अर्थसंकल्प २०२४-२५ : भारताच्या क्षेत्रीय प्राधान्यक्रमांची पुनर्रचना

जून २०२४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या तिसऱ्या टर्ममध्ये भारताचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतल्यानंतर, आज २३ जुलै २०२४ रोजी २०२४-२५ साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. जगातील सर्वाधिक मान्यताप्राप्त नेता हा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा मार्ग कसा ठरवेल यावर अनिश्चिततेचे ढग होते. त्यांच्या आधीच्या कार्यकाळात मजबूत वाढ, पायाभूत सुविधांचा महत्त्वपूर्ण विकास, विविध कल्याणकारी योजना, अधिक आर्थिक समावेशन आणि धोरणात्मक मुत्सद्देगिरी यांसारख्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. असे असले तरी अधिक जटिल समस्या सोडवण्याची आता गरज स्पष्ट झाली आहे. जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारतामध्ये अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या कार्यरत वयोगटातील असूनही, भारताचे दरडोई उत्पन्न केवळ २८०० डॉलरच्या आसपास आहे. मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) निवडणूक जाहीरनाम्यात भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र आणि विश्वासार्ह जागतिक मूल्य शृंखला भागीदार बनविण्यावर भर देण्यात आला होता. या दोन्ही बाबी अंतरिम अर्थसंकल्पात प्रतिबिंबीत झाल्या आहेत. असे असले तरी, उत्पादनावरील अवलंबित्व हे रोजगार निर्मितीच्या मार्गातील अडथळा ठरून असमानता वाढवण्यास कारणीभूत ठरू शकते.

उत्पादनामधील अडथळे

२०२३-२४ मध्ये, उत्पादनाचा वाटा ग्रोस व्हॅल्यू अडेडच्या (जीव्हीए) सुमारे १७.३ टक्के इतका होता. २०११-१२ पासून हा वाटा या पातळीवर स्थिर राहिला आहे. याच कालावधीत सेवांचा वाटा ४९ वरून ५५ टक्क्यांवर गेला आहे. उच्च-संभाव्य उत्पादन क्षेत्रांना आर्थिकदृष्ट्या प्रोत्साहन देण्यासाठी डिझाइन करण्यात आलेल्या प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (पीएलआय) योजनांचे अपयश असा उत्पादन क्षेत्रातील स्थिरतेचा अर्थ काढला जाऊ शकत नाही. अशा प्रकारच्या योजनांच्या परिणामकारकतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी दीर्घ निरीक्षण कालावधी आवश्यक असतो म्हणूनच त्या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी आणल्या जातात.

परंतू, परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी व वर्धित जागतिक स्पर्धात्मकतेद्वारे निर्यात वाढवून देशांतर्गत उत्पादनाचा विस्तार करण्याच्या दृष्टिने या पीएलआय योजनांद्वारे सरकारच्या प्राधान्यक्रमांचे अगदी अचूकपणे दर्शन घडले आहे. यामुळे भारताला ग्लोबल व्हॅल्यू चेन (जीव्हीसी) वर पकड मिळेल आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल अशी सरकारची अपेक्षा असली तरी, विकासाचे हे पूर्व आशियाई मॉडेल आता तुलनेने जुने झाले आहे. औद्योगिक वस्तूंना पुरेशी मागणी असल्याने जपान आणि दक्षिण कोरिया सारखे देश शेतीकडून उत्पादनाकडे वळले आहेत. मागणी कायम असताना, पुरवठा साखळीवर विकसित अर्थव्यवस्थांचे आणि विशेषतः चीनचे वर्चस्व आहे.

२०२० पर्यंत, जागतिक उत्पादन जीव्हीएमध्ये चीनने ३० टक्के योगदान असले तरी भारताचा वाटा ३ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिला आहे. १९९५ पासून दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात वेगाने वाढणारे उत्पादन क्षेत्र असूनही, बाजारातील भारताची उपस्थिती अत्यल्प आहे. उत्पादन-चालित आर्थिक तेजीचे भांडवल करण्यासाठी, देशाला संपूर्ण आर्थिक स्थितीत फेरबदल करणे आवश्यक आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विद्यमान प्रमुख कार्यप्रदर्शन निर्देशकांकडे (कि परफॉर्मर्स इंडिकेटर – केपीआय) दुर्लक्ष केल्यास, बाह्य हस्तक्षेपांमुळे वाढीच्या संभाव्यतेस अडथळा येण्याची दाट शक्यता आहे.

