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संकटाच्या अंदाजापासून ते सहाय्य वितरणापर्यंत, AI मानवताव
ओपन सोर्स डेटा यानी आंकड़ों तक सभी की पहुंच होने से जहां न
तंत्रज्ञानात आमूलाग्र बदल होत असताना डार्क वेब अपराधां�
जैसे-जैसे भारत का अंतर्राष्ट्रीय कद बढ़ रहा है, वैसे-वैसे
भारत जैसे विशाल क्षेत्रफल और जनसंख्या वाले देश में ब्लॉक
भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) मॉडल दुनिया के �
आधिकारिक सांख्यिकी पर राष्ट्रीय नीति यानी NPOS का मसौदा भा�
जैसे जैसे जैव प्रौद्योगिकी का उद्योग विकसित हो रहा है, वै�
डिजिटल निजी डेटा सुरक्षा अधिनियम भले ही मसौदों, परामर्शो
इस साल AI को लेकर ग्लोबल पार्टनरशिप के अध्यक्ष के रूप में भ�
बड्या कंपन्यांच्या मक्तेदारीचा परिणाम राष्ट्रीय सार्व�
सरकार के द्वारा तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए निगरान�
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की ताज़ा कड़ी में क
जैसे-जैसे दुनिया साइबर मानदंड स्थापित करने की ओर बढ़ रही �
भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि data के सीमा पार प्रवाह प�
भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि data के सीमा पार प्रवाह प�
इंटरनेट को ‘वाइल्ड वेस्ट’ मान लेना गलती है. अब वक्त आ गया �
दो भागों की श्रृंखला के दूसरे हिस्से में ये तर्क दिया गया
मानवीय संगठनों को डेटा सुरक्षा और रक्षा को प्राथमिकता दे
रो राजनीतिक दरार को और आगे बढ़ाने के लिए रो बनाम वेड के फै�
इंटरनेट को विकेंद्रीकृत बनाने का मतलब हमेशा से प्रयोगकर�
इंटरनेट को विकेंद्रीकृत बनाने का मतलब हमेशा से प्रयोगकर�
संग्रहित डेटा की क्षमताओं को अधिकतम बनाने के लिए भारत को O
भारत को साइबर युद्ध को लेकर ज़्यादा सक्रिय रवैया अपनाने �
डिजिटल क्षेत्र व्यापार को बहुत बड़ी शक्ति देता है. सीमा प�
NFT के असर पर क़ाबू पाने के लिए सही नियम क़ायदे बनाए जाने की �
भारत को बिटकॉइन की परिवर्तनकारी क्षमता को ज़ेहन में रखते
चीन की सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य पर नज़र बनाए रखने के न�
सामूहिक तौर पर इस दशक में सामने आए संकटों से डिजिटल प्रौद�
अब अगली परिचर्चां- फिर चाहे वो लोगों के व्यक्तिगत अधिकार�
बिग टेक कंपनियों के एकाधिकार से राष्ट्रीय संप्रभुता, स्व
व्यक्तिगत निजता और सुरक्षा जैसी सामान्य चिंताओं पर आधार�
हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि एक यूज़र को ये पता हो कि वो क्�
अंतरिक्ष के क्षेत्र में हाल में बढ़े किरदारों, फिर चाहे व�
अंतरिक्ष के प्रशासन की किसी भी ठोस व्यवस्था को लागू करने �
उत्तरदायी और नैतिक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस भरोसे के मू�
नियमन विशिष्ट रूप से ये बताने के लिए कंपनियों को एक क़ानू�
आख़िर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कोई सरकार किस हद तक अपन�
इससे पहले 2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने भी प्रकाशित कार्यों
सरकारों को रोकथाम के उपाय तय करने की दिशा में कार्य करना च
साइबर स्पेस के लिए ‘नियमों’ पर अलग-अलग देशों के बीच सहयोग
सरकारों के लिए अब फुर्तीले ढंग से क़ानून बनाना ज़रूरी हो �
भारत में मरीज़ों की देखभाल से संबंधित प्रमुख हितधारकों द
संचार के आधुनिक साधनों के दौर में कूटनीति को भी बदलना होग�
प्लेटफॉर्म कंपनियों से बेहतर मोल भाव के लिए डाटा के अधिक�
आतंकवाद और चरमपंथ ऐसी अवधारणाएं हैं जो लगतार बदल रही हैं,
चूंकि भारत में अभी भी निजी डेटा संरक्षण का क़ानून नहीं बन�
सरकारें और कंपनियां ये समझती हैं कि वायरस के असर से निपटन�
इस विषय पर अब भी परिचर्चा नहीं हो रही है कि, तमाम सोशल मीडि�
