प्रत्येक विद्यार्थ्याशी त्याच्या बोली भाषेत संवाद साधू शकतील, अशा शिक्षकांची प्रत्येक सरकारी शाळेत नियुक्ती करणे, हे मोठे आव्हान राज्य सरकारांसमोर असेल.
२९ जुलै रोजी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) जाहीर झाले, त्यावेळी त्याचे सर्वत्र जंगी स्वागत झाले. मात्र, त्यानंतर धोरणातील एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा झडायला सुरुवात झाली. हा मुद्दा म्हणजे विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या सूचनांचे माध्यम काय असावे, हा! पाचव्या इयत्तेपर्यंत आणि शक्य झाल्यास आठवीपर्यंत व पुढेही विद्यार्थ्यांना शक्य असेल तिथे मातृभाषेत/ गृहभाषेत/ स्थानिक भाषेत/ क्षेत्रीय भाषेत सूचना द्याव्यात, अशी शिफारस राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात करण्यात आली आहे. या शिफारसीवर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. अनेकांनी टीका केली आहे तर अनेकांनी तिचे स्वागतही केले आहे. असे असले तरी, विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या सूचनांच्या माध्यमाबाबत विद्यमान धोरणात करण्यात आलेली शिफारस ही आधीच्या दोन शैक्षणिक धोरणांमध्ये करण्यात आलेल्या शिफारसींचे सुधारित रूप आहे, असेच म्हणावे लागेल.
एखाद्या राज्यात बोलल्या जाणा-या भाषेपेक्षा त्याच राज्यातील विशिष्ट भूप्रदेशात बोलली जाणारी स्थानिक भाषा वेगळी असू शकते, असे या धोरणात मान्य करण्यात आले आहे. उदाहरणार्थ, कर्नाटकाच्या उत्तरेकडील भागात, जो महाराष्ट्राला खेटून आहे, मराठी ही स्थानिक भाषा असू शकते, पण राज्याची भाषा कन्नड आहे. त्याचप्रमाणे एखाद्या मुलाची मातृभाषा गृहभाषेपेक्षा वेगळी असू शकते (प्रत्येक पालकाची मातृभाषा विभिन्न असेल आणि ते पाल्याशी संवाद साधताना तिस-याच भाषेचा वापर करत असतील). अशा प्रकारे या चारही भाषा– स्थानिक, क्षेत्रीय, मातृभाषा आणि घरात बोलली जाणारी भाषा – काही मुलांसाठी अगदी भिन्न असू शकतात. त्यामुळे राज्यात बोलल्या जाणा-या सर्व भाषांमधील शिक्षणाला राज्य सरकारांनी शक्य होईल तेवढे समर्थन द्यावे, हेच या धोरणात मुख्यत्वेकरून अधोरेखित करण्यात आले आहे.
आधीच्या दोन धोरणांच्या आधारावर आतापर्यंत अशी पद्धत होती की, राज्यभर सूचना देण्यासाठी क्षेत्रीय भाषेचा अवलंब केला जायचा, म्हणजे केवळ २० भाषाच शिकविल्या जात होत्या. त्यामुळे देशातील भाषावैविध्याकडे दुर्लक्ष होत होते. त्यामुळे शैक्षणिक निकाल अगदीच निकृष्ट दर्जाचे येत होते, जे की दरवर्षीच्या ‘असर’ अहवालात ठळकपणे नमूद होत असत. ज्या विद्यार्थ्यांची मातृभाषा भिन्न आहे, गृहभाषा वेगळी आहे आणि त्यांना समजेल अशा भाषेत शिकविले जात नसेल तर त्याचा नकारात्मक परिणाम विद्यार्थ्यांवर होतो, हे सर्वज्ञात आहेच.