सेवांद्वारे मदत

भारतामध्ये एक प्रमुख सेवा निर्यात क्षेत्र आहे. हे क्षेत्र केवळ चालू खात्यातील तूट नियंत्रणात ठेवत नाही तर ते उत्पादकतेचे चालक देखील आहे. अशा प्रकारे, जेव्हा श्रम-विपुल अर्थव्यवस्थेमध्ये सेवांपेक्षा उत्पादनाला अधिक प्राधान्य दिले जाते तेव्हा काही मूलभूत आर्थिक विसंगती उद्भवतात.

भारतामध्ये एक प्रमुख सेवा निर्यात क्षेत्र आहे. हे क्षेत्र केवळ चालू खात्यातील तूट नियंत्रणात ठेवत नाही तर ते उत्पादकतेचे चालक देखील आहे. अशा प्रकारे, जेव्हा श्रम-विपुल अर्थव्यवस्थेमध्ये सेवांपेक्षा उत्पादनाला अधिक प्राधान्य दिले जाते तेव्हा काही मूलभूत आर्थिक विसंगती उद्भवतात.

प्रथमतः, उत्पादन हे तुलनेने भांडवल-केंद्रित क्षेत्र आहे. म्हणजेच, हे क्षेत्र भौतिक भांडवलाच्या प्रति युनिट्सच्या तुलनेत कमी कामगारांना रोजगार देते. त्यामुळे ते वाढत्या कार्यक्षम लोकसंख्येच्या आवश्यकतेनुसार रोजगार निर्माण करू शकत नाही. दुसरी बाब म्हणजे, भारतातील मानवी भांडवलाची मुबलकता श्रम-केंद्रित उद्योगांमध्ये, म्हणजे सेवांमध्ये तुलनात्मकरित्या अधिक फायदेशीर आहे. मुक्त व्यापाराच्या पार्श्वभुमीवर सेवांच्या विस्तारास रिकार्डियन नियमानुसार अधिक प्राधान्य देण्यात येते. तिसरी बाब म्हणजे, केंद्रीय अर्थसंकल्पात अधोरेखित करण्यात आलेला महत्त्वाकांक्षी मध्यमवर्ग रोजगाराची चिंता असूनही अधिक शिक्षित आहे तसेच सामान्यतः सेवा क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या व्हाईट कॉलर नोकऱ्यांना प्राधान्य देणारा आहे.

सेवा-भिमुखतेच्या दिशेने पावले उचलत, अर्थव्यवस्थेमध्ये बदल करून या समस्यांचे निराकरण केले जाऊ शकते. परंतू, याच पार्श्वभुमीवर मोदी सरकारने सेवांना चालना देण्यासाठी किंवा मानवी भांडवल वाढविण्यासाठी उपाययोजना केल्या नाहीत, असा दावा करणे चुकीचे ठरेल. बीपीओ प्रमोशन स्किम्स या माहिती तंत्रज्ञान सक्षम सेवां (इंन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एनेब्ल्ड सर्व्हिसेस) कडे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासोबतच तरुण आणि महिलांना रोजगार पुरवण्यासाठीही या सेवा महत्त्वाच्या आहेत. सर्व्हिसेस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसईआयएस) द्वारे सेवा निर्यातीला फायदा होतो. गेल्या दशकात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती आणि प्रशिक्षण योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. भविष्यामधील संसाधनांना उत्पादन क्षेत्रातील अनुदाने आणि इतर फायद्यांसाठी वापरण्यापेक्षा योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी वापरणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. या क्षेत्रात देण्यात आलेली अनुदाने व इतर फायद्यांचा परतावा येण्यास तुलनेने अधिक वेळ लागू शकतो व अंमलबजावणीच्या तुलनेत या अनुदानांचे सामाजिक आर्थिक महत्त्व तुलनेने कमी असते हे येथे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.

असमानता रोखण्यासाठी काय पावले उचलावीत?        

श्रमिक उत्पन्नाचा उच्च वाटा, म्हणजेच कामगारांनी कमावलेले उत्पन्न दीर्घकालीन असमानतेचे प्रमाण कमी करू शकते. कमी भांडवली उत्पन्नाच्या वाट्यामुळे भांडवलावरील एकूण परताव्यावर मर्यादा येते आणि भरपूर संपत्ती काही मर्यादित लोकांच्या हातात एकवटण्यास प्रतिबंध होतो.  

श्रमिक उत्पन्नाचा उच्च वाटा, म्हणजेच कामगारांनी कमावलेले उत्पन्न दीर्घकालीन असमानतेचे प्रमाण कमी करू शकते. कमी भांडवली उत्पन्नाच्या वाट्यामुळे भांडवलावरील एकूण परताव्यावर मर्यादा येते आणि भरपूर संपत्ती काही मर्यादित लोकांच्या हातात एकवटण्यास प्रतिबंध होतो.  

