तंत्रज्ञान धोरण शक्तीशाली, कल्पक आणि सुरक्षित कसे बनवायचे?

स्वदेशातील नाविन्यपूर्ण कल्पकतेला चालना देण्यासाठी, संतुलित विकासाला चैतन्य देण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी आपण बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना वेसण घालू शकतो का? व्यापक सार्वजनिक हित जपण्यासाठी आपल्याकडे समतोल नियम आणि सुस्पष्ट आराखडा आहे का? गुगल (अल्फाबेट), ॲपल, फेसबुक (मेटा), ॲमेझॉन आणि मायक्रोसॉफ्ट अन्य घटकांशिवाय अधिक जबाबदार आणि लवचिक करण्यासाठी समतोल सायबरसुरक्षा आणि सुरक्षित डेटा व्यवस्थापन आराखड्यासह आपण इंटरनेटला तपासून पाहू शकतो का? 

आसपास पाहिले, तर बड्या कंपन्या आपल्या आयुष्यातील अविभाज्य आणि व्यापून टाकणाऱ्या बहुतांश डिजिटल सेवा चालवताना दिसतात. आपल्या मनासह अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकशाही आणि प्रगती या सर्वच गोष्टी केवळ काही तंत्रज्ञान कंपन्या अदृश्यरीत्या चालवत असतात. या कंपन्या एखाद्या सरकारपेक्षाही अधिक ताकदवान असतात आणि त्यांच्याकडे जबरदस्त सत्ता असते. उदाहरणार्थ, अल्फाबेट (गुगल), मेटा (फेसबुक) आणि ॲमेझॉन ही डिजिटल व्यासपीठे जागतिक डिजिटल जाहिरातींमधील ७४ टक्के वाटा उचलतात आणि त्या तेवढ्याच परिणामकारकही असतात. 

शोध, जाहिरात-मध्यस्थी, मोबाइल ओएस (ॲपल आणि गुगल) यांची एकाधिकारशाही आणि नियंत्रणे यांमधील अशा मक्तेदारीमुळे सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण होतो. बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या डेटा आणि सेवांच्या वर्चस्वाचा परिणाम अतिरिक्त शक्ती एकवटण्यात, अर्थव्यवस्थांचे परावलंबित्व वाढण्यात आणि वित्तीय प्रणाली, अर्थव्यवस्था आणि भू-राजकारणात अडथळा आणण्यात होत असतो. 

रशिया-युक्रेन संघर्षादरम्यान, बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांकडून इंटरनेटवर निर्बंध, धमक्या आणि स्प्लिंटरनेट (राजकीय हेतूने आशयावर निर्बंध) असे प्रकार दिसून आले. निश्चितच जागतिकीकरणाची पिछेहाट होत आहे. कारण वंश, धर्म, राष्ट्रीयता किंवा भाषक संबंधांभोवती डिजिटल भिंती उभारण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी तंत्रज्ञान-मध्यस्थ प्रक्रिया नियंत्रित करण्यासाठी इंटरनेटचे विभाजन करण्यात आले आहे. 

विश्वासातील दरी वाढत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. कारण अमेरिकास्थित बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी नागरिक, निवडणुका आणि समाज या घटकांवर नियंत्रण आणल्याबद्दल रशियाच्या स्वायत्त इंटरनेटला (रनेट) जबाबदार धरतात, तर अमेरिकेच्या आक्रमक, राष्ट्रीय, सायबरसुरक्षा धोरणासाठी रशिया अमेरिकेला दोष देतो आणि तटस्थ राहण्याची भाषा करतो. रशियाने अमेरिकेला प्रत्युत्तर म्हणून मेटाच्या फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि ट्विटरवर रशियात बंदी आणली. शिवाय ॲपल, मायक्रोसॉफ्ट आणि नेटफ्लिक्स या कंपन्यांवरही मर्यादा आणली. 

