केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ : विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले पाऊल

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प सादर करून त्यांनी माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांचा सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम मोडला. हा अर्थसंकल्प निवडणुका झाल्यानंतरचा भारतीय जनता पक्ष प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने मोदी २.० मध्ये व्यक्त झालेल्या दृष्टिकोनाचे सातत्य त्यात राखले जाईल, अशी शक्यता होती. ती प्रत्यक्षातही आली. कोव्हिड साथरोगाच्या काळात म्हणजे २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या काळात अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी केलेली भाषणे वाचली, तर विकासाचे चित्र रेखाटताना काही सामान्य तत्त्वांचा आधार घेतलेला दिसतो. त्यातील एक म्हणजे, शाश्वत विकास उदिद्ष्ट (एसडीजी), दुसरे तत्त्व जागतिक ‘बहुसंघर्षा’च्या स्थितीत जागतिक विकास प्रशासनासमोर उभ्या राहिलेल्या जागतिक आव्हानांशी सामना करण्यासाठी आवश्यक गोष्टींवर विचार करते. हा बहुसंघर्ष म्हणजे, साथरोग, युक्रेन-रशिया युद्ध, पुरवठा साखळ्यांमधील अडथळे आदी संघर्षांचा संयोगबिंदू आहे. तिसरे तत्त्व म्हणजे, अर्थशास्त्राची अंतर्गत प्रेरक शक्ती. त्यात कार्यक्षमता, समानता आणि टिकावूपणा यांच्यातील समतोलाचा विचार होतो. हा अर्थसंकल्पही याला अपवाद नाही.  

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प आज सादर केला. हा अर्थसंकल्प सादर करून त्यांनी माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांचा सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम मोडला.

भारतात गेल्या तीन दशकांमध्ये उपभोग आधारित वृद्धी दिसून आली आहे. अर्थात, गेल्या आर्थिक वर्षात उपभोग वाढ आणि जीडीपी वाढ यांची एकत्रित वृद्धी होऊन जीडीपी ८.२ टक्क्यांपर्यंत वाढला आणि उपभोगाची वृद्धी केवळ चार टक्के झाली. एकूण स्थिर भांडवल निर्मिती किंवा गुंतवणुकीतील वाढीमुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळाली असून ही वाढ सुमारे ९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. कोणत्याही दृष्टीने पाहिले, तर उपभोग आधारित वाढ असो किंवा भारतीय अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूकयोग्य निधीच्या सर्वांत मोठ्या स्रोताची निर्मिती करणे असो, दोन्ही बाबतीत कुटुंबे हाच प्रमुख प्रेरणास्रोत आहे. खासगी वापरावरील खर्च जीडीपीच्या ५५ टक्क्यांपेक्षाही अधिक आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत कुटुंबे हीच स्थिर भांडवल निर्मितीची प्रेरक शक्ती आहेत. ते एकूण राष्ट्रीय बचतीच्या साठ टक्क्यांहून अधिक आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे, तर कुटुंबांच्या हातात अधिक पैसा आला, तर त्यामुळे वाढीला चालना मिळेल. सीमांत उपभोग प्रवृत्ती (एमपीसी) असलेले (वाढीव उत्पन्नातून उपभोगाच्या मागणीवर खर्च केलेली रक्कम) अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंब उपभोगासाठी खर्च करील. त्याच वेळी बचत करण्याकडे जास्त कल (किंवा उपभोग घेण्याची प्रवृत्ती कमी) असलेले उच्च उत्पन्न गटातील कुटुंब वित्तीय अथवा बिगर वित्तीय स्वरूपात बचत करील आणि अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूकयोग्य निधी जमा करील. या पार्श्वभूमीवर, वैयक्तिक प्राप्तीकरांसंबंधात लाभ मिळेल व या लाभामुळे वाढीतील योगदानाबद्दल कुटुंबाला फायदा मिळेल आणि याचा परिणाम होऊन आणखी वाढीला चालना मिळेल, अशी आशा होती.