श्रमिक उत्पन्नाचा वाटा श्रमिक संख्येच्या तुलनेत वाढला तर प्रत्येक कामगार अधिक चांगल्या स्थितीत राहू शकेल, अधिक बचत करू शकेल आणि स्वतःच्या उत्पन्नातून संपत्ती जमवू शकेल, अशा प्रकारचा युक्तिवाद वर्ग संघर्षासंबंधित वादामध्ये वापरला जातो व यामध्ये परेटो इंप्रुव्हमेंटकडे दुर्लक्ष केले जाते. अधिक सेवा-अभिमुखतेमुळे अधिक नोकऱ्या निर्माण होतील, निर्यात स्पर्धात्मकता वाढीस लागेल, देशांतर्गत मागणी वाढेल आणि या सर्वांमुळे एकत्रितपणे राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीस लागेल. अशाप्रकारे, जोपर्यंत सकल राष्ट्रीय उत्त्पन्न हे कामगार उत्पन्नापेक्षा अधिक आहे तोपर्यंत राष्ट्रीय उत्पन्नात कमी वाटा असूनही कॅपिटल ओनर्सची स्थिती चांगली राहील. उच्च कामगार उत्पन्नासाठी सेवा-आधारित वाढीच्या दृष्टीकोनातून उत्तेजन दिले जाऊ शकते.

सेवा-केंद्रित वाढीच्या दृष्टीकोनामुळे अधिक नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतात तसेच अर्थव्यवस्थेतील असमानता देखील कमी होण्यास मदत होऊ शकते. यामध्ये भारतीय कामगारांच्या उच्च-विभेदित कौशल्यांचा वापर करण्याची आणि जीवनमानाचा दर्जा सुधारण्याची क्षमता आहे. यासाठी विकासामधील मानवी भांडवलाच्या पैलूवर अधिक लक्ष केंद्रित करून मोठ्या प्रमाणावर धोरण पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य आणि रोजगारक्षमतेत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केल्यास भारतामध्ये ग्लोबल वर्कफोर्स निर्माण करता येऊ शकते.

अर्थसंकल्पातील आवश्यक बदल

या केंद्रीय अर्थसंकल्पात तीन एम्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम्सचे पॅकेज सादर करण्यात आले आहे. या पॅकेजमुळे रोजगारक्षमता वाढीस लागून तरुणांमध्ये अधिक रोजगार सक्षमता आणण्यास मदत होऊ शकते. या योजनांमध्ये एक महिन्याचे वेतन, भविष्य निर्वाह निधी योगदानासाठी कर्मचारी आणि नियोक्ता यांसाठी प्रोत्साहन आणि नवीन कामासाठी नियोक्त्यांना पीएफ योगदानाची परतफेड यांचा समावेश आहे. याशिवाय, विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थां (इंडस्ट्रिअल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स) च्या अपग्रेडेशन सोबत २ दशलक्ष तरुणांना प्रशिक्षित करण्यासाठी पाच वर्षांचा कौशल्य कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे.

या केंद्रीय अर्थसंकल्पात तीन एम्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम्सचे पॅकेज सादर करण्यात आले आहे. या पॅकेजमुळे रोजगारक्षमता वाढीस लागून तरुणांमध्ये अधिक रोजगार सक्षमता आणण्यास मदत होऊ शकते.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यासाठी (मनरेगा) निधीचे वाटप ६०० अब्ज रुपयांवरून ८६० अब्ज रुपयांपर्यंत वाढल्यामुळे रोजगार निर्मितीवर सरकारचे असलेले लक्ष अधोरेखित झाले आहे. संशोधन आणि विकास निधीमध्ये ८.४ अब्ज वरून १२ अब्ज इतकी वाढ करण्यात आली आहे, यामुळे रोजगार आणि शैक्षणिक क्षेत्रामधील समन्वय अधिक स्पष्ट झाला आहे. रोजगाराला चालना देण्यासाठी नाविण्यपुर्ण उपक्रमाची गरज योग्यरित्या ओळखून, या अर्थसंकल्पामध्ये लोककेंद्रित विकासाच्या दिशेने बदलाची बीजे पेरली आहेत. हे स्थित्यंतर, योग्यरितीने अंमलात आणल्यास, विकसित भारताकडील वाटचाल अधिक सुकर होऊ शकते. 

आर्य रॉय बर्धन हे सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी, ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन येथे संशोधन सहाय्यक आहेत.

• Indian Economy
• India
• India Budget 2024-2025
• Indian Economy
• Narendra Modi
• Nirmala Sitharaman
• Union Budget 2024-2025

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT