केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये सामाजिक उपक्रमांना दिलेल्या प्राधान्याचा आढावा

आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये अंदाजे 8.2 टक्के वास्तविक वाढ, आर्थिक वर्ष 2020 पासून वास्तविक GDP मध्ये एकूण 20 टक्के वाढ आणि आर्थिक वर्ष 2025 साठी आशावादी दृष्टीकोन यावर आधारित, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 ने 22 जुलै 2024 रोजी प्रकाशित केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात सहा-आयामी दृष्टिकोनाचा वापर करून 2047 पर्यंत विकसित भारतासाठी सर्वसमावेशक, व्यापक-आधारित आणि सर्वसमावेशक मध्यम-मुदतीच्या विकास धोरणाची रूपरेषा आखण्यात आली आहे. गेल्या वर्षातील पायाभूत पुरवठा व बाजूच्या संरचनात्मक सुधारणांचा फायदा घेण्यासाठी आणि या मध्यम मुदतीच्या वाढीच्या दृष्टीकोनातून ठळकपणे दर्शविलेल्या संभावनांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी, भारताला तळागाळातील दृष्टिकोनास मार्ग द्यावा लागेल जो त्याच्या घटक बाजारातील अंतर दूर करेल आणि अर्थव्यवस्थेतील उपभोग-चालित वाढीची घटना पुन्हा स्थापित करेल.

या संदर्भात, हा लेख केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये मांडण्यात आलेल्या सामाजिक क्षेत्राच्या प्राधान्यक्रमांकडे बारकाईने पाहतो, ज्यामध्ये कामगारांचा सहभाग आणि रोजगारक्षमतेतील अंतर दूर करणे, उत्पादक रोजगार निर्मिती सुलभ करणे आणि उपजीविकेचे संरक्षण करणे आणि उत्पन्नाची पातळी वाढवणे आणि सर्वांच्या सामाजिक-आर्थिक कल्याणात 'गरीब, महिला, युवक आणि शेतकरी' यावर विशेष भर देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. शिवाय, सामाजिक कल्याण हा आधुनिक कल्याणकारी राज्याचा आधार आहे, ज्यामध्ये आर्थिक मुक्ती आणि सामाजिक सुरक्षा अविभाज्यपणे गुंफलेली आहेत.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25

गेल्या काही वर्षांत सादर करण्यात आलेल्या सलग केंद्रीय अर्थसंकल्पांमध्ये सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी केलेली गुंतवणूक, सार्वजनिक सेवा वितरणाचे डिजिटायझेशन आणि आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत लक्ष्यित मदत आणि संरचनात्मक सुधारणांवर सातत्याने भर देण्यात आला होता. तथापि, या वर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 अधिक समग्र दृष्टीकोन दाखवतो आणि भारताच्या दीर्घकालीन विकास उद्दिष्टांसाठी एक मंच तयार करण्यासाठी अपेक्षित असलेल्या नऊ प्रमुख धोरणांना प्राधान्य देतो.

आर्थिक वर्ष 2024 च्या सुधारित अंदाजांच्या तुलनेत किंचित कमी असले तरी, इतर सर्व सामाजिक क्षेत्रांपेक्षा लक्षणीय निधीसह शिक्षण क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात आले आहे.

विशेषतः सामाजिक क्षेत्रातील खर्चाच्या संदर्भात, अर्थसंकल्प 2024-25 सोबत सादर करण्यात आलेल्या खर्चात अनेक प्रमुख कल अधोरेखित केले आहेत.(वास्तविक अंदाज,अर्थसंकल्पीय अंदाज, आणि आर्थिक वर्ष 2023, आर्थिक वर्ष 2024 आणि आर्थिक वर्ष 2025 साठी सुधारित अंदाजासाठी साठी तक्ता 1 पहा) आर्थिक वर्ष 2024 च्या सुधारित अंदाजांच्या तुलनेत किंचित कमी असले तरी, इतर सर्व सामाजिक क्षेत्रांपेक्षा लक्षणीय निधीसह शिक्षण क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात आले आहे. कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने या वर्षी 4520 कोटी रुपयांच्या अंदाजित खर्चासह लक्षणीय वाढ नोंदवली आहे. 2023-24 अर्थसंकल्पीय अंदाजा पेक्षा 28.5 टक्के वाढ आणि 2023-24 च्या सुधारित अंदाजापेक्षा 38.6 टक्के वाढ, हे कामगार क्षमता वाढवण्यावर आणि अपेक्षित नोकरीच्या बाजारपेठेतील परिवर्तनासाठी तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. आरोग्य क्षेत्रातील निधीमध्ये सातत्याने वाढ झाली आहे, जे आरोग्य सेवा सुधारणांवर सातत्याने भर दिल्याचे प्रतिबिंबित करते. तथापि, मागील आर्थिक वर्षात भांडवली खर्चात घट झाल्यामुळे आरोग्य खर्चाच्या 2023-24 अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि 2023-24 सुधारित अंदाज यामधील असलेले लक्षणीय अंतर सर्वांसाठी आरोग्यसेवा सुलभ आणि परवडणारी बनवण्याच्या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेबाबत चिंता निर्माण करते. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरणासाठी तसेच आदिवासींसाठी सुरू केल्या जाणाऱ्या कार्यक्रम किंवा योजनांच्या संदर्भात, संबंधित मंत्रालये/विभागांना सर्वाधिक निधी वाटप झाला आहे, जे सर्वात असुरक्षित आणि उपेक्षित समुदायांना पाठिंबा देण्याच्या वचनबद्धतेला अधोरेखित करते.

तक्ता 1: सामाजिक क्षेत्रासाठी केला गेलेला खर्च (करोड मध्ये)

क्षेत्र	वास्तविक अंदाज (2022-2023)	अर्थसंकल्पीय अंदाज (2023-2024)	सुधारित अंदाज (2023-2024)	अर्थसंकल्पीय अंदाज (2024-2025)
शिक्षण	97196.36	112899.47	129718.28	120627.87
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता	1371	3517.31	3260.18	4520
आरोग्य	75731.06	89155	80517.62	90958.63
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण	7413.76	12847.02	9852.32	13000.2
दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण	985.58	1225.15	1225.01	1225.27
आदिवासी व्यवहार	7273.53	12461.88	7605	13000
महिला आणि बालविकास	23994.05	25448.75	25448.68	26092.19

स्रोतः केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-2025 च्या खर्चाच्या प्रोफाईलमधून संकलित 

देशभरातील अंदाजे 4.1 कोटी तरुणांना प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि त्यांच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा फायदा घेण्यासाठी, पाच योजना आणि उपक्रमांचे पॅकेज सुरू करण्यासाठी त्यांच्या शिक्षण, कौशल्य आणि रोजगारासाठी 1.48 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शाश्वत मध्यम मुदतीच्या विकासाच्या दृष्टीकोनास समर्थन देणारी सर्वसमावेशक मनुष्यबळ विकास सुनिश्चित करण्यासाठी, दरवर्षी अनुक्रमे 1,00,000 आणि 25,000 विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी खालील योजना सुरू केल्या जातील-देशांतर्गत संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी आर्थिक सहाय्य, कर्जाच्या रकमेच्या 3 टक्के वार्षिक व्याज अनुदानासाठी ई-व्हाउचर आणि 7.5 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सुलभ करण्यासाठी सुधारित मॉडेल कौशल्य कर्ज योजना अमलात आणली जाईल.

देशभरातील अंदाजे 4.1 कोटी तरुणांना प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि त्यांच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा फायदा घेण्यासाठी, पाच योजना आणि उपक्रमांचे पॅकेज सुरू करण्यासाठी त्यांच्या शिक्षण, कौशल्य आणि रोजगारासाठी 1.48 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारची प्रमुख आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) साठी 7,300 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी पूर्वीच्या 6800 कोटी रुपयांच्या तरतुदीपेक्षा जास्त आहे. अधिक वैद्यकीय संशोधनाच्या गरजेवर भर देत, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेसाठी (ICMR) अर्थसंकल्पीय तरतूद 2295.12 कोटी रुपयांवरून 2,732.13 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. तथापि, राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या 75 व्या फेरीमध्ये खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रांमधील उपचारांच्या खर्चात लक्षणीय तफावत दिसून आली असली तरी, अर्थसंकल्पात अधिक मजबूत सार्वजनिक आरोग्य सहाय्य संरचनेसाठी कोणतेही उल्लेखनीय अशी योजना जाहीर करण्यात आली नाही.

सुशिक्षित, कुशल आणि निरोगी मनुष्यबळासाठी पुरेशा संधी सुनिश्चित करण्यासाठी आणि रोजगाराच्या औपचारिकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, अर्थसंकल्प 2024 मध्ये कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) रोजगार-संलग्न प्रोत्साहनांद्वारे (ELI) सर्व औपचारिक क्षेत्रांसाठी एक महिन्याचे वेतन हे तीन हप्त्यांमध्ये, दरमहा 15,000 रुपयांपर्यंत दरमहा 1 लाख रुपयांच्या पगाराच्या पात्रतेच्या मर्यादेसह देण्याचे वचन दिले आहे. या योजनेचा 2.1 करोड तरुण कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. तसेच, तरुण (युवा) श्रेणी अंतर्गत यापूर्वी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड आणि लाभ घेतलेल्यांसाठी मुद्रा कर्जाची मर्यादा दुप्पट करून 20 लाख रुपये केली जाईल असेही या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आले आहे.

महिला आणि बालविकासासाठीच्या तरतुदीत झालेली किरकोळ वाढ निराशाजनक वाटत असली तरी, 43 मंत्रालये/विभागांच्या अर्थसंकल्पात वर्षागणिक 38.6 टक्के वाढ ही महिला सक्षमीकरणाच्या पलीकडे जाऊन जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात त्यांच्या उत्पादनक्षम क्षमतेचा लाभ घेण्यासाठी परिवर्तनात्मक दृष्टीकोन स्वीकारण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेला अधोरेखित करते. महिलांच्या विकासासाठी विशिष्ट कौशल्य कार्यक्रम राबवणे आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील स्वयंसहाय्यता गट (बचत गट) उद्योगांना बाजारपेठेत प्रवेश करण्यास प्रोत्साहन देणे यासारख्या अत्यंत आवश्यक असलेल्या योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. काम करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृहे आणि पाळणाघर सुविधा उभारण्याची तरतूद करून कामगारवर्गातील महिलांच्या अधिक सहभागाला प्रोत्साहन देण्याच्या उपक्रमांवर अर्थसंकल्पात लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

सामाजिक खर्चात समतोल राखण्यासाठी योजना

दीर्घकालीन शाश्वतता, कार्यक्षमता आणि सर्वसमावेशकतेवर भर देणाऱ्या सामाजिक सुरक्षेच्या अधिक सशक्तीकरण मॉडेल्सवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी कालांतराने भारताचा सामाजिक क्षेत्रातील खर्च लक्षणीयरीत्या विकसित झाला आहे. डिजिटल सक्षमीकरण, परिणाम-केंद्रित अंदाजपत्रक, लक्ष्यित हस्तक्षेप आणि खाजगी क्षेत्राचा वाढलेला सहभाग याद्वारे, सरकारने एक अशी परिसंस्था निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे जी केवळ तात्काळ दिलासाच देत नाही तर नागरिकांना कालांतराने त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सक्षम करते. 2047 पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी हा सर्वसमावेशक दृष्टीकोन महत्त्वपूर्ण आहे. तथापि, सामाजिक सुरक्षेच्या मॉडेल्सना वर्षानुवर्षे सक्षम करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे हे पूर्वी हाती घेतलेल्या खर्चाच्या व्याप्तीशी विसंगत नसावे आणि सध्याच्या जागतिक मानकांशी सुसंगत असले पाहिजे. प्रत्यक्षात, निधी अधिक कार्यक्षमतेने आणि प्रभावीपणे वापरला जात आहे याची खात्री करून पारंपरिक कल्याणकारी खर्चांना पूरक आणि वर्धित केले पाहिजे.

दीर्घकालीन शाश्वतता, कार्यक्षमता आणि सर्वसमावेशकतेवर भर देणाऱ्या सामाजिक सुरक्षेच्या अधिक सशक्तीकरण मॉडेल्सवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी कालांतराने भारताचा सामाजिक क्षेत्रातील खर्च लक्षणीयरीत्या विकसित झाला आहे.

संपूर्ण आणि सापेक्ष वाढ असूनही, शिक्षणासाठी निधी GDP च्या सुमारे 2.7-2.9 टक्के इतका स्थिर राहिला आहे, जो युनेस्कोने निर्धारित केलेल्या 4-6 टक्क्यांच्या जागतिक बेंचमार्कच्या खाली आहे. त्याचप्रमाणे, आरोग्य खर्च GDP च्या 1.9 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे, तरीही ते राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017 ने निर्धारित केलेल्या GDP लक्ष्याच्या 2.5 टक्क्यांपेक्षा कमी आहेत. विशेषतः ग्रामीण आणि वंचित भागात आरोग्यसेवेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये शाश्वत आणि वाढीव गुंतवणुकीची गरज आहे. शिवाय, कौशल्य विकास, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण आणि आदिवासी व्यवहार (तक्ता 1 पहा) यासह यापैकी काही सामाजिक क्षेत्रांमध्ये आर्थिक वर्ष 2024 साठी अर्थसंकल्प आणि सुधारित अंदाजांमधील लक्षणीय फरक दर्शवितो की प्रक्रिया सुधारणा आणि जबाबदारीवर भर देऊनही विविध सामाजिक क्षेत्रातील कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीत अजूनही अकार्यक्षमता आहे. त्यामुळे, वाटप केलेल्या निधीचा प्रभावीपणे वापर केला जाईल आणि इच्छित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल हे सुनिश्चित करणे हे एक आव्हान राहिले आहे.

सामाजिक क्षेत्रातील कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीत कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी प्रशासकीय संरचनेत सुधारणा करणे महत्त्वाचे आहे. भारताच्या पायाभूत DPI संरचनेचा लाभ घेत सेवा प्रभावीपणे व्यवस्थापित आणि वितरीत करू शकतील अशा मजबूत संस्था तयार करणे गरजेचे ठरते. शिवाय, भारताच्या परिणाम-केंद्रित अंदाजपत्रक दृष्टिकोनास पाठिंबा देण्यासाठी, डेटा गव्हर्नन्स क्वालिटी इंडेक्स (DGQI) सारखे उपक्रम योग्य दिशेने चालले आहेत, तरीही धोरणात्मक निर्णयांची माहिती देण्यासाठी आणि प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी अधिक चांगले डेटा संकलन, व्यवस्थापन आणि त्याचा वापर करण्याची गरज आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळात असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतातील अंतर्गत स्थलांतरित कामगारांची सामाजिक-आर्थिक असुरक्षितता उघड झाली होती. अर्थसंकल्पात नमूद केल्याप्रमाणे, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत गरीबांसाठी घरे आणि वसतिगृहे बांधणे सुरू ठेवण्याची सरकारची योजना या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना चांगली घरे देण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. देशभरातील शहरी केंद्रांमध्ये काम करणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांची सामाजिक सुरक्षा बळकट करण्यासाठी लक्ष्यित आणि सुनियोजित धोरणात्मक आराखडा आणि अर्थसंकल्पीय तरतूद ही भारताच्या कामगार बाजारपेठेची रचना आणखी सुधारण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

सध्याच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी आणि सामाजिक क्षेत्रातील खर्चाची एकूण रचना, संभाव्य धोरणांसह भारताच्या मध्यम मुदतीच्या विकासाच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-2025 कामगार परिवर्तन आणि महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकास यासारख्या काही क्षेत्रांमध्ये प्रशंसनीय वाढीसह विशिष्ट उद्दिष्टे साध्य करत असताना, सर्वांची पूर्तता करणारा संतुलित दृष्टीकोन साध्य करण्यात अजूनही काही त्रुटी आहेत.

---

देबोस्मिता सरकार ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी येथे ज्युनियर फेलो आहेत.

अंबर कुमार घोष हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे असोसिएट फेलो आहेत.

• Indian Economy
• India
• Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM- JAY)
• Economic Survey (2023-2024)
• India Budget 2024-2025
• Indian Economy
• Narendra Modi
• Nirmala Sitharaman
• Union Budget 2024-2025

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.