अर्थसंकल्प अपेक्षा पूर्ण करणारा नसला, तरी करात दिलासा मिळाला. त्यातही सामान्य वजावट (स्टँडर्ड डिडक्शन) पातळीत वाढ झाली आणि करांची पुनर्रचना झाली. त्यामुळे अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना अधिक दिलासा मिळाला आहे. मात्र, घरगुती बचतीतून अधिक ‘गुंतवणूकयोग्य निधी’ तयार होण्याची अपेक्षा पूर्ण झाली नाही, तरी अर्थातच, याचा वाढीवर काही प्रमाणात सकारात्मक परिणाम होईल. तीस टक्के करमर्यादा १५ लाख रुपयांऐवजी किमान २० ते २५ लाख रुपयांच्या श्रेणीत झाली असती, तर तसा निधी निर्माण झाला असता.

अर्थसंकल्प अपेक्षा पूर्ण करणारा नसला, तरी करात दिलासा मिळाला. त्यातही सामान्य वजावट (स्टँडर्ड डिडक्शन) पातळीत वाढ झाली आणि करांची पुनर्रचना झाली. त्यामुळे अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना अधिक दिलासा मिळाला आहे.

अर्थसंकल्पात नऊ प्राधान्यक्रम नोंदवण्यात आले आहेत. ही प्रशंसनीय गोष्ट आहे. ते पुढील स्वरूपात आहेत :-  १. कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता व लवचिकता २. रोजगार व कौशल्य ३. सर्वसमावेशक मानव स्रोत विकास व सामाजिक न्याय ४. उत्पादन व सेवा ५. शहर विकास ६. उर्जा सुरक्षा ७. पायाभूत सुविधा ८. कल्पकता, संशोधन व विकास आणि ९. भावी पिढीतील सुधारणा.

या संदर्भाने पाहिले, तर त्यांतील काही प्राधान्ये ‘विकसित भारत’ उद्दिष्टाप्रत जाण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरावीत. ‘विकसित भारत’ हे देशाला विकसित अर्थव्यवस्थांच्या गटात नेण्यासाठीचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट २०४७ पर्यंत साध्य करण्याचे ध्येय आहे. पहिले प्राधान्य, कृषी क्षेत्राशी संबंधित आहे. कालच्या एका महत्त्वाच्या लेखात एक बाब नमूद करण्यात आली आहे. ती म्हणजे, आर्थिक सर्वेक्षण २०२३-२४ मध्ये कृषी उत्पादकतेविषयी फारशी चर्चा करण्यात आलेली नाही, तर कृषी मार्केटिंगविषयी अधिक माहिती देण्यात आली आहे. कदाचित ही कमतरता भरून काढण्यासाठी अर्थसंकल्पात कृषी उत्पादकतेविषयी अधिक सांगण्यात आले. अर्थसंकल्पात कल्पकता, संशोधन आणि विकासावर सांगण्यात आले आहे. विशेषतः हवामानास अनुकूल आणि उच्च उत्पादन देणाऱ्या पिकांच्या वाणाची गरज अधोरेखित केली आहे. कालांतराने, साह्य मूल्य निर्धारण यंत्रणेच्या माध्यमातून अशा पिकांना प्रोत्साहन देण्याची मोठी गरज भासणार आहे. विविध प्रकारांनी भरड धान्यांच्या वापराला प्रोत्साहन देऊन भारताने ही प्रक्रिया आधीच सुरू केली आहे. तांदूळ व मक्यासारख्या अधिक पाणी लागणाऱ्या धान्याच्या तुलनेत पाण्याची कमी गरज असणाऱ्या पिकांच्या वाणांसाठी अनुकूल किमान आधारभूत किंमतीच्या माध्यमातून व्यापारी स्वरूप बदलण्याच्या मार्गाचाही त्यात समावेश होतो.

असे असले, तरी डिजिटलीकरणाच्या माध्यमातून बाजारपेठ एकात्मकतेच्या प्रयत्नांनी चांगल्या संस्थात्मक यंत्रणांना प्रोत्साहन देण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. अन्यथा, १.५२ लाख कोटी रुपयांचे संपूर्ण वितरण व्यर्थ जाईल.

