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While India remains at the forefront of growth among major global economies, the Economic Survey 2024-2025 indicates that its growth rate is lower tha
ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি পরের বছর শ্লথ হবে বলে অনুমান করা হয�
पुढील वर्षासाठी भारताचा जीडीपी विकास दर कमी राहण्याचा अ�
अगले साल के लिए भारत की GDP विकास दर के कम रहने के अनुमान लगा�
India’s GDP growth estimates are projected to be slower next year; expanding India’s productivity could help tackle this slowdown
प्रधानमंत्री आवास योजनेने भारतातील 3.45 कोटी लोकांना घरां�
प्रधानमंत्री आवास योजना ने भारत में 3.45 करोड़ लोगों को घर क
The PMAY scheme has housed over 3.45 crore families in India—a remarkable feat. Improving beneficiary identification can boost its success further.
With policy and budgetary support from the central government, many development projects and governance initiatives have been successful in dealing wi
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বর্তমান বাজেট বরাদ্দ এবং সামাজিক ক্ষেত্রের ব্যয়ের সাম�
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সামগ্রিকভাবে, বাজেটের যোগাত্মক ও বিয়োগাত্মক দিক রয়েছে �
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কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্য উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা সঠি�
इस साल के आम बजट में महिलाओं और बच्चों के लिए चलाए जा रही म�
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रोजगाराला चालना देण्यासाठी नवीन योजनांची गरज योग्यरित्
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अर्थसंकल्पात काही जमेच्या बाजू आहेत, तर काही उणिवा आहेत. �
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अगदी सुरुवातीलाच अर्थमंत्र्यांनी हे स्पष्टपणे मान्य के
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सध्याच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी आणि सामाजिक क्षेत्रातील
बिल्कुल शुरुआत में ही वित्त मंत्री साफ तौर पर स्वीकार कर�
ये बात स्पष्ट दिखती है कि भारत ने वृद्धि और विकास के एक का�
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At the very outset, the Finance Minister clearly recognises that since urban development is constitutionally a state subject, progress in the urban fi
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The current budgetary allocations and the overall design of social sector expenditures, coupled with the prospective strategies, align well with India
कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बजट की अपनी ख़ासियत हैं तो कुछ क�
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Overall, the Budget has its pluses and minuses – but there is no denying that it keeps in mind the longer-term vision of India’s grand plan of Vik
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Having correctly identified the need for innovation to bolster employment, this budget has sowed the seeds for the transition towards a people-centric
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अंतरिम �
शहरों में रहने वालों के जीवनस्तर में सुधार के लिए शहरी वि�
अंतरिम बजट के तहत वित्त मंत्री ने शहरी विकास के लिए कुछ यो
The increase in funds allocated for improving the quality of life in urban areas by 12 percent, as pledged in the Interim Budget, is positively receiv
अंतरिम अर्थसंकल्पांतर्गत, वित्तमंत्र्यांनी शहरी विकास�
Under the Interim Budget, the Financial Minister has outlined a few schemes for urban development, but a more comprehensive budget would be required f
Structural issues like partial utilisation of allocated funds, slow implementation of projects, and short-staffing pose a major challenge to the successful implementation of the budget
Presenting the Interim Budget 2024-’25 on 1 February, the finance minister announced an allocation of INR 6,21,541 crore (approx. US$75 billion) for the Ministry of Defence (MoD). Representing 1.9 percent of Gross Domestic Product (GDP) and 13 percent of Central Government Expenditure (CGE), MoD’s new budget is an increase of 4.7 percent over the previous outlays. This brief examines the MoD’s latest budget and contextualises it in the curr
