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2025 हा एक निर्णायक टप्पा आहे. तंत्रज्ञान, अर्थव्यवस्था आण�
2025 में ग्लोबल साउथ और ग्लोबल ईस्ट अपनी संप्रभुता पर ज़ोर द
भारताच्या फिनटेक क्षेत्राची मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आह�
भविष्य में भारत को ग्रीन इकोनॉमी यानी हरित अर्थव्यवस्था
हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठीच्या जागतिक उपक्रमांना ट
जर इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाला जागतिक अर्थव्यवस्थेचे केंद्र
सेशेल्स आणि भारत यांच्यातील भागीदारी ब्लू इकॉनॉमीतील श�
आपल्या समृद्ध सागरी संसाधनांचा लाभ घेऊन आणि अर्थपूर्ण स�
भारत आणि ग्रीसमधील धोरणात्मक भागीदारी जहाज उद्योगावरील
श्रीलंकेवरील आर्थिक संकटाला अकार्यक्षम आणि खर्चिक सरका
मायक्रोफायनान्स ऑपरेशन्स सुलभ करण्यासाठी आणि ग्राहकां�
भारताच्या सकारात्मक वाढीमुळे रोजगार निर्माण झाले आहेत, �
नियामक सुधारणा, तांत्रिक प्रगती आणि सरकारी उपक्रमांमुळ�
सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील भांडवलाचा लाभ घेऊन ब्लें�
सट्टा व्यापाराला आळा घालण्यासाठी सेबीच्या प्रस्तावित न
सरकारी उपक्रम आणि कामसू मनुष्यबळ यांमुळे, भारत वैविध्यप
From the IMEEC to Mohammed bin Salman’s state visit, the week of the G20 Summit in New Delhi saw the assertion of West Asian nations as ‘poles’
क्या वित्तीय परेशानियों से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए IMF का �
न्यूनतम आमदनी की चर्चा में सबसे पहले गरीबी रेखा के बारे म�
बीएनपीएल के बढ़ते उपयोग के संदर्भ में आरबीआई को इस बात के
पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास से रोज़गार के नए �
नियमित रूप से नियम क़ायदे बनाकर सरकार ख़ुदरा ई-कॉमर्स के �
क्वॉन्टम कम्प्यूटिंग और तकनीक के युग में अपने साइबर संसा
प्रतिबद्धता, सह-लाभ, लागत और पूंजी भारत के अक्षय ऊर्जा क्ष
सामान्य आंकड़ेबाज़ियों से हासिल जानकारियों से इतर सर्व�
2022 का बजट भारत की जलवायु परिवर्तन संबंधी महत्वाकांक्षाओं
आर्थिक कूटनीति के नये क्षेत्रों को लेकर भारत के रुख़ पर न
‘अफ्रीकी-एशियाई सदी’ की संभावना के एक वास्तविकता होने के
जैसा कि केंद्रीय बज़ट अगले 25 वर्षों के लिए विकास का मार्ग �
अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लि
बजट को खांचों में बांटने का मोदी सरकार का नज़रिया शिखर पर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में बड़े-बड़े एलान न�
जलवायु से जुड़े जोख़िमों को लेकर दुनिया भर में एक जैसी सो�
जलवायु के अनुकूल व्यापार नियमों के लिए एक समान दृष्टिकोण
एकतरफा आर्थिक प्रतिबंध लगाना चूंकि अंतर्राष्ट्रीय क़ान
नियामक संस्थाओं की हद से ज़्यादा पहुंच को नियामक सुधारों
दुनिया के तमाम देश CBDCs की संरचना और क्रियान्वयन से जुड़ी र�
कोविड के मामलों में हाल के दिनों में आए उछाल की वजह से चीन�
भारत का यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) डिजिटल पब्लिक इंफ्रा�
भू-राजनीति के प्रतिस्पर्धी कोष्ठागारों (साइलोज़, यानी ऐस
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के पांचवें बजट के सामने वैश
चिकित्सकीय उपायों और जांच-पड़ताल को TRIPS छूट के विस्तारित द
आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने की ज़रूरत बढ़ती जा र
शर्म अल-शेख़ जलवायु सम्मेलन में एक बड़ी आम सहमति ज़रूर बन�
डिजिटल इनोवेशन की गति रेग्युलेटर ओवरसाइट पर हावी है; निय�
बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय
चीन अपनी विकास परियोजनाओं से जुड़े, लंबे समय से मौजूद कुछ
जैसा कि डॉलर के मुक़ाबले रुपए का लगातार अवमूल्यन हो रहा ह�
