Search

इंडो-पॅसिफिक म्हणजेच भारत आणि प्रशांत महासागराच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी अमेरिका आपल्या औपचारिक मित्र देशांना एकत्रित करून सुरक्षा संरचनेचं नवं जाळं तयार क�

बंगाल की खाड़ी में सबसे लंबी तटरेखा भारत की ही है. ऐसे में भारत के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करे. चूंकि ज्य़ादातर समुद्री ख़त

चीन को लेकर अपने रणनीतिक रुख़ में भारत ने पिछले दशक में प्रभावी प्रतिरोध के तीन प्रमुख स्तंभों - क्षमता, साख और संचार को सफ़लतापूर्वक दिखाया है. उसने अपनी रक्षा कूटनीति को द�

बंगालच्या उपसागरातील सागरी सुरक्षा युरोप आणि भारत यांच्यात, विशेषत: इंडो-पॅसिफिक संदर्भात अभिसरणासाठी आधार देऊ शकते.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत अमेरिकेने भारताशी सुरक्षा व संरक्षण संबंध अधिक मजबूत करणे, भारत-प्रशांत क्षेत्रात देशाच्या धोरणात्मक महत्तेचा ला�

इंडो-आफ्रिकन संरक्षण आणि सुरक्षा भागीदारीमधील वाढत्या समन्वयाला नवीन उपक्रम, प्लॅटफॉर्म आणि सराव हे साक्ष देत असले तरी, खरी क्षमता अजूनही वापरात नाही.

अवकाश क्षेत्रात वाढणारी आव्हाने आणि धोके यांसंबंधात गंभीरपणे विचार करण्यासाठी भारत, फ्रान्ससारखे समविचारी देश एकत्र येत आहेत.

अंतराळ प्रवास सुरक्षित करण्यासाठी भारताचा अभिनव दृष्टीकोन, तांत्रिक बुद्धिमत्ता आणि अभियांत्रिकी क्षमता एकत्रित करण्याची ही योग्य वेळ आहे.

अनेक जी २० राष्ट्रांमध्ये अन्न असुरक्षितता हे आजही एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.

अनेक जी २० राष्ट्रांमध्ये अन्न असुरक्षितता हे आजही एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.

अनेक जी २० राष्ट्रांमध्ये अन्न असुरक्षितता हे आजही एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.

भोजन असुरक्षा एवं मानसिक स्वास्थ्य मुद्दे में सिंडेमिक रिलेशनशिप अर्थात दो महामारियों के बीच पारस्पारिक संबंध है. इस सिंडेमिक संबंध की वजह से दोनों के बीच की परस्पर क्रि�

जग तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर आहे. एप्रिल 2022 च्या सुरुवातीपासून, रशियाचे युक्रेनवरील आक्रमण त्याच्या पाचव्या आठवड्यात चालू आहे, 10 दशलक्षाहून अधिक लोक विस्थापित झ�

मॉरिशसचे पंतप्रधान रामगुलाम यांनी भारत आणि चीन यांच्यात समतोल साधण्यात उल्लेखनीय राजनैतिक कौशल्य दाखवले आहे. मोदींना दिलेले निमंत्रण मॉरिशसविषयी त्यांच्या दृष्टीकोन

पॅसिफिक प्रदेशांमध्ये चीनचे आव्हान वाढू लागले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये अमेरिका त्यांचे सुरक्षा संबंध मजबूत करून फिलिपिन्स भोवती पॅसिफिक रणनीती आखण्याच्या तयारीत आहे.

नॅशनल डिफेन्स स्ट्रॅटेजी, न्यूक्लियर पोस्चर रिव्ह्यू आणि मिसाईल डिफेन्स रिव्ह्यूचे प्रकाशन बिडेन प्रशासनाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाच्या केंद्रीय संदेशाला बळकटी द�

इस लेख में 2023-24 के लिए भारत के रक्षा बजट की समीक्षा की गई है. यह भारत के नवीनतम रक्षा आवंटन के लिए आर्थिक संदर्भ को रेखांकित करता है और विकास के कारकों, रक्षा बलों के बीच संसाधन�

सर्व सदस्य राष्ट्रांच्या सार्वभौम समानतेला खऱ्या अर्थाने मान्यता देणाऱ्या बहुपक्षीय संस्थेमध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाचे रूपांतर करण्यासाठी आर्थिक व औद्योगिकदृष्ट्य

सर्व सदस्य राष्ट्रांच्या सार्वभौम समानतेला खऱ्या अर्थाने मान्यता देणाऱ्या बहुपक्षीय संस्थेमध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाचे रूपांतर करण्यासाठी आर्थिक व औद्योगिकदृष्ट्य

अगले क़दम के तौर पर इसे स्पष्ट रूप से एक विस्तारित, पहले से अधिक लोकतांत्रिक, ज़्यादा प्रतिनिधित्वकारी और पहले से अधिक जवाबदेह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के पक्ष मे�

ही दोन भागांची मालिका कम्युनिटी पोलिसिंगचे महत्त्व आणि भारताच्या अंतर्गत सुरक्षा आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी ते कसे उपयुक्त ठरू शकते याचे परीक्षण करते.

‘सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना’ (2018) विषय पर G20 की एक रिपोर्ट श्रम बाज़ारों को पूरी तरह से बदलने के साथ ही सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी अर्थात आसानी से एक स्थान से दूस

सामाजिक सुरक्षा प्रणालींचे टिकाऊ मॉडेल तयार करणे आणि त्यांची व्याप्ती वाढवणे हा G20 साठी अत्यावश्यक अजेंडा असावा.

‘क्वाड’चा आणि पर्यायाने इंडो पॅसिफिक प्रदेशाचा विचार फक्त सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून केला न जाता, समविचारी देशांना काम करण्यासाठी संधी म्हणून व्हावा.

भारताने सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवलेल्या याआधीच्या काळाकडे पाहिले तर, त्या कामकाजाद्वारे त्यावेळच्या भूराजकीय घडामोडीवर प्रभाव उमटवलेला दिसतो.

खाद्य सुरक्षा वैश्विक कृषि सहयोग के केंद्र में रही है, लेकिन इसे प्राप्त करने के परिणामस्वरूप एक ऐसी विरोधाभासी स्थिति बन गई है जहां उपभोक्ताओं की वैश्विक खाद्य पदार्थों

जगाच्या संवेदनशील प्रदेशांमध्ये हवामान बदलामुळे निर्माण होणारी अन्न आणि पाण्याची टंचाई रोखण्यासाठी हवामानातील धोके आणि गैर-हवामान  या दोघांचाही विचार करणे आवश्यक आहे

हवामान बदलामुळे जागतिक अन्न असुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. चार भागांच्या लेखमालिकेतील या तिसऱ्या भागात हवामान बदल आणि अन्न सुरक्षा यांच्यातील दुव्याचा शोध घेतला

हवामान बदल, आरोग्य आणि अन्न व्यवस्था या त्रयीला संबोधित करण्यासाठी अनेक पर्याय अस्तित्वात असले तरी, अंमलबजावणी करण्यायोग्य पर्याय आणि शाश्वत धोरणे विकसित करण्यात अडथळ�

बाइडेन प्रशासन, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के अंतर्गत एक विस्तृत साइबर सिक्योरिटी रणनीति विकसित करने का प्रयास कर रहा है. इस इश्यू ब्रीफ में US के साइबर ख़तरे के परिदृश्य क�

हो सकता है कि ट्रंप अपने क़दमों से दुनिया को हैरान करें. पर, ट्रंप के चौंकाने वाले फ़ैसलों के बीच भी एक ऐसी व्यापक नीतिगत रूप-रेखा मौजूद है, जिस पर नीति-निर्माता चल सकते हैं.

हमें हर हाल में उन कार्यक्रमों में निवेश जारी रखना चाहिए जिनका उद्देश्य पोषण बढ़ाने के लिए सामाजिक सुरक्षा, आरंभिक बाल विकास, शिक्षा और जल एवं स्वच्छता हो

श्रीलंका में भारतीय और चीनी राजनयिक मिशन के बीच एक चीनी मिलिट्री रिसर्च पोत के वहां पहुंचने को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई.

The indecision of the AAP since the announcement of the Delhi poll results has the potential for the national voter to prefer national parties or alliances, rendering regional parties minimal players with maximalist muscle-flexing.

The motor vehicles agreement between BBIN nations is a welcome development and marks a good beginning. But now what is needed is a sustainable approach to infrastructure development in the region.

The solution is simple in concept but difficult to implement. Judicial administration will have to be separated from the administration of justice. A separate class of court administrators, reporting to the presiding officer but not having to take orders from him, may have to be formed.

An 'Agreed Line of Administrative Control' in the place of the existing Line of Actual Control (LAC) could free India and China from some of current problems at the bilateral border talks, feels Mr R Swaminathan, former Secretary and Director-General (Security), Government of India.

Experts at a conference on "Internet Governance and India: The Way Forward" have unanimously agreed that "anonymity" in cyber world is important for protection of dissenting voices. They also accepted that internet stands on three basic tenets of openness, freedom, universality.

Experts at a discussion on Indus Water unanimously agreed that a 'blue revolution' must follow the 'green revolution' so that the human possibilities for development are not compromised in the basin.

Reported jihadi threats forcing the down-grading of a New Year Eve entertainment programme and those regarding seven more Maldivians joining the civil war in Syria have revived the on-again-off-again national discourse on religious radicalism in Maldives.

By ratcheting up tension, China is causing alarm in other countries that use the busy South China Sea as the shortest and most convenient link between the Pacific and Indian Oceans. The Chinese could well end up the losers as the countries affected could band together to offset Chinese aggressiveness. Worse, it could well trigger off Japanese nationalism and rearmament.

What was not acceptable to Karnataka have been made acceptable to Sikkim now. Naturally, advocates in Sikkim too would not want to have a judge, allegedly tainted by misdemeanour, to be their Chief Justice.

The attack on Union Agriculture Minister Sharad Pawar at a function in New Delhi, where a kirpan-wielding individual popped up to hit him, should be viewed not as a stand-alone case.