सुरुवातीचे शिक्षण गृह भाषेत
नव्या शैक्षणिक धोरणाची घोषणा झाल्यानंतर सर्वात आधी चिंता व्यक्त करण्यात आली ती म्हणजे सरकारी आणि खासगी शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमातील शिक्षणाचे महत्त्व कमी होईल की काय याची. मात्र, ही चिंता निरर्थक आहे. कारण भाषा आत्मसात करण्याची मुलांची क्षमता किती असते, याचा शास्त्रोक्त पद्धतीने अभ्यास करून, त्यावरून निष्कर्ष काढत शिकण्याची भाषा आणि सूचनांची भाषा काय असावी, यासंदर्भात निश्चित असे धोरण आखून मगच ते सादर करण्यात आले आहे.
मुले आपले पालक, घरातील इतर व्यक्ती आणि समवयस्क मुले यांच्याशी संवाद साधत असताना भाषा आत्मसात करत असतात. विभिन्न भाषा बोलणा-यांच्या सहवासात राहिल्यास मुले एकाचवेळी दोन किंवा जास्त भाषा आत्मसात करू शकतात. अलीकडेच करण्यात आलेल्या एका संशोधनानुसार मुलांना जर एखादी दुसरी भाषा शिकायची असेल तर ती उत्तम बोलता, लिहिता आणि वाचता येण्याकरिता तसेच त्या भाषेचे व्याकरण समजून घ्यायचे असेल तर संबंधित भाषा मुलांच्या वयाच्या १०व्या वर्षापासूनच शिकविली जायला हवी.
मुलांच्या भाषा आत्मसात करण्याच्या या क्षमतेविषयीची तपशीलवार संशोधनपर माहिती डॉ. डी. के. कस्तुरीरंगन समिती (एनईपी २०१९चा मसुदा) व भारत सरकार यांना २०२०च्या शैक्षणिक धोरणामध्ये आधीच्या दोन धोरणांप्रमाणेच त्रिस्तरीय भाषा सूत्र पुढे सुरू ठेवण्यासाठी उद्युक्त करती झाली. मात्र, त्यात दोन महत्त्वाचे बदल करण्यात आले : पहिला बदल म्हणजे तीनही भाषा मुलांना त्यांच्या अगदी लहान वयातच – म्हणजे ३ ते ८ वर्षे या टप्प्यात – शिकविण्यास सुरुवात केली जावी आणि पुढे वय वर्षे ८ ते ११ या टप्प्यात त्या भाषांची तयारी करून घेतली जावी. यामागचा उद्देश असा की, बहुविध भाषांमध्ये मुले प्रभुत्व प्राप्त करू शकतील. दुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे तीन भाषा कोणत्या निवडाव्यात याचे पूर्ण स्वातंत्र्य पालक आणि विद्यार्थ्यांना दिले जावे.
सूचनांचे माध्यम आणि भाषाशिक्षण यांसंदर्भातील शिफारसी शैक्षणिक धोरण, २०२० मधील एका कळीच्या उद्दिष्टाशी संलग्न आहेत, तो म्हणजे इयत्ता ५ वी पर्यंत सर्व मुलांना मूलभूत साक्षरतेचे ज्ञान आले पाहिजे आणि अंक ओळख झाली पाहिजे, जेणेकरून ‘असर’च्या अहवालातील सर्व मुद्द्यांचे निराकरण केले जाईल. मुलांना जी भाषा समजते त्या भाषेत किमान सहा वर्षे त्यांना शिक्षण दिले जायला हवे, हे संशोधनाअंत स्पष्ट झाले आहे. मात्र, अजूनपर्यंत तरी या मुद्द्याकडे भारतात फारसे कोणी लक्ष दिले नव्हते.
आजही प्राथमिक शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांना ज्या भाषेत सूचना केल्या जातात ती भाषा नीटशी समजत नाही (मग ती भाषा इंग्रजी असो वा क्षेत्रीय भाषा), त्यामुळे त्यांच्या शिक्षण क्षमतेवर गंभीर परिणाम होतो. मुलांमध्ये न्यूनगंड तयार होऊन ते शिक्षणात मागे पडू लागतात आणि त्यांच्या मूलभूत साक्षरतेवरच परिणाम होऊ लागतो.