ॲपल किंवा गुगल यांची एकाधिकारशाही स्पष्ट आहे. या कंपन्या बाजारपेठेवर वर्चस्व प्रस्थापित करून लोकांना आपल्या जाळ्यात बंदिस्त करून टाकतात. हे सर्वच क्षेत्रांमधील आणि साधनांमधील ग्राहक, स्पर्धा आणि नाविन्यपूर्णतेसाठी हानीकारक आहे. इंटरनेट कंपन्यांनी खुले, निष्पक्ष आणि सहयोगी डिजिटल बाजारपेठ आणि नागरिक-केंद्रित उपक्रमांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. 

आंतरराष्ट्रीय, प्रादेशिक अथवा प्रांतिक स्तरावर परिस्थिती नियंत्रित नसेल, तर डिजिटल बाजारपेठेवरील अंकुश सैल होऊ देऊ नये; तसेच वैयक्तिक माहिती (डेटा)चे व्यापारीकरण होऊ देऊ नये. असे झाल्यास नागरिकांचे हक्क आणि निवडी यांमध्ये हस्तक्षेप होईल. 

बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या बाजारपेठेवरील ताकदीवर मर्यादा आणायची असेल, तर स्वदेशी पर्याय हवा. डिजिटल व्यासपीठांच्या सेवांवर परिणाम करणाऱ्या समस्यांचे निराकरण केल्यास आपले ब्राउझर, आभासी मदतनीस आणि मेसेजिंग किंवा सोशल मीडिया ॲप्स तटस्थ आणि निःपक्षपाती राहण्यास मदत होऊ शकते. 

माहिती संरक्षण नियमन

भारत हा सर्वांत मोठ्या खुल्या इंटरनेट बाजारपेठांपैकी एक आहे. आपला डेटा सुरक्षित ठेवतानाच डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी भारताकडून व्यापक डेटा खासगीपणा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. ‘वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयका’वर चर्चा झाल्यावर दोन वर्षांनी म्हणजे १६ डिसेंबर २०२१ रोजी संयुक्त संसदीय समितीने आपला अहवाल सादर केला. विधेयकाच्या मसुद्यानुसार कडक सुरक्षा उपायांची अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने नियम आखण्यात आले आहेत. हे एक स्वागतार्ह पाउल आहे. कारण ‘जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन’ (जीडीआरआर)सारख्या ‘गोल्ड स्टँडर्ड’ डेटा संरक्षण कायद्याच्या तुलनेत भारताचे नियम दुबळे आहेत. डेटाच्या माध्यमातून तयार झालेल्या मूल्याच्या वाटपात निष्पक्षता आणण्यासाठी परकी सरकारांना अवैधरीत्या भारतीय डेटा उपलब्ध होऊ नये, यासाठी डेटा संरक्षण महत्त्वपूर्ण आहे. स्मार्ट गॅजेट्स, वस्तू आणि यंत्रसामग्री उपलब्ध असलेले ग्राहक आणि कॉर्पोरेट डेटाच्या वापरावरील अधिकार आणि दायित्व भारताने निश्चित करायला हवे. स्मार्ट साधनांनी निर्माण केलेला डेटा वापरकर्त्यांना उपलब्ध व्हायला हवा आणि त्यांना तो इतरांना द्यायचा असेल, तर तो देण्याचाही अधिकार त्यांना असायला हवा. सर्वसामान्य, स्वतंत्र, बिगर राजकीय आणि तटस्थ डिजिटल सायबर सुविधा, मजबूत अलगॉरिदम ऑडिट आराखडा आणि अनुपालन मानके विकसीत करण्यासाठी सद्यस्थिती किंवा जागतिक स्तरावरील सर्वोत्तम पद्धती स्वीकारण्याचा पर्याय आहे. 

बड्या कंपन्यांच्या व्यासपीठांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अल्गोरिदमिक पारदर्शकतेची आवश्यकता आहे. त्यांनी निर्माण केलेली क्रमवारी म्हणजे अग्रस्थानी वैशिष्ट्यपूर्ण बातम्या किंवा शिफारस केलेली उत्पादने यांविषयी स्पष्ट माहिती आवश्यक आहे. डेटा शेअरिंगमधील अडथळे दूर करणे आणि डेटासाठी प्रत्येक क्षेत्रांमध्ये कम्प्युटर यंत्रणेच्याच माध्यमातून देवाणघेवाण करण्याची मानके निर्माण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. 

