‘भारतनेट’ने गावे उजळतील का?

ग्रामीण भागाला ब्रॉडबँड सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्यादृष्टीने जगातला सर्वात मोठा प्रकल्प म्हणून मान्यता पावलेल्या भारतनेट प्रकल्पाला असंख्य अडथळ्यांमधून जावे लागत आहे. मात्र अशावेळी खाजगी क्षेत्रासोबतच्या धोरणात्मक भागीदारी परिस्थितीत बदल घडवून आणण्यासाठी महत्वाची ठरू शकते.

अलिकडेच ऑक्टोबरच्या उत्तरार्धात असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया अर्थात असोचेम या संस्थेची एक परिषद झाली. या परिषदेत बोलतांना, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी अगदी उत्साहात असे म्हटले की, भारताच्या तळागाळापर्यंत इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे, आणि त्याआधारावरच येत्या काळात भारत ‘इंटरनेटने जोडल्या गेलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या देशांमधला एक देश’ म्हणून उदयाला येईल.

खरेतर चंद्रशेखर यांच्या या भाषणात सर्वाधिक रोख हा भारतनेटचे महत्व विषद करण्यावर होता. भारतनेट हा केंद्रसरकारचा, ग्रामीण ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटीविषक एक प्रमुख प्रकल्प आहे. चंद्रशेखर यांच्या मते भारतनेट या प्रकल्प ‘खेड्यापाड्यांमधील घरांच्या उज्वलतेच्यादृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे, आणि या प्रकल्पामुळेच येत्या दोन वर्षाच्या काळात १.५ अब्ज भारतीय इंटरनेटशी जोडले जाणार आहेत’.

२०११ मध्ये नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क हा उपक्रम सुरु झाला होता. २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारनेही या प्रकल्पाची वाटचाल पुढे सुरुच ठेवली. मात्र त्यावेळी त्यांनी त्याने नाव आणि काही बदल करत ‘भारतनेट’ या नावाने तो राबवायला सुरुवात केली. याअंतर्गत प्रकल्पाच्या रचनेत आणि कार्यान्वयात अनेक बदल करण्यात आले. त्याही पुढे जात डिजिटल इंडिया उपक्रमाचा महत्वाचा आधारस्तंभ म्हणून या प्रकल्पाला अधिक चालनाही दिली गेली.

अशीरितीने ब्रॉडबँडची जाळे विस्तारल्याने ग्राम प्रशासनासाठी प्राथमिक स्तरावर ई-प्रशासन, टेलिमेडिसिन, ई-शिक्षण आणि इतर डिजिटल सेवा उपलब्ध करून देणे निश्चितच सुलभ होईल. दुसरीकडे गावागावांमध्ये वाय-फाय हॉटस्पॉटची स्थापना करून तिथल्या शेवटच्या घटकापर्यंत इंटरनेटची सोय उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्नही या प्रकल्पाअंतर्गत होतो आहे.

जगातील सर्वात मोठा फायबर-आधारित ग्रामीण ब्रॉडबँड प्रकल्प म्हणून या प्रकल्पाला मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी मिळालीच आहे. हा प्रकल्प महत्त्वाकांक्षी आहेच – परंतु त्याचवेळी प्रकल्पाअंतर्गतच्या उद्दीष्टपूर्तीच्या कालमर्यादा सातत्याने बदलत आहेत. राष्ट्रीय डिजिटल संवाद धोरणानुसार [नॅशनल डिजिटल कम्युनिकेशन्स पॉलिसीनुसार (NDCP)] २०२० पर्यंत प्रत्येक पंचायतीला प्रति सेकंद १ गीगाबाईट (1 Gbps) क्षमतेची इंटरनेट जोडणी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे, तर २०२२ पर्यंत याचे अद्ययावतीकरण करून ही क्षमता प्रति सेकंद १० गीगाबाईट (10 Gbps) पर्यंत वाढवण्याचे ध्येय आहे. आता जर का अद्ययावतीकरणाच्या उद्दिष्टपुर्तीची तारखी अजून लांबची आहे, तर अशावेळी या उपक्रमाअंतर्गत आपण सध्या कोणत्या स्थितीत आहोत या आढावा घेणे निश्चितच महत्वाचे ठरते.

भारतनेटची सध्याची स्थितीगती

सेवेची गुणवत्ता

२०२० पर्यंत २,५०,००० ग्रामपंचायतींकडे प्रत्यक्ष कार्यरत असलेली ब्रॉडबँड जोडणी असणे अपेक्षित होते. यांपैकी सुमारे ७० टक्के पंचायतींमध्येच ऑप्टिकल फायबर केबल (OFC) जोडणी स्थापित केली आहे, पण प्रत्यक्षात ६५ टक्केच ग्रामपंचायती ऑप्टिकल फायबर केबलने जोडलेल्या आहेत. महत्वाची बाब म्हणजे या पंचायतीतील सेवेची गुणवत्ता सातत्याने टीकेच्या केंद्रस्थानी राहिली आहे.

खरेतर एकदा का भरतनेटने पंचायतींना जोडणी स्थापित करून दिली, की त्यानंतर, सेवापुरवठादार खासगी घटकांनी आपली बँडविड्थ भाड्याने देत, अगदी तळागाळापर्यंत इटरनेट सेवा देण्यासाठी पुढे येणे अपेक्षित होते. मात्र भारतनेटच्या अविश्वासार्ह पायाभूत सुविधा, वाईट देखभाल यामुळे खासगी क्षेत्रातील इंटरनेट सेवा पुरठादारांमध्ये फारशी उत्सुकता किंवा रस दिसून येत नाही.

या प्रकल्पाअंतर्गतच वाय-फायद्वारे शेवटच्या घटकापर्यंत इंटरनेटची जोडणी देण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र हे प्रयत्नही बऱ्यापैकी फसले आहे. आजवर अपेक्षेपेक्षा अत्यंत कमी संख्येनेच वाय-फाय हॉटस्पॉटची स्थापना होऊ शकली आहे. दुर्दैवाची बाब अशी की अनेक ठिकाणी असे हॉटस्पॉट स्थापन होऊनही प्रत्यक्षात ते कार्यरत मात्र नाहीत.

जोडणीमध्ये वारंवार होणाऱ्या नादुरुस्त्या, इंटरनेट सेवा बंद असण्याचा अवास्तव कालावधी, आणि ग्राहकांनी मागणी केलेल्या सेवांच्या पुरवठ्यासाठी न मिळणारा प्रतिसाद याबाबत भारतातील पंचायती बऱ्याच काळापासून तक्रारी करत आल्या आहेत. यावर्षी जुलैमध्ये भारतनेटबद्दलचा कॅगचा अहवाला प्रकाशित झाला. भारतनेटची ही दयनीय स्थिती स्पष्ट करणारा उल्लेख आलाच आहे.

यातून आणखी एक महत्वाची आश्चर्यकारक गोष्टही उघड झाली आहे, ती म्हणजे या प्रकल्पासाठी ऑप्टिकल केबल नेटवर्कची देखभाल करण्याची जबाबदारी असलेल्या एकसामाईक सेवा केंद्रांना [Common Service Centres (CSC)] त्यांच्यावरची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी चांगल्या स्वरुपात मोबदला दिला जातो आहे, मात्र त्यांच्या खराब कामगिरीबद्दल त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठीची कोणताही तरतूद भारतनेट प्रकल्पाच्या अंमलबाजवणीसंबंधित सेवा स्तरीय करारामध्ये नाही. अशा अक्षम्य दुर्लक्षीत परिस्थितीचा नेहमीप्रमाणेच सर्वाधिक फटका बसतो तो प्रत्यक्ष वापरकर्त्याला.

बहुतांशवेळा इंटरनेट सेवाच उपलब्ध नसल्याने गावातल्या अधिकाऱ्यांना स्वतःचं मोबाईल इंटरनेट वापरावं लागतं. यामुळे साहजिकच या परिघाचा – समाजाचा भाग असलेल्या सदस्यांना कधीही थेट घरापर्यंत फायबर म्हणजेच फायबर-टू-द-होम[fibre-to-the-home (FTTH)] या सेवेचा लाभ मिळू शकणार नाही अशीच परिस्थिती आहे.

हितसंबंधीची सोबत

खासगी क्षेत्राचे सहकार्य मिळवणे आणि त्यांच्याशी स्वतःला जोडून घेणे, यासाठी भारतनेटने अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत कोणतेही गंभीर प्रयत्न केले नव्हते. इथे विचार करावा अशी बाब म्हणजे, केंद्राच्या अखत्यारितील सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यवस्थापने त्यांच्या उपक्रमांच्या अंमलबजावणीबाबत अगदी ठळकपणे पूर्वग्रह बाळगून काम करत असतात, हे इतिहासात अनेकदा दिसून आलेच आहे.

खरेतर यादृष्टीने सक्षमपणे विचार करण्याची अकार्यक्षमता वर्षानुवर्षे सातत्याने दिसत आली आहे. २०१६च्या सुरुवातीला भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने हा प्रकल्प राबवण्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी क्षेत्राची भागीदारी (PPP) स्थापन करावी, अशी शिफारस केली होती. पण त्यानंतरही पाच वर्षे भारतनेटने आपल्या सदोष प्रथांनुसारच केले, त्यातून पैशांचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्ययही झाला, आणि त्यानंतर अखेर जून २०२१मध्ये त्यांनी आपल्या वाटचालीच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करायचे ठरवले.

ही भागिदारी प्रत्यक्षात आल्यावर पुढच्या ३० वर्षांसाठी भारतनेटच्या कार्यान्वयन, अद्ययावतीकरण आणि देखभालीची जबाबदारीदेखील खासगी हितसंबंधींवर सोपवली जाईल. साहजिकच जबाबदाऱ्यांचा मोठा भार लक्षात घेता खासगी क्षेत्राचा आत्तापर्यंतचा प्रतिसाद अगदी सावध राहिला आहे.

खरेतर इतकी व्यापकता असलेले, सार्वजनिक-खाजगी क्षेत्रातील भागीदारीचे (PPP) उदाहरण भारतात नाहीच. भारतात या प्रमाणाच्या पीपीपीची कोणतीही उदाहरणे नाहीत. महत्वाचे म्हणजे खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना हे चांगलेच माहित आहे की, जवळजवळ गेल्या दशकभरातील अपयशाची दुरुस्ती करण्यासाठी आणि निष्क्रियतेमुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठीच त्यांना आमंत्रण दिले गेले आहे.

केवळ खासगी क्षेत्राकडेच दुर्लक्ष झाले आहे असे बिलकूल नाही. दुसरीकडे या प्रकल्पाच्या केंद्रीय नियंत्रकांशी समन्वय साधतांना आलेल्या अनुभवातून राज्य सरकारे आणि भारतनेटचे स्वत:चे राज्यस्तरीय प्रशासकही प्रचंड उद्विग्न झाले आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणासह आठ राज्यांना या प्रकल्पाची स्वतःहून अंमलबजावणी करता यावी याकरता विशेष उद्देशाची प्रक्रीया राबवणे भाग पडले. यामुळे या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या स्वतंत्र ‘राज्यप्रणित प्रारुपांची’ संख्या वाढू लागली.

बदलत्या कालमर्यादा

या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठीची भारतनेटची कालमर्यादा म्हणजे एखाद्या चिरंतन प्रवाहासारखीच आहे. अनेक तज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कसंबंधीच्या प्रकल्पाची २०११ ते २०१४ दरम्यानची प्रगती अत्यंत असमाधानकारक होती. जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकार आले, तेव्हा त्यांनी या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी २०१८ ही अंतिम कालमर्यादा निश्चित केली.

अर्थात अगदी थोड्याच काळात ही कालमर्यादाही अव्यवहार्य वाटू लागली, आणि मग त्यानंतर २०२० आणि २०२१साठीची अंतरिम ध्येय उद्दिष्टे निश्चित केली गेली. दुसरीकडे, भारताच्या डिजिटल संवाद धोरणानुसार २०२२ पर्यंत भारतनेटची अंमलबजावणी केली जावी असे उद्दिष्ट निश्चत केले आहे. कालमर्यादा सातत्याने लांबणीवर जाण्याची ही परंपरा प्रत्यक्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडूनच आली आहे. इथे हे लक्षात घ्यायला हवे की आपल्या स्वातंत्रदिनाच्या भाषणात मोदी यांनी स्वतःच असे घोषित केले होते, की येत्या १,००० दिवसांमध्ये भारतातील प्रत्येक गाव ऑप्टिकल फायबर केबलने जोडले जाईल.

भारतनेटबद्दल जनतेचा उडालेला विश्वास, आणि खासगी क्षेत्रामधली वाढती साशंकता, याच्याशिवाय सतत पुढे ढकलल्या जात असलेलेल्या कालमर्यादांमुळे भारतनेटच्या प्रत्यक्षात उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सेवा सुविधांवरही मोठा परिणाम होत आहे. एका प्रकल्प अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतनेट अंतर्गत पंचायतस्तरापर्यंत वाढवलेले, ब्लॉक स्तरावरील सध्याचे जाळे ढासळू लागले आहे. याचे भविष्यात गंभीर वाईट परिणाम दिसून येऊ शकतात.

आगामी वाटचाल

मायक्रोसॉफ्टचे अध्यक्ष ब्रॅड स्मिथ यांनी आपल्या “टूल्स अँड वेपन्स: दि प्रॉमिस अँड दि पेरिल ऑफ दि डिजिटल एज” (२०१९) या पुस्तकात ग्रामीण ब्रॉडबँडचे वर्णन ‘एकविसाव्या शतकातील वीज’ असे केले आहे. स्थित यांनी हे वापरलेले रुपक राजीव चंद्रशेखर यांच्या मताशी जुळणारे आहे, चंद्रशेखर म्हणतात की, ब्रॉडबँडमुळे भारतातील गावे उजळून निघतील.

स्मिथ यांनी पुढे असेही म्हटले आहे की, ‘लोकांच्या कामे करण्याच्या, जगण्याच्या आणि शिकण्याच्या ज्या पद्धती आहेत, त्यासाठी ब्रॉडबँड ही मूलभूत गरज आहे.’ औषधौपचार जगाचे भवितव्य टेलिमेडिसिनमध्ये आहे. शिक्षणाचे भवितव्य ऑनलाइन शिक्षणात आहे. आणि शेतीचे भवितव्य, हे शेतीमध्ये नेमकेपणा आणण्यात आहे. त्यासाठी ब्रॉडबँडची गरज आहे.’

प्रत्येक गावापर्यंत ब्रॉडबँड जोडणी देण्यासाठी पंतप्रधानांनी निश्चित केलेली कालमर्यादा प्रत्यक्षात येण्यासाठी अजून ९०० दिवस शिल्लक आहेत. अशावेळी भारतनेटने दोन महत्वाच्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. यातली पहिली गोष्ट म्हणजे, पंचायत आणि खेड्यांमधल्या अंतिम वापरकर्त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सेवेच्या गुणवत्तेत आमूलाग्र सुधारणा झाली पाहिजे.

यादृष्टीने कार्यान्वयन आणि देखभालीसंदर्भातील सध्याच्या क्रमवार कार्यप्रणालीत बदल होण्याची तसेच, सेवापुरवठादारांकडून त्यांच्या जबाबदाऱ्या आणि उत्तरदायित्वाच्या बाबतीत होणाऱ्या दुर्लक्षासंबंधी कारवाई करणारी कठोर संस्थात्मक रचना अस्तित्वात आणली पाहीजे. यासोबतच सेवेच्या गुणवत्तेबद्दल स्थानिक समुदायांकडून नियमित अभिप्राय मिळेल यासाठीही एक यंत्रणा कार्यान्वित केले गेली पाहिजे.

दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी की, सार्वजनिक-खाजगी क्षेत्रातील भागीदारी (PPP) प्रत्यक्षात यावी यासाठी भारतनेटने शक्य त्या त्या मार्गाने खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले पाहिजे, आणि त्यामुळे कठीण असले तरी देखील ऑप्टिकल फायबर केबल नेटवर्कचा विस्तार, कार्यान्वयन, देखभाल आणि वापर करण्याचे काम स्विकारले पाहिजे.

खरेतर यापुढे भारतनेटसमोरच्या कामाचा आवाका आणि पसारा अत्यंत मोठा असणार आहे. पण हा प्रकल्प पुन्हा व्यवस्थितपणे मार्गी लावण्यासाठी तातडीचे आणि एकत्रित व सांघिक प्रयत्न केले गेले, तर यामुळे ग्रामीण ब्रॉडबँड जोडणीबाबतच्या परिस्थितीचा कायापालट होऊ शकतो. आणि हेच तर या प्रकल्पामागचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. जर का मजबूत राजकीय इच्छाशक्तीची जोड मिळाली, त्यासोबतच प्रत्येक स्तरावर हितसंबंधीचे सहकार्य मिळाले, आणि आजवर केलेल्या चूका टाळून अकार्यक्षमता दूर करण्यासाठी तातडीने पावले उचलली गेली, तर डिजिटल भारताच्या निर्मितीचे भारतनेट या प्रकल्पाच्या माध्यमातून दिलेले वचन निश्चितच पूर्ण करता येऊ शकेल.

• Domestic Politics and Governance
• State Level Politics
• National Politics
• India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.