२०१९ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यामध्ये सर्व मुलांना शिकविल्या जाणा-या तीनही भाषांमध्ये इंग्रजीचा समावेश असावा, अशी शिफारस करण्यात आली होती. कारण इंग्रजी शिकण्याची आस सर्वच मुलांना असते आणि इंग्रजीवर प्रभुत्व मिळविण्याची संधी कोणत्याही विद्यार्थ्याला नाकारली जाऊ नये म्हणून वरीलप्रमाणे शिफारस करण्यात आली.
विज्ञान आणि गणित हे विषयही इंग्रजी आणि स्थानिक भाषा अशा दोन भाषांमध्ये शिकविले जावेत, असेही सुचविण्यात आले होते. इंग्रजी ही मातृभाषा नसलेल्या युरोपातील अनेक देशांमध्ये जसे की जर्मनीत हा प्रयोग अत्यंत यशस्वी ठरला आहे. मुलांना दोन्ही भाषांमध्ये ज्ञानप्राप्ती होते आणि त्याचा फायदा त्यांना उर्वरित आयुष्यात होतो, असे जर्मनीत आढळून आले आहे. अर्थात बहुभाषिक शिक्षण हे खर्चीक असते. त्यासाठी शिक्षक दोन्ही भाषांमध्ये शिकविण्यात पारंगत असायला हवे असते तसेच दोन स्रोतांमधून मुलांना शिकवावे लागते, त्यातील बहुतांश अद्याप उपलब्ध नाही. म्हणून हे शिक्षण खर्चीक असते.
त्यामुळे सर्व सरकारी शाळांमध्ये सूचनांचे माध्यम विविध पद्धतीचे, म्हणजे शाळा ज्या परिसरात आहे त्या परिसरात ज्या स्थानिक समुदायाचे वर्चस्व आहे त्या आधारावर मुलांना संबंधित भाषेत सूचना दिल्या जाव्यात, याचा आग्रह धरण्याचे काम राज्य सरकारांवर आहे तसेच सर्व शाळांमध्ये इंग्रजी उत्तम प्रकारे शिकविले जात आहे की नाही, हे पाहणेही सरकारची जबाबदारी राहणार आहे. अर्थातच ही फारच मोठी सुधारणा असून राज्य सरकारांना तिची अंमलबजावणी करावयाची आहे. म्हणजेच उदाहारणार्थ आता उत्तर प्रदेशातील शाळांमध्ये शिकणा-या मुलांसाठी तेथील राज्य सरकारला भोजपुरी, अवधी आणि खडीबोली यांसारख्या भाषेमध्ये शिकविण्याचा अनुभव असलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती करावी लागेल किंवा सध्याच्या शिक्षकांना त्या भाषांमध्ये शिकविण्याचा सराव करावा लागेल तसेच हिंदी ही त्या राज्याची मातृभाषा असल्याने दोन भाषांमध्येही मुलांना शिकवावे लागेल.
प्रत्येक विद्यार्थ्याशी त्याच्या बोली भाषेत संवाद साधू शकतील, अशा शिक्षकांची प्रत्येक सरकारी शाळेत नियुक्ती करणे, हे मोठे आव्हान राज्य सरकारांसमोर असेल. या ठिकाणी अतिरिक्त जबाबदा-यांचे भान ठेवावे लागणार आहे. विद्यमान व्यवस्थेत शिक्षकांची इतरत्र बदली करता येऊ शकते. राज्य पातळीवर शिक्षकांची भरती होते आणि त्यांची राज्यातील कोणत्याही भागात विशिष्ट कालावधीसाठी नियुक्ती करता येऊ शकते. याचा अर्थ असा की, शिक्षकांची अशा शाळेत बदली होऊ शकते की ज्या शाळेतील शिक्षकांची शिकविण्याची भाषा विद्यार्थ्यांच्या बोली भाषेपेक्षा भिन्न असून बदली शिक्षक त्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भाषेत शिकवू शकतील. राज्यांच्या सीमावर्ती भागांत किंवा दुर्गम भागात आणि आदिवासी परिसरात ही परिस्थिती अगदी वास्तववादी आहे. आपल्याच भाषेत संवाद साधू शकणा-या शिक्षकांशी विद्यार्थांचे खास बंध तयार होतात आणि त्यांच्यांत शिक्षणाची ऊर्मी निर्माण होऊ शकते.
