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नवीकरणीय बिजली पर सरकारी समर्थन पर ध्यान केंद्रित करना औ
लगता है कि सत्ताधारी पार्टी में चल रही गतिविधियां राजनीत
विश्व अर्थव्यवस्था की विकास दर गिरने के चलते मालदीव की स�
समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर तबकों को शहरी क्षेत्रों में �
बाक़ी दुनिया में ब्याज़ दरों में जल्दबाज़ी में बढ़ोतरी ह
GST व्यवस्था लागू होने के पिछले पांच वर्षों के दौरान हमने द�
नियमित रूप से नियम क़ायदे बनाकर सरकार ख़ुदरा ई-कॉमर्स के �
आधुनिक भारत ने उस विचार को झुठला दिया है कि अत्यधिक सामाज�
इस प्रणाली में काम और ज़िम्मेदारियों का बंटवारा नीचे से �
डिजिटल तकनीक जीवन के हर क्षेत्र में गहरी पैठ बना चुकी है. �
करों में बढ़ोतरी का बोझ अब तक पेट्रोल के मुक़ाबले डीज़ल प�
श्रम क़ानूनों में पूरी तरह बदलाव से मज़दूरों को म़जबूती �
यदि मोदी वर्ष 2019 के चुनाव में फिर से देश की सत्ता पर काबिज
आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में जीएसटी का गुणगान किया गया है और इ
वित्त वर्ष 2017 के लिए आईएमएफ का विकास अनुमान थोड़ा आशावादी
जीएसटी को लेकर पूरी दुनिया की निगाहे भारत पर हैं, ऐसे में �
जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर भ्रू की स्थिति है �
जीएसटी की सफलता मापने का आधार हो सकते हैं — खपत, उत्पादन, म�
विमुद्रीकरण (नोटबंदी) का प्रतिकूल असर भले ही अब समाप्त ह�
जीएसटी पर श्रीनगर में बनी आम सहमति के बाद इसी अनुचित आलोच�
तीखे मतभेदों के बावजूद ‘श्रीनगर वार्ता’ आश्चर्यजनक रू�
जीएसटीएन का बुनियादी ढांचा हर इनवॉयस को ट्रैक करने और अप�
गेल्या पाच वर्षांतील GST व्यवस्थेने फेडरल सहकार्यामध्ये सामर्थ्य आणि कमकुवतपणा दोन्ही प्रदर्शित केले आहेत.
समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शहरी भागात सुरक्षित आणि परवडणाऱ्या भाड्याच्या गृहसंकुलांमध्ये प्रवेश उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.
जुनी पेन्शन योजना ही एक विकृत रूप आहे जी व्यावहारिक, नैतिक आणि वसाहतीत 21 व्या शतकातील आधुनिक भारताशी जुळलेली नाही; संसद शीर्षस्थानी सुरू झाली पाहिजे आणि खासदार आणि न्याया�
अनावश्यक खर्च कमी करून, कमी कामगिरी करणाऱ्या एसओईमध्ये सुधारणा करून आणि अर्थव्यवस्थेत विविधता आणूनच मालदीव त्याच्या आर्थिक समस्या कमी करू शकणार आहे.
अध्यक्षीय प्राइमरीमध्ये सोलिह यांच्या अलीकडील विजयाने विरोधी उमेदवार नशीद आणि यामीन यांच्या प्रचाराला मोठा धक्का बसला आहे.
वाढत्या व्याजदराचा वाढीवर होणारा परिणाम रोखण्यासाठी वित्तीय धोरणाचा लाभ घेणे आवश्यक आहे.
भारताने व्याजदरात वाढ करून उर्वरित जगाची नक्कल करण्यापासून दूर राहिले पाहिजे, कारण त्याचा थेट परिणाम महामारीनंतरच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल.
जर शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सरकारने जारी केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी अपेक्षित असेल, तर त्यांना पुरेशा निधीचे वाटप करणे आवश्यक आहे.
यह ब्रीफ पिछले एक दशक में भारत में हुए आर्थिक सुधारों की जांच पड़ताल करने के साथ-साथ दूरदर्शी ढंग से तर्क देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने तीसरे कार्यकाल में आर
