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यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था में मांग की �

हाल ही में भारत में संपन्न CII-एग्ज़िम बैंक कॉन्क्लेव से व्�

यह बात ठीक है कि बैंकों का 50 साल पहले राष्ट्रीयकरण नहीं हो�

भू-राजनीति के प्रतिस्पर्धी कोष्ठागारों (साइलोज़, यानी ऐस

G20 को टिकाऊ और समावेशी समुदाय बनाने के लिए हमारी कृषि खाद्�

विदेशी मुद्रा भंडार तक अफ़ग़ानिस्तान के केंद्रीय बैंक (ड

परियोजना को लागू करने और पूरा करने के संबंध में भी अनुभवो�

CBDC के ज़रिए जुटाए गए आंकड़ों में ये संभावना है कि इन्हें स�

क्या है जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) को इंडिया पोस्ट से

पर्यावरण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आर्किटेक्चर खड़ा क�

आज कृषि, भूमि और श्रम बाजार में उदारीकरण की तुरंत जरूरत है

हमें यह बात माननी पड़ेगी कि भारतीय वित्तीय व्यवस्था में �

केंद्रीय बैंकों के साथ सहयोग कर के, जलवायु परिवर्तन से नि�

डिजिटल दुनिया से प्रिया का साबक़ा 2013 में पड़ा, जब उनकी उम्�

वैसे तो MDB में बदलाव लाने की हालिया कोशिशें स्वागतयोग्य ह�

बायोबैंक बायोलॉजिकल रिसर्च (जैविक अनुसंधान) के लिए मौलिक

संभव है कि कुछ कर्ज़ समुचित ख़तरा उठा कर दिये गये हों, पर जब

इस लेख में साफ़ तौर पर सदियों पुराने संरक्षण और विकास के ब

ऐसे आरोप सामने आए कि रिपोर्ट तैयार करते वक़्त आंकड़ों मे�

आरबीआई के द्वारा योग्य और उपयुक्त क्षमता के आधार पर मुख्�

एक पूरी तरह से क्रियाशील सीबीडीसी को अबतक दुनिया में कही�

डूइंग बिज़नेस रैंकिंग के विस्फोट के बाद से विश्व बैंक जि�

हम ऐसे लोगों की खोज करते हैं जो अपने स्तर पर काम करने का हु�

विश्‍व बैंक की इस रिपोर्ट या रैंकिंग सूची में ‘शीर्ष 50 दे�

The indecision of the AAP since the announcement of the Delhi poll results has the potential for the national voter to prefer national parties or alliances, rendering regional parties minimal players with maximalist muscle-flexing.

The motor vehicles agreement between BBIN nations is a welcome development and marks a good beginning. But now what is needed is a sustainable approach to infrastructure development in the region.

The solution is simple in concept but difficult to implement. Judicial administration will have to be separated from the administration of justice. A separate class of court administrators, reporting to the presiding officer but not having to take orders from him, may have to be formed.

An 'Agreed Line of Administrative Control' in the place of the existing Line of Actual Control (LAC) could free India and China from some of current problems at the bilateral border talks, feels Mr R Swaminathan, former Secretary and Director-General (Security), Government of India.

Experts at a conference on "Internet Governance and India: The Way Forward" have unanimously agreed that "anonymity" in cyber world is important for protection of dissenting voices. They also accepted that internet stands on three basic tenets of openness, freedom, universality.

Experts at a discussion on Indus Water unanimously agreed that a 'blue revolution' must follow the 'green revolution' so that the human possibilities for development are not compromised in the basin.

Reported jihadi threats forcing the down-grading of a New Year Eve entertainment programme and those regarding seven more Maldivians joining the civil war in Syria have revived the on-again-off-again national discourse on religious radicalism in Maldives.

By ratcheting up tension, China is causing alarm in other countries that use the busy South China Sea as the shortest and most convenient link between the Pacific and Indian Oceans. The Chinese could well end up the losers as the countries affected could band together to offset Chinese aggressiveness. Worse, it could well trigger off Japanese nationalism and rearmament.

What was not acceptable to Karnataka have been made acceptable to Sikkim now. Naturally, advocates in Sikkim too would not want to have a judge, allegedly tainted by misdemeanour, to be their Chief Justice.