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) हे पृथ्वीवरील बुद्धिमत्तेचा प्रभावी आकृतिबंध बनले आहे. त्याचा मानवजातीच्या भवितव्यासाठी परिणामकारक आहे. आर्थिक स्पर्धात्मकता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेमध्ये जगाच्या वर्चस्वाची लढाई जिंकणे ही कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वर्चस्वावरच ठरू शकते. तंत्रज्ञानातील प्रबळ, स्वावलंबी, जागतिक शक्ती बनण्यासाठी भारताने सन २०२५ पर्यंत तंत्रज्ञान आणि नव्या उपक्रमातील राष्ट्रीय चॅम्पियन्सचे एक पथक तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय दृष्टिकोनातूनच कार्य करायला हवे. हेच कार्य कृत्रिम बुद्धिमत्तेमध्ये आपले नेतृत्व करील. स्वावलंबी होण्यासाठी सरकारने या कंपन्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेची अत्याधुनिक ॲप्स विकसीत करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा आणि मदतही करायला हवी. चीनच्या बैडू, अलीबाबा, टेन्सेंट, आयप्लायटेक आणि वुईचॅटकडून किंवा रशियाच्या यांडेक्स (रशियन गुगल), व्हीके (रशियन फेसबुक) किंवा रनेट (रशियन इंटरनेट)कडून काही ना काही शिकण्यासारखे नक्कीच आहे. 

जागतिक स्तरावर जे सर्वोत्तम आहे, त्याच्याशी तुलना करता येईल असे निर्माण करणे, हे उत्कृष्ट बनण्याचा एकमेव मार्ग आहे. उदाहरणार्थ, नवा ‘युरोपीय महासंघ डिजिटल बाजारपेठ कायदा’ प्रतिकृती तयार करण्यासाठी भारताला उत्तम माहितीगार ठरू शकतो. अर्थात, राजकीय इच्छाशक्तीशिवाय ते शक्य होणार नाही. डिजिटल व्यासपीठे इंटरनेटवरील प्रवेशाचे नियंत्रण करतात. हे नियंत्रण सर्च इंजिनच्या मक्तेदारीच्या माध्यमातून असो, ॲप स्टोअर्सच्या एकाधिकारशाहीच्या माध्यमातून असो किंवा साधनांच्या माध्यमातून असो, भारताने स्टार्ट-अप्सच्या माध्यमातून स्वदेशी तंत्रज्ञान नवकल्पना, लवचिक आराखडा तयार करणे, सायबरसुरक्षेचे कमांड सेंटर स्थापण्यास प्रोत्साहन द्यायला हवे. 

सायबरस्पेसच्या न्यायशास्त्राच्या फेरसंकल्पनेसाठी आपण ठोस कृती करायला हवी; तसेच भारताला सायबरस्पेसमध्ये कायदेशीरपणे वावरता येण्यासाठी आणि या क्षेत्रातील कायदेशीर त्रुटी दूर करण्यासाठी कशी मदत करू शकतात, यावर त्वरित लक्ष द्यायला हवे. यावर केवळ चर्चेमुळे राष्ट्रीय धोका निर्माण होऊ शकतो आणि त्याचा परिणाम आपल्या विचार करण्याच्या क्षमतेवरच होऊ शकेल. राष्ट्रीय सार्वभौमत्व, निष्पक्ष स्पर्धा, सर्वसमोवेशक नव्या उपक्रमांचा प्रसार, ग्राहक हक्क, गोपनीयता, बाजार कार्यक्षमता, आर्थिक वाढ आणि मानवी प्रगती यांचे संरक्षण करण्यासाठी भारताला आपले तंत्रज्ञान धोरण शक्तिशाली, नाविन्यपूर्ण आणि सुरक्षित असावे, यासाठीची संधी भारताकडे आली आहे. 

तरीही प्रश्न उरतोच, आपण आत्मनिर्भर इंटरनेटसाठी तयार आहोत का?

• Defence and Security
• India
• artificial intelligence
• Big Tech
• cybersecurity
• Data Protection
• Digital
• economy
• Financial systems
• secure
• Technology

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT