की समस्या को पाटना!
अशांत जगासाठी भारत ठरणार आशेचा किरण
Nepal election: नेपाल में संपन्न हुए चुनावों से मिले संकेत?
भारत की बढ़ती जनसंख्या और ‘शहरीकरण’ की प्रक्रिया!
लोकशाहीच्या युतीची वेळ आली आहे का?
लोकशाही राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढावा
Rape Victims: दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल जाँच के दौरान ज़ख़्मों को कुरेदने वाले तौर-तरीक़ों को बदलना ज़रूरी!
PMJAY योजनेचे तमिळनाडूमध्ये यश
NPT चे यश आणि कमजोरी