-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
11600 results found
भारत में एक समान नागरिक संहिता कानून की कमी के चलते भारती�
विश्व की महान शक्तियों की राजनीति और एक ढहती संघीय व्यवस�
भारत सरकार को नगर निकायों के सामने खड़ी असमानता की चुनौत�
Eliminating hepatitis calls for a comprehensive strategy at the global level, with compound and multisectoral coordination among society, healthcare p
एकतरफा आर्थिक प्रतिबंध लगाना चूंकि अंतर्राष्ट्रीय क़ान
आतंकवाद के उभरते ख़तरों के मद्देनज़र भारत ने आतंक-निरोध �
নানাবিধ ভূ-রাজনৈতিক চাপের সম্মুখীন বাইডেন প্রশাসনের জন�
Until Cambodia is able to maximise its ties with other partners, it will continue to face the challenges brought upon by the exacerbating US-China com
G20 की इस घोषणा ने जलवायु परिवर्तन से निपटने को लेकर विकासश�
जर्मनी (Germany) एक लंबे अर्से से चीन को “एक साथी, एक प्रतिस्पर्
अमेरिका एवं चीन के बीच बढ़ते तनाव और दूसरे महत्वपूर्ण भू-�
केवल ऊर्जा परिवर्तन से हरित बदलाव नहीं लाया जा सकता है; इस
The primary reason behind the difficulty in phasing out subsidies arises from the fact that energy subsidies are deeply rooted in the political econom
ईसाई बहुसंख्यकवाद को मानने वाले डेमोक्रैट वापिस से संस्�
सूचना में देरी, ध्यान भटकाने और ग़लत जानकारियां फैलाने क�
Institutional collaborations and joint ventures between India and Israel can help address India’s water and food security challenges
नियामक संस्थाओं की हद से ज़्यादा पहुंच को नियामक सुधारों
নীল অর্থনীতির বৈশ্বিক গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জ
हाशिये पर खड़े दक्षिणपंथी (right-wing parties) दलों के मुख्यधारा में �
विस्तारित आसियान समुद्री मंच (EAMF) एक पहले से भरे हुए और जटि�
उत्पादों और परिणामों पर ज़ोर देकर भारत को स्वास्थ्य के म�
नये कूटनीतिक संबंध बनाकर और प्रभावशाली संबंध स्थापित कर�
भारत को अपने मूल लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मज़बूत बनाने
रूस और यूक्रेन के बीच जारीwar को समाप्त करने और शांति स्थाप�
नये कूटनीतिक संबंध बनाकर और प्रभावशाली संबंध स्थापित कर�
Galvanising inclusivity, data mining, and exchange and innovation initiatives under the Agriculture Accelerator Fund can help unlock agri-tech’s ful
সার্বভৌম সম্পদ তহবিলের (সভরেন ওয়েলথ ফান্ড) মাধ্যমে মানসম
The Vilnius Summit appears to be a transit point to more consequential future decisions even as it is unclear what security guarantees the G7 will pro
सात सालों की चर्चा के बाद, यूरोपीय संघ ने एक नए समझौते के र�
বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য বিশ্বব্যাপী অতিমারি-পর
प्रोग्रामेबिलिटी प्रोग्रामैबिलिटी (प्रोग्राम की योग्य�
Virtual diplomacy has incredible benefits, but it cannot replace traditional in-person meetings, as a virtual setting comes with its own set of consid
The current geopolitical landscape has sparked the re-emergence of a strategic northern triangle aimed to diminish the US’s regional influence
For the US, this decision is not only problematic on humanitarian grounds but also inconsistent with previous positions on weapons supplies for Ukrain
The pursuit of sustainable development cannot be effectively undertaken without the full and equal participation of women at all levels of decision-ma
Skilling India’s youth is a daunting task but by fixing some of the leakages in the pipeline, we can perhaps maximise our demographic dividend
Femtech would prove to be a crucial tool in helping women access healthcare and empower them
The UK is waking up to the threat to its national security by the Chinese Communist Party
Though the recent summit failed to meet the expectations regarding Ukraine’s membership, it was able to double down on its commitment to Ukraine in
All three countries have unique strengths which they can leverage by working trilaterally and together they can play a major role in shaping the futur
From being banned to holding a political rally in Dhaka, the return of the BJI has implications for Bangladeshi democracy
The Thailand caretaker government’s decision to engage with the military junta in Myanmar has threatened ASEAN unity
The geopolitical and security crisis has forced the CARs and the EU to rethink their foreign policy regarding the region's sovereignty, safety, and st
As countries reconfigure value chains to lower critical dependencies, the deals inked at the India-US meeting strengthen bilateral and multilateral co
India’s decarbonisation plans rest on its ability to generate green energy. Until then, the energy transition path till 2070 will remain at best, a
By prioritising regional economic integration, the I2U2 Business Forum can serve as a strong foundation for a robust West Asian regional architecture
