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डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा विकास
‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ योजना: एक विश्लेषण
राष्ट्रीय पोषण महिना: कुपोषणाचा भस्मासूर रोखण्यासाठी
SDGs साध्य करण्यासाठी विकसनशील देशांमधील सहकार्य आवश्यक
SDG-4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा): संस्थागत चुनौतियों का सामना करते हुए युवा पूंजी को मज़बूत बनाने का प्रयास!
तुर्की के चुनावों में गतिरोध के कारण!
सूचना से जुड़े नाज़ुक बुनियादी ढांचे को बचाने के लिए वैश्विक मानकों की स्थापना
जीडीपी से परे: कल्याण के मूल्य का आकलन
सोशल कॉमर्स और महिला उद्यमशीलता: लचीले विकास की पूर्व-शर्त
G20 देशों में स्थित छोटे द्वीपों में आपदा से संबंधित वित्तीय संसाधनों के लिये रास्ता बनाना!
भारत आफ्रिका भागीदारीची नवी समीकरणे
युनायटेड स्टेट्स घसरणीच्या स्थितीत आहे का?
जी २० आणि जेंडर डिजीटल डिव्हाईड
नेपाल: जनगणना के नये आंकड़ों के कारण देश में हलचल
‘मददगार राजकोषीय नीति के बग़ैर मौद्रिक नीति को महंगाई पर काबू पाने में संघर्ष करना पड़ेगा’
प्राधिकरणांच्या सल्ल्यानुसार शहराचं व्यवस्थापन करणं व्यवहार्य आहे का?
दुनिया में एशिया को फिर से असरदार बनाने में भारत और इज़रायल की केंद्रीय भूमिका
यूक्रेन को लेकर चीन की दुविधा के बीच शी-पुतिन की मुलाक़ात
आओ ‘मासिक-धर्म’ स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करें: सर्वव्यापी हो यौन और प्रजनन स्वास्थ्य
मिशन LiFE और महिलाओं से जुड़ी ई-अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियाँ
‘जी-२०’मध्ये भारत ‘विकासासाठी डेटा’ला प्राधान्य देईल
भारत-जपान सहयोग : अंदमान आणि निकोबार बेट चर्चेत
हिंद महासागर में छोटे द्वीपीय देश: चुनौतियां और अवसर
उद्देश्य, मंच और शक्ति : भारत की G20 अध्यक्षता के वर्ष में ‘व्यापारिक प्रगति’
ASEAN सम्मेलन से हटकर भारत और कंबोडिया अपने द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार करने में लगे हैं
‘जी-२०’मध्ये भारत ‘विकासासाठी डेटा’ला प्राधान्य देईल
G20 में ‘विकास’ के लक्ष्य को पाने के लिये, भारत देगा ‘डेटा’ को प्राथमिकता!
नोएडा टॉवर्स का विध्वंस: नियमों के उल्लंघन को लेकर एक ज़ीरो सहनशीलता वाली नीति!