खरे तर शिक्षकांची स्थानिक पातळीवर भरती व्हायला हवी. त्यांची कुठेही बदली व्हायला नको. अर्थात काही अपवाद असल्यास बदली केली जाण्यासा हरकत नाही. शिक्षकांची जिल्हा पातळीवर भरती होऊन त्यांची नियुक्ती शाळेच्या आवारात व्हायला हवी, अशी शिफारस राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० मध्ये करण्यात आली आहे. मात्र, या शिफारसीच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेशी राजकीय इच्छाशक्ती असणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारे ही राजकीय इच्छाशक्ती दाखवतात किंवा कसे, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. पारंपरिक ज्ञानाच्या प्राप्तीसाठी तसेच स्थानिक समुदाच्या शाश्वत सवयी यांचे शिक्षण स्थानिक भाषेत दिले जाणे गरजेचे असून ते जास्त परिणामकारक ठरते. अन्यथा हे पारंपरिक ज्ञान लुप्त होण्याचा मोठा धोका असतो.
विद्यार्थ्यांना त्यांना समजेल अशा भाषांमध्ये शिकविण्यास राज्य सरकारे सक्षम असली तरी भारतातील भाषावैविध्य पाहता लक्षावधी मुले त्यांना न समजणा-या भाषेत शिक्षण घेणे सुरूच ठेवतील, अशी दाट शक्यता आहे. नागरी भागांत हा धोका अधिक आहे. कारण नागरी भागातील खासगी वा सार्वजनिक प्राथमिक शाळा कोणत्या विद्यार्थ्याची बोली भाषा काय आहे, हे जाणून न घेता त्याला आपल्या शाळेत दाखल करून घेण्याची शक्यता जास्त आहे. अशा परिस्थितीत स्थानिक भाषेचा परिचय नसलेला विद्यार्थी आपल्याला इंग्रजीतून शिक्षण मिळावे, असा आग्रह धरू शकतो किंवा शिक्षणाच्या भाषेमध्ये इंग्रजीला प्राधान्य देऊ शकतो.
इंग्रजी माध्यमासाठी आग्रही असलेल्या पालकांकडून हा युक्तिवाद केला जातो तसेच केंद्रीय विद्यालय आणि तत्सम शाळाही इंग्रजी माध्यमातूनच शिक्षण देण्यासाठी आग्रही आहेत. अशा सर्व घटनांत सर्वप्रथम मुलांना बोली भाषेत शिक्षण देण्यासाठी शासकीय संस्थांनी आग्रही असायला हवे. ही आव्हाने काही सहज पार करता येतील, अशी नाहीत.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील शिफारसी स्वीकारणे, शिक्षकांना त्यानुसार योग्य प्रशिक्षण देणे आणि त्यांची नियुक्ती करणे, बहुभाषक शिक्षण देण्यासाठी शाळांना निधी आणि स्रोत उपलब्ध करून देणे इत्यादी जबाबदा-या राज्य सरकारांवर असेल. या सगळ्याचा सरकारी शाळांमध्ये शिकणा-या विद्यार्थ्यांच्या निकालावर सकारात्मक परिणाम होईल. पालकांनीही आपल्या पाल्याची मूलभूत शिक्षण घेण्याची क्षमता किती आहे, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. आपल्या पाल्याला ज्या शाळेत घातले आहे त्या शाळेत शिकविण्याचे वा सूचना देण्याचे माध्यम काय आहे हे न पाहता मुलांना इंग्रजीत पारंगत करणे ही शाळांची जबाबदारी आहे, याचे भान पालकांनी ठेवणे आवश्यक आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Leena Chandran Wadia was Senior Fellow at ORFs Mumbai Centre. She has been leading the Mumbai Centres research and policy advocacy in education since 2010.
Read More +
PREV