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भारत आणि दक्षिण कोरियामधील प्रादेशिक सरकारे आशियाच्या �
प्रभावशाली शहरी स्वःशासन के लिए उपयुक्त मार्ग बनाने की द
एक तरफ जहां यह बिल, यूडीएमए के ज़रिए आपदा प्रबंधन को सुधार
स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के तेज़ गति से होते
शहरों के कामकाज और विकास में होने वाले खर्च का तीन-चौथाई स
शहरों के कामकाज और विकास में होने वाले खर्च का तीन-चौथाई स
बिहार के शहरीकरण में दर्ज होती गिरावट को सुधारने के लिए क�
बिहार के शहरीकरण में दर्ज होती गिरावट को सुधारने के लिए क�
नेशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीड, [vi] [vi] के आंकड़ों के अनुसार न्�
अगर शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सरकार के द्वारा जारी
अगर शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सरकार के द्वारा जारी
युद्ध के बाद के दशकों से श्रीलंका में द्विपक्षीय राजनीति
देश में ग्रीन और समावेशी रिकवरी के लिए भारत को घरेलू स्तर
उस संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है जिसने भारत में पानी के झ�
राज्य सरकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बड़े पैमाने पर हर स�
अगर एक भी बच्चा ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रह जाता है, तो पढ़ा�
आरबीआई के द्वारा योग्य और उपयुक्त क्षमता के आधार पर मुख्�
सरकार के लिए दीर्घकालीन चुनौती महामारी का सामना करने वाल
आंशिक रूप से लॉकडाउन ख़त्म करने से आर्थिक दर्द कुछ कम होग�
कहां, किस अवस्था में और कैसे लॉक डाउन खोलना है इसका निर्णय
मई 2019 लोकसभा चुनाव में भारी जीत के बाद यह देखना होगा कि अगल�
तटीय तैयारी पहले की तुलना में बेहतर है — लेकिन समग्र तस्व�
अगर एक साथ चुनाव कराए गये, तो भारत सरकार और सम्बन्धित राज्
हमारे शिक्षण संस्थानों में डिग्री देने जैसे मूलभूत कामो�
जर शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सरकारने जारी केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी अपेक्षित असेल, तर त्यांना पुरेशा निधीचे वाटप करणे आवश्यक आहे.
गेल्या चार महिन्यांपासून महाराष्ट्र राज्य सरकारचा कोरोनाशी लढा सुरू आहे. परंतु अजूनही यश दृष्टिपथात नाही. उलटपक्षी बाधितांची संख्या वाढत चालली आहे.
प्रत्येक विद्यार्थ्याशी त्याच्या बोली भाषेत संवाद साधू शकतील, अशा शिक्षकांची प्रत्येक सरकारी शाळेत नियुक्ती करणे, हे मोठे आव्हान राज्य सरकारांसमोर असेल.
बिहारच्या नागरीकरणात दिसून आलेला घसरलेला कल सुधारण्यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार या दोघांनीही अधिक ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
भविष्यातील सक्षम शहरांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनल्या पाहिजेत. त्यासाठी केंद्र-राज्य सरकारांनी शहरांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
‘भारतनेट’ हा प्रकल्प राज्य सरकारांसोबत जोडला जायला हवा. राज्ये या प्रकल्पातील भागीदार म्हणून मानली गेली तरच हा प्रकल्प यशस्वी होईल.