मानवी भांडवलाचा विचार

या अर्थसंकल्पाचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ म्हणजे, सध्याच्या लोकसंख्येमुळे होणाऱ्या लाभाचे भांडवल बनवण्याचा आणि कौशल्याच्या माध्यमातून मानवी भांडवलाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रामाणिक हेतू त्यातून दिसून येतो. हे सर्व प्रकारे स्वागतार्ह पाऊल आहे. देशात कामगारांची संख्या प्रचंड असली, तरी कौशल्याच्या कमतरतेमुळे वाढत्या अर्थव्यवस्थेच्या वर्तमानकाळातील व भविष्यकाळातील गरजा पूर्ण करण्यात ते अयशस्वी ठरतात. त्यामुळे रोजगाराच्या स्थितीतही अडथळा निर्माण होतो. शिक्षण व कौशल्यावर भर दिल्याने मोठ्या प्रमाणातील कामगारवर्गाचे अत्यंत आवश्यक अशा मानवी भांडवलात रूपांतर होईल. त्यामुळे कामगारांची गुणवत्ता वाढेल आणि विविध ठिकाणची उत्पादकता स्पष्ट होईल. मात्र, या संपूर्ण योजनेत वेगळे काय, तर ते म्हणजे, कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटने(ईपीएफओ)मध्ये नावनोंदणी केल्याच्या आधारे कंपन्यांना रोजगारासंबंधात इन्सेंटिव्ह्ज (ईएलआय) देणे. त्यामुळे उत्पादनाशी जोडलेले इन्सेंटिव्ह्ज (पीएलआय) उत्पादनासंबंधाने काम करीत असताना ईएलआय हे घटक बाजूने काम करतील. दुसरीकडे, कार्यक्षम कर्मचारीवर्गाची निर्मिती करून कार्यक्षमतेबाबतची चिंता दूर करते आणि दुसरीकडे रोजगार निर्मितीच्या माध्यमातून समानता व वितरणात्मक न्याय करते. मानवी भांडवलावर दिलेला भर कौतुकास्पद आणि भविष्यवेधी आहे; तसेच तो विकसित भारताच्या दिशेने प्रगती करणाऱ्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वपूर्ण अंतर भरून काढतो, यात शंका नाही.

अर्थसंकल्पाचा सामाजिक चेहरा

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई), महिला सक्षमीकरण आणि महिला उद्योजकतेसाठी उचललेल्या महत्त्वपूर्ण पावलांसाठी अर्थसंकल्पाची प्रशंसा करायला हवी. ‘एमएसएमई’च्या गरजेच्या काळात कर्ज हमी योजना आणि कर्ज साह्य योजना या संदर्भाने महत्त्वपूर्ण ठरू शकतात. मात्र, ‘एमएसएमई’ची स्पर्धात्मक क्षमता आधीपेक्षा वाढवणे महत्त्वाचे आहे. भारत अन्य देशांसमवेत मुक्त व्यापार करार आणि सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार करीत आहे; तसेच परकी गुंतवणुकींनाही आकर्षित करीत आहे, हे पाहता ‘एमएसएमई’ स्पर्धेसाठी सज्ज होऊ शकतील. उत्तम उत्पादकता आणि व्यवस्थापकीय पद्धती यांच्या माध्यमातून त्यांनी आपले कार्य वाढवणे आवश्यक आहे.    

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई), महिला सक्षमीकरण आणि महिला उद्योजकतेसाठी उचललेल्या महत्त्वपूर्ण पावलांसाठी अर्थसंकल्पाची प्रशंसा करायला हवी. ‘एमएसएमई’च्या गरजेच्या काळात कर्ज हमी योजना आणि कर्ज साह्य योजना या संदर्भाने महत्त्वपूर्ण ठरू शकतात.

दुसरीकडे, मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्जमर्यादा सध्याच्या दहा लाखांवरून वीस लाखांपर्यंत वाढवणे, हे केवळ ‘एमएसएमई’साठीच नव्हे, तर महिला उद्योजकतेला चालना देण्याच्या अर्थसंकल्पाकडून करण्यात आलेल्या प्रयत्नांनाही लाभदायक ठरते. भारतासारख्या मोठ्या देशासाठी रोजगारनिर्मिती करणारा मार्ग हा उद्योजकतेच्या वाढत्या परिणामांमधून येतो. त्याचप्रमाणे अर्थव्यवस्थेची एकूण कार्यक्षमता वाढवणारी महिला कामगारांची ताकदही महिला उद्योजकतेसह प्रभावीपणे व लाभदायकरीत्या वापरता येऊ शकते.

