समन्वयवादाचे वारसदार अटलजी

माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या निधनानंतरची आज पहिली जयंती. १६ ऑगस्ट २०१८ रोजी, वयाच्या ९४ व्या वर्षी प्रदीर्घ आजारानंतर आणि त्यातून आलेल्या अपरिहार्य हद्दपारीनंतर त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर प्रसारमाध्यमांमध्ये आणि समाज माध्यमांमध्ये विविध प्रकारच्या आणि विविध लांबीच्या लेखनाचा पूर आला. त्यांमध्ये वाजपेयी हे कवीमनाचे होते, प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करणारी विनोदबुध्दी त्याच्यांकडे होती, पंतप्रधान म्हणून अनेक निर्णय त्यांनी धाडसाने घेतले इथपासून ते वाजपेयी हे संघाच्या जमातवादी राजकारणाच्या टोकदारपणाला सौम्य विरोध करणारा मुखवटा होते इथपर्यत अनेक गोष्टी लिहिल्या गेल्या. भारतीय समाजमानस लक्षात घेता या प्रकारचं भावनिक ओथंबलेपण आणि त्याच्या आगे-मागे असलेले हळवेपण आणि दीर्घद्वेषीपण या गोष्टी ओघानेच येणाऱ्या आहेत. मात्र एखादया राजकीयदृष्टया ताकदवान असलेल्या व्यक्तीच्या निधनानंतर त्याच्या कारकीर्दीचे मूल्यमापन कसे आणि केव्हा करावे याबाबतीत आपल्या समाजात स्पष्टता नाही. त्यामुळे घाऊक प्रेम आणि घाऊक विद्वेष यांमध्ये मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीनंतर बऴी जाणारी गोष्ट म्हणजे सारासार विवेक ही आहे.

स्वांतत्र्योत्तर भारताला आपल्या अतिप्राचीन संस्कृतीचा आपण कितीही दिमाख मिरवत असलो तरी सामूहिक विवेकाचा वारसा लाभला आहे असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. २०१४ नंतर मात्र समाजातले विविध घटक असले-नसलेले सगळं विवेकीपण गमावण्याच्या तीव्र स्पर्धेत हिरीरीने उतर आहेत. त्यामुऴे विहिरीत पाव टाकून हा आपला, हा आपला नाही हे ठरवणं किंवा ठरवण्यास भाग पाडणे हेच जीवितध्येय असल्यासारखे वागत आहेत. दोन्ही किंवा अनेक बाजूच्या लोकांना आपल्याला पटणारे आणि न पटणारे दोन्ही वाजपेयी असू शकतात हे पटणे अवघड झाले आहे.

अडवाणींनी वाजपेयींना मिऴालेलं पंतप्रधानपद आपण केलेली सूचना आणि आग्रहानंतर मिऴालेले होते असे त्यांच्या आत्मचरित्रात म्हटले आहे. तरीही रामजन्मभूमीच्या आदोलनाने भारतीय जनता पक्षाला १९८४ च्या दोन जागांपासून सत्तेच्या केंद्रस्थानी आणणाऱ्या अडवाणींना वाजपेयींकडे सत्ता सुपूर्द करावी लागणे, हे काही फार आवडले असेल असे समजण्याचे कारण नाही. अडवाणींच्या राजकारणाने त्यांच्या पक्षाला भारतीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणले. त्याच राजकारणाने पक्षासह अडवाणींनाही देशपातळीवरील  राजकारणात अस्पृश्य करुन टाकले. त्यांमऴे कधी उपपंतप्रधान म्हणून तर कधी संघाचा चेहरा म्हणून अडवाणींनी मोदीच्या राजकारणात अडथऴे आणण्याचे प्रयत्न केले असतील, तर ते टीकास्पद असले तरी मनुष्य स्वभावाला धरुनच आहे.

वाजपेयींनी कविता लिहिल्या. इक्यावन कविताएं हे त्यांचे पुस्तक प्रकाशित झाले. त्यातल्या अनेक कवितांना चाली लावल्या गेल्या. मात्र असं असलं तरी या एका राजकारण्याच्याच कविता आहेत. त्यामुऴे त्यात राजकीय आणि तत्सम संदर्भ, तसाच आमजनतेला भावणारा आवाजीपणा या गोष्टी असणं स्वाभाविक आहे.आपल्या समाजात भाषा संस्कृतीचं भान असलेले राजकारणी अपवादात्मक असल्याने ज्यांना भाषासंस्कृतीतल कळतं अशा राजकीय नेत्यांना आपण संस्कृतीचे भाष्यकार मानतो. मात्र हे त्या राजकारण्यांवर अन्याय करणारे आहेच, शिवाय समाज म्हणून भाषा,संस्कृतीबद्दल आपली माफक समज अधोरेखित करणारंही आहे.

वाजपेयी ज्यांच्या सरकांरामध्ये होते ती सर्व सरकारं आघाडीची होती. त्या अर्थाने वाजपेयी हे कॉग्रेसच्या पंतप्रधानांसारखे किंवा मोदींसारखे भाग्यवान आहेत असे म्हणता येणार नाही, कारण अनेक प्रकारच्या तडजोडी, मानापमान सहन करत (समता-ममता-जयललिता यांनी वाजपेयींना राजकारण नकोसे केले अशी त्या काळात होणारी चर्चा लक्षात घेतली तर) वाजपेयींनी अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत आपल्या संवादक्षमतेच्या जोरावर सरकार पडू दिलं नाही हे स्पष्ट होते. संवाद आणि समन्वयाचा अभाव असेल तर सरकार पत्त्याच्या बंगल्यासारखे कोसळू शकते याचा अनुभव वाजपेयींनी जनता सरकारच्या काळात घेतला होता. बरेच प्रयत्न करुनही जयललितांच्या आडमुठेपणामुळे त्यांचं सरकार एक मताने पडलं होते. अशा परिस्थितीत संघ परिवाराला अपेक्षित टोकदारपणा नसल्यामुळे वाजपेयी टिकून राहिले आणि य़शस्वी होऊ शकले.

वाजपेयी हे त्या अर्थाने नेहरुंच्या समन्वयवादी राजकारणाचे वारसदार आहेत असे म्हटले तर भाजप आणि संघवाले खवळतात, पण ते अमान्य करायचे तर वाजपेयी कोणाचे वारसदार आहेत असं म्हणायचे? आणि किमान वाजपेयींइतका उदारपणा असलेले लोक सघपरिवारात नसतील तरी ही वाजपेयींना फक्त त्याच चौकटीत बांधून ठेवायचे का याचा ही विचार केला पाहिजे. काव्यात्म न्याय म्हणून विचार करायाचा तर भगतसिंगापासून ते आंबेडकरांपर्यंत सगळेच आपल्या विचारांचे आहेत असे म्हणण्याचा संघवाल्यांनी सपाटाच लावला आहे. अशावेळेस आपल्याच परिवारातल्या एका व्यक्तीवर बाहेरचे लोक हक्क सांगतात तेव्हा ते किती त्रासाचं असतं हे या निमित्ताने संघाच्या लोकांना कळायला हरकत नाही.

वाजपेयी ज्या काळात सत्तेत आले त्याआधी आर्थिक उदारीकरणाचा श्रीगणेशा झाला होता. तसा तो झाला नसता आणि १९९१ सालची आर्थिक परिस्थिती वाजपेयी सत्तेत असते तेव्हा असती तर त्यांच्या सरकारने काय निर्णय घेतले असते हा विचार करणं वाजपेयींच्या आर्थिक आणि राजकीय भूमिकांबद्दल आपल्याला अधिक सांगू शकेल. परराष्ट्र धोरणाबाबतीत वाजपेयींनी पाकिस्तानशी मैत्री करण्याचे केलेले प्रयत्न परिवारांतल्या कर्मठांना आवडणारे नसले तरी  आपल्याला मित्र बदलता येतात शेजारी बदलता येत नाहीत या त्यांच्या भूमिकेशी सुसंगतच होते. मुशर्रफ यांचा आगाऊपणा आणि अडवाणींनी संवाद प्रक्रियेत घातलेला कोलदांडा यांमुळे लाहोर बसयात्रेपासून सुरु झालेली प्रक्रिया पुढे गेली नाही. मात्र त्यातल्या काही गोष्टी नंतरच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने चालू ठेवल्या.

अगदी अडवाणीं सारख्या आक्रमक नेत्यानेही पाकिस्तान भेटीत जिनांच्या मझारीला भेट देऊन आपलं वाजपेयीकरण करण्याची  तयारी दाखवली. त्याचा परिणाम म्हणून त्यांचं राजकारण संपुष्टात आलं. याचा अर्थ परिवारात राहून समन्वयवादी राजकारण करायचं तर त्यामागे वाजपेयींसारखी व्यक्तिमत्वाची पुण्याई असायला लागते हे लक्षात यायला हरकत नाही. कंदाहार विमान अपहरणाच्या वेळेस भारत सरकारला जी नामुष्की पत्करावी लागली त्यामुळे जसवंतसिंगांसारख्या वाजपेयींच्या आवडत्या सहकाऱ्याचं  राजकारण खच्ची झाले. मात्र हे सगळं परिवारातल्या वाजपेयी विरोधकांना सुखावत नव्हतं असं म्हणता येणार नाही. बाबरी मशिदीच्या पतनाच्या वेळेस वाजपेयी गप्प राहिले हे उघडच आहे. तसे जवळपास मौन नरसिंहराव यांनी ही बाळगले होते. त्यामागे संघाला असलेली छुपी सहानभूती  असा आरोप तत्कालीन पंतप्रधानांवर केला गेला आहे.

वाजपेयी संघाचेच होते. त्यांना रामजन्मभुमी आदोलनानंतर होणाऱ्या ध्रुव्रीकरणाची कल्पना आलीच नसेल असे नाही. मात्र एखादया संघटनेत राहायचे, आपला पडता काळ कोणता आहे याचं भान ठेवायचे आणि योग्य संधीची वाट पाहत नुसतं न ताटकळता पर्यायी संभाषितांची पेरणी करत राहायची हे मुरलेल्या राजकारण्याचं वैशिष्टय  मानले तर वाजपेयींचा चौकटीतला विरोध समजून घेणं सोपं जाईल. त्या वेळेस भाजपला टोकाचा विरोध करुन किंवा या मुद्दयावर पक्ष सोडून वाजपेयी बिगर भाजप मंडळींच्या गळयातले ताईत होऊ शकले असते- ते ही तात्पुरते. पण त्यातून त्यांचं पुढचं राजकारण कायमचं संपलं  असतं आणि कदाचित मोदी आणि तत्सम प्रवृतींच्या राजकारण्यांशी आपली भेट  अधिक लवकर झाली असती.

२००२ च्या दंगलीनंतर मोदींना राजधर्माबद्दल सांगणारी वाजपेयींची जी पत्रकार परिषद वारंवार व्हायरल होत असते त्यात वाजपेयी काय म्हणाले आणि मोदी काय म्हणाले यापेक्षा दोघांच्या चेहऱ्यावरचे भाव अधिक सांगणारे आहेत. पंतप्रधान पत्रकार परिषदेत त्यांना विचारत असलेल्या प्रश्नाचं उत्तर देत असताना, मध्येच मी राजधर्म पाळतो आहे असं सांगणाऱ्या मोदींच्या चेहऱ्यांवरचे भाव हे प्रसंग बाका आहे हे स्पष्ट करणारे आहेत. त्यावेळी अडवाणींनी मोदींची पाठराखण केल्याचा आता त्यांना  नक्की पश्चाताप होत असेल. मोदींना नियंत्रणात ठेवण्याची अडवाणींना ती शेवटची संधी होती. धर्मांधतेचं राजकारण जे कोतेपणा निर्माण करते, त्यातून निर्माण होणारे वारसदार आपल्या पालकांवर कधी उलटतील आणि त्यांच्यापेक्षा अधिक कोतेपणाचे दर्शन कधी घडवतील हे सांगता येत नाही. अडवाणींना २०१३ नंतर जे अनुभव आले त्याचं  मूळ २००२ सालच्या पाठराखणीमध्ये आहे.

वाजपेयी पंतप्रधान म्हणून अधिक करु शकले असते का याचं उत्तर हो असं  आहे. पण त्यांनी काहीच केले नाही असं म्हणणाऱ्यांना सत्तेतल्या  कोणत्याही पक्षातल्या सर्वोच्च नेत्यांची कितीही इच्छा असली तरी दरवेळेस आपल्या मनासारखं सरकार व पक्ष  चालवता येत नाही एवढंही राजकारण कळत नाही असा  याचा अर्थ आहे. असं नसतं तर   एच. के. एल भगत, जगदीश टायटलर यांना १९८४ च्या दंगलीतल्या गुन्ह्यांसाठी  कधीच तुरुगांत जावं लागलं पाहिजे होतं. राजकारण ही कमालीची गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. त्यातलं राजकीय अवधान सांभाळताना  अनेकदा कायदयाच्या राज्याच्या संकल्पनेचा बळी जातो. उदाहरण द्यायचं तर १९९२-९३ च्या दंगलीतला शिवसेनेचा सहभाग मांडणारा श्रीकृष्ण आयोगाचा अहवाल शिवसेनेचे मनोहर जोशी सत्तेत असतांना मांडला गेल्यानंतर मान्य केला जाणार नाही किंवा केला तरी त्याची अंमलबजावणी  होणार  नाही हे कळण्यासाठी ज्योतिष्याची गरज नाही. यात लोकशाहीच दमन होतं, अपराधी, सुटतात हे सगळ खरं असलं तरी राजकीय व्यवस्थेच्या गाभाऱ्यात बदल झाल्याखेरीज अमुक ने अमुक करायला हवं होतं असं म्हणणं म्हणजे शेरेबाजींचे सुधारित रुप आहे.

वाजपेयींसारखी माणूसपणा जिवंत असणारी व्यक्ती व्यवस्थेच्या सर्वोच्च स्थानी असते ही गोष्ट अनेकदा व्यवस्थेच्या क्रौर्याला दिलेले तात्पुरते का होईना उत्तर ठरते. सर्वसामान्य माणसांना जो एक अमूर्त, अदृश्य आधार इथल्या अवाढव्य व्यवस्थेत जगणं सुसह्य करण्यासाठी लागतो तो वाजपेयी देतात हे त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचं वैशिष्टय आहे. आज आपण ज्या प्रकारच्या राजकीय व्यवस्थेला सामोरे जात आहोत त्यातला कोतेपणा आणि खोटारडेपणा वाजपेयी हयात नसल्याने अधिक अधोरेखित होतो.

देशाच्या सर्वोच्च स्थानी असलेला माणूस एकटयाने देश चालवत नाही. तसं अपेक्षितही नसते. मात्र त्याचे असणे किती जणांना सोबत घेऊन जाणारे वाटते यावरुन त्यांच्या कारकीर्दीचे मूल्यमापन होते. हा विचार करता वाजपेयींची प्रदीर्घ राजकीय कारकीर्द निश्चितच दखलपात्र आणि विविध प्रकारच्या अभ्यासाला आव्हान देणारी होती.  तसा विचार वाजपेयींचाच नव्हे तर दैवतीकरण आणि दानवीकरण होऊ शकणाऱ्या प्रत्येकाचा केला पाहिजे.