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कुशलता और समानता बढ़ाने के लिए विकेंद्रीकरण ज़रूरी है
नाज़ुक राजनीतिक हालात: सुधारों के लिए एक ज़रूरी मगर पर्याप्त शर्त
भारत का रचनात्मक संशोधनवाद!
मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में परिवर्तन: भारत की PLI योजना पर नज़र
साइबर बीमा: MSMEs के लिए अहम मदद
पूर्वोत्तर भारत: आर्थिक समृद्धि के लिए साझेदारी
घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण: अनुमानों की तुलना को लेकर तर्कहीन और बेमानी बहस
भारत में बेरोज़गारी की समस्या का समाधान: सर्विस, स्किल और संतुलन
मुनाफे का सार्वजनिक हित में इस्तेमाल: कंपनियों और समाज के बीच साझा मूल्यों का सृजन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को मज़बूत बनाने में AI साक्षरता की भूमिका क्या है?
सस्ती और आसानी से उपलब्ध डिजिटल सेवा: भारत में स्टारलिंक का भविष्य
ज़्यादा से ज़्यादा क़र्ज़ की उपलब्धता से ‘क़र्ज़ की मांग’ में हो रही कमी की समस्या का हल मुमकिन नहीं
कोविड-19: भारत की संगठित-असंगठित अर्थव्यवस्था के आयामों को नए सिरे से ढालने का अवसर है
अर्थव्यवस्था की दिशा में ज़रूरी पहल
भारत का घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण: रुझानों के अलावा दूसरे संकेतों को भी समझने की ज़रूरत!
बिजली वितरण कंपनियां: भारत में ऊर्जा बदलाव के क्षेत्र की कमज़ोर कड़ी
भारत की उपभोक्ता अर्थव्यवस्था: हाल के बड़े आंकड़े क्या कहते हैं?
म्यूनिसिपल बॉन्ड: भारतीय शहरों की आर्थिक मदद का स्थायी समाधान
भारत की “दख़ल वाली सरकार” का लक्ष्य है अधिक विकास!
कोविड-19 से लड़ाई: अब लॉकडाउन के आगे की रणनीति की ज़रूरत!
कोविड-19 और अर्थव्यवस्था पर उसका संभावित असर
भारतीय एविएशन उद्योग: वित्तीय सुधारों के ज़रिये इसे कैसे दिवालिया होने से बचाएं?
शहरी विकास के बजट आवंटन में 12 फीसदी की बढ़ोत्तरी की उम्मीद!
‘शहरी दृष्टिकोण से 2024-25 का राष्ट्रीय बजट’
अर्थव्यवस्था के कायापलट के लिए अंतरिम बजट
‘रूफ़टॉप सोलर के लिए भारत के नीतिगत प्रोत्साहन में MSME को प्राथमिकता’
परिपक्वता की ओर बढ़ती भारत की औद्योगिक नीति
भारत के बदलते आर्थिक परिदृश्य का विश्लेषण