दरम्यान, अर्थसंकल्पात हरित वित्तासंबंधातही विचार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये नुकसान टाळण्यासह जुळवून घेण्यावर भर देण्यात आला आहे. या दोन्ही गोष्टींचा समावेश असलेला हरित वर्गीकरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. हे सर्वार्थाने स्वागतार्ह पाऊल आहे. यावरून असे दिसते, की भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक स्तरावरील आपल्या जबाबदाऱ्यांची चांगली जाण आहे आणि संवेदनशील क्षेत्र आणि समुदायांच्या तातडीच्या विकासात्मक गरजांसाठी वित्तपुरवठा करण्याकडे ही व्यवस्था दुर्लक्षही करीत नाही.

सिक्युरिटिज आणि आर्थिक स्रोतांचे जबाबदार व्यवस्थापन

अर्थसंकल्पाने वित्तीय तुटीचा अंदाज जीडीपीच्या ४.९ टक्के नोंदवला आहे. अर्थव्यवस्थेने चांगली कामगिरी बजावली, तर सध्याच्या ५.१ टक्क्यांपेक्षा चांगला परिणाम दिसेल. २०२५-२६ पर्यंत वित्तीय तूट ४.६ टक्क्यांवर आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद करण्यात आले आहे. हा सर्व महसूल कोठून येईल? सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) वाढवण्याचे कारण येथे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. “.... सिक्युरिटीजमधील ऑप्शन विक्रीवर एसटीटीचे दर ऑप्शन प्रिमीयमच्या ०.०६२५ टक्क्यांवरून ०.१ टक्क्यांपर्यंत आणि सिक्युरिटीजमधील फ्युचर्सच्या विक्रीवर किंमतीच्या ०.०१२५ टक्क्यांवरून ०.०२ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यावर अशा फ्युचर्सची खरेदी-विक्री केली जाते,” असे अर्थसंकल्पात मांडण्यात आले आहे. टक्केवारी वाढीच्या दृष्टीने पाहिले, तर यामुळे फ्युचर्सवरील हस्तांतर मूल्यात साठ टक्के वाढ होते. तसे पाहिले, तर कर महसुलात एसटीटीचा सहभाग एक टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. सिक्युरिटीजमध्ये ‘लाफरायझेशन’ची शक्यता असते. तेथे करात वाढ झाल्याने हस्तांतर प्रमाणात घट होऊ शकते. त्यामुळे कर महसुलातही घट होऊ शकते. एवढेच नव्हे, तर ‘सिक्युरिटीज’ची व्याख्या केवळ इक्विटी बाजारालाच लागू होते, की कमॉडिटी बाजाराचाही त्यात समावेश होतो, हे स्पष्ट झालेले नाही. सिक्युरिटीजमध्ये जर कमॉडिटी बाजाराचा समावेश असेल, तर बिगरकृषक कमॉडिटीजच्या हेजिंग खर्चातही वाढ होईल.

एकूणात, अर्थसंकल्पात काही जमेच्या बाजू आहेत, तर काही उणिवा आहेत. मात्र, देशाचे ‘विकसित भारत’चे भव्य दीर्घकालीन उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवूनच हा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे, हे नाकारता येणार नाही. कालांतराने, अर्थव्यवस्थेला सेवा आणि उत्पादन या क्षेत्रांवर अधिक भर देऊन उपभोग व गुंतवणूक या दोहोंना चालना द्यावी लागेल. वाढीसाठी प्रेरक ठरणाऱ्या घटकांना चालना दिली जाते आणि विकासाच्या मॉडेलमध्ये कार्यक्षम तत्त्वांसह शाश्वत व वितरणात्मक न्यायाच्या चिंतांचा ठोसपणे विचार केला जातो, तेव्हाच विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकते. 

निलांजन घोष हे ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनचे संचालक आहेत.

• Indian Economy
• India
• India
• India Budget 2024-2025
• Indian Economy
• Narendra Modi
• Nirmala Sitharaman
• Union Budget 2024-2025

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT