"डार्क वेब”चे गूढ: गोपनीयता, गुन्हेगारी आणि नियमनात त्याची भूमिका

Image Source: Getty

नुकत्याच झालेल्या एका घटनेत युनिव्हर्सिटी ग्रॅण्ट कमिशन (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) आणि नॅशनल इलिजिबिलीटी टेस्ट (यूजीसी-नेट) परीक्षेच्या प्रश्न पत्रिका ऑनलाईन फुटल्यामुळे भारतीय सुरक्षिततेला डार्क वेबचा धोका चव्हाट्यावर आला. सहा लाख रुपयांना विकल्या गेलेल्या प्रश्नपत्रिका “एनक्रिप्टेड मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म” आणि “टेलिग्राम” वर प्रसारित केल्यामुळे ताबडतोब परीक्षा रद्द करण्यात आली.

“डार्क वेब” म्हणजे इंटरनेटचा तो भाग जिथे वैध आणि अवैध दोन्ही प्रकारचे काम केले जाते. डार्क वेब, उदंडपणे अवैध काम चालणा-या इंटरनेटच्या छुप्या, अनाकलनीय व गूढ प्रतिमा उघड करते. “डीप वेब” या अवैध कामांचा स्रोत असून तिला “डार्क वेब” हे टोपण नाव जरी असले तरीही बरीच कायदेशीर कामे देखील डीप वेब द्वारा हाताळली जातात.

डार्क वेबच्या नियमनासाठी, डार्क वेबचे बहुउद्देश्यीय स्वरुप आणि तिच्यामुळे उद्भवणारे धोके टाळण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न लक्षांत घेणे विशेषतः भारतासाठी फार महत्वाचे आहे.

अमेरिकन सुरक्षा विभागातून 1990 च्या सुमारास उदयास आलेल्या एका संशोधक संस्थेने गुप्तचर विभागाच्या संवेदनशील आणि संप्रेषणाच्या सुरक्षिततेसाठी निनावी आणि एनक्रिप्टेड तंत्राचा शोध लावला. यामुळे “दी ओनियन रुटर (टोर)” नामक संगणक जाळ्याची निर्मिती झाली. हे जाळे डीप वेबच्या मूलभूत तंत्रज्ञानाची भूमिका बजावते. हे जाळे “ओनियन”ने संपणा-या 65,000 यूआरएलचे सारथ्य करुन व्यासपीठे, चॅट रुम्ज आणि फाईली यांच्या माध्यमातून संवाद साधण्याची सोय करते आणि याच बरोबर बाजारपेठांद्वारे व्यापार करणे सुकर करते. मात्र “डीप वेब”ची छाया मानली जाणारी “डार्क वेब” ब-याच जोखिमा निर्माण करते. डार्क वेबच्या नियमनासाठी, डार्क वेबचे बहुउद्देश्यीय स्वरुप आणि तिच्यामुळे उद्भवणारे धोके नियंत्रणात ठेवण्यासाठी करावयाचे प्रयत्न, विशेषतः भारतासाठी फार महत्वाचे आहेत.

डार्क वेब म्हणजे काय?

इंटरनेटचे बरेच स्तर आहेत. इंटरनेट वापरणारे, दैनंदिन ऑनलाईन कारभारासाठी मुखपृष्ठ वेबचा उपयोग करतात. “डीप वेब” मध्ये ऑनलाईन बॅंकिंग साईटस मधील मजकूर (डेटा) आणि इतर मजकूर संग्रहित केला जातो आणि उपभोक्त्यांच्या परवानगीने तो वारंवार अद्ययावत केला जातो. अशा मजकूराची सामान्य शोध इंजिन द्वारे नोंद घेतली जात नाही. “डार्क वेब”, हा “डीप वेब”चा लहान आणि छुपा भाग असून त्याच्यासाठी “टोर” सारखे विषेश सॉफ्टवेअर लागते. “टॉर्च आणि टोर लिंक्स” सारख्या वेबसाईट्सचा, शोध इंजिनात (अभियंत्र) समावेश आहे. हा मजकूर मिळविण्यासाठी नेटवर्क मधील विश्वासार्थ स्रोतांचा उपयोग करावा लागतो. प्राथमिकपणे अनामिकत्व (निनावीपणा) आणि विकेंद्रीकरण, डार्क वेबचे वेगळे अस्तित्व सिध्द करतात. आपल्या ऑनलाईन ओळखीचे संरक्षण करु पाहणा-यांना, विषेशत: जुलमी राजवटीत राहणा-यांना डीप वेब हे आश्रयस्थानच आहे. आपल्यावरील सूड कारवाई टाळण्यासाठी पत्रकार, कार्यकर्ते आणि व्हिसल ब्लोअर्स (धोकादर्शक) संवादासाठी वारंवार डार्क वेबचा उपयोग करतात. उदाहरणार्थ पत्रकार आणि संशोधकांना कागदपत्रांचे निनावी सादरीकरण करण्यासाठी व पारदर्शकता आणि जबाबदारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी “सिक्युअर ड्रॉप” या माध्यमाचा उपयोग केला जातो. स्वत:चे स्रोत जपून प्रसिद्धीपूर्व तपासणी टाळण्यासाठी काही वर्तमानपत्रांच्या संस्थाही “डीप वेब”चा उपयोग करतात. उदाहरणार्थ अमेरिकेची वेबसाईट अडविणा-या आणि माध्यमांवर पूर्वतपासणीची सक्ती करणा-या चीन, व्हिएतनाम आणि इराण सारख्या देशांचा सामना करण्यासाठी 2019 मध्ये बीबीसीने स्वत:ची “टोर” वेबसाईट सुरु केली होती. उदाहरणार्थ पत्रकार आणि संशोधकांना कागदपत्रांचे निनावी सादरीकरण करण्यासाठी व पारदर्शकता आणि जबाबदारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी “सिक्युअर ड्रॉप” या माध्यमाचा उपयोग केला जातो.

पत्रकार आणि संशोधकांना कागदपत्रांचे निनावी सादरीकरण करण्यासाठी व पारदर्शकता आणि जबाबदारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी “सिक्युअर ड्रॉप” या माध्यमाचा उपयोग केला जातो.

मात्र “डीप वेब”च्या सकारात्मक बाजूकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहिले जाते, कारण “डार्क वेब” अंतर्गत अवैध वस्तू आणि सेवांची खरेदी आणि विक्री अगणित बाजारपेठांद्वारे होते आणि यामुळे “डीप वेब”चे सकारात्मक पैलू नाकारले जातात. डीप वेबचा 57 टक्के मजकूर बेकायदेशीर असतो. “बिटकॉईन” सारख्या “क्रिप्टोकरंसी”चा उपयोग कारभारासाठी केला जाऊन आर्थिक व्यवस्थेची पीछेहाट करणारे निनावी राहतात.

• अंमली पदार्थ तस्करी “डार्क वेब”द्वारे केल्या जाणा-या अवैध व्यवहारांमध्ये प्रमुख व्यवहार आहे. अंमली पदार्थ विक्रीत तरबेज असलेल्या वेगवेगळ्या बाजारपेठा विविध अंमली पदार्थ गि-हाईकांना सावधपणे देऊ करतात. 2013 साली बंद पाडलेला “सिल्क रोड” हा त्यांतील सर्वात मोठा गैरव्यवहार. त्यानंतर “सिल्क रोड-2”, “इव्हॉल्यूशन”, “एगोरा” असे गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आले. या बाजारपेठा वैध ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्ज सारखाच कारभार करतात. शिवाय उपभोक्ता समालोचन, विक्रेता अभिरुची मापन आणि ग्राहक सहाय्य सेवा यांत वैध ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्जशी स्पर्धा देखील करतात. “डार्क वेब” मुळे मिळणा-या अनामिकत्वामुळे पारंपारिक कायदेशीर कारवाई करणा-या यंत्रणाची नजर चुकवून जागतिक स्तरावर ग्राहक वाढविणे अंमली पदार्थ तस्करांना सुलभ होते.

• अंमली पदार्थ तस्करी शिवाय शस्त्रास्त्रे आणि नकली सामानाची खरेदी करणे देखील ग्राहखांना या माध्यमामुळे सोपे होते. बंदूका, पिस्तूलांसारखी शस्त्रास्त्रे, स्फोटके आणि इतर अवैध हत्यारांची तस्करांद्वारे विक्री झाल्यावर ओळख लपवून अशा मालाचे जहाजातून कायदेशीर रित्या वितरणही सुलभ होते. नकली मालात चैनीच्या वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे, औषधे इत्यादींचा समावेश असतो. ग्राहक सुरक्षा आणि “बौध्दिक संपदा हक्क” यांना बाधा येऊ नये म्हणून मालाच्या कागदपत्रांची पडताळणी करणे देखील अवघड होते.

 

• सायबर गुन्ह्यांची सेवा देण्यासाठी आणि गुन्ह्यांसाठी साधने मिळविण्यासाठीही डार्क वेबचा उपयोग केला. सायबर गुन्हेगार, व्यक्ति, उद्योगपती आणि जगभरातील सरकारी वेबसाईट्सवर हल्ला करण्यासाठी “मालवेर”, “रेन्समवेर”, “हॅकिंग सेवा” आणि चोरलेला मजकूर यांचा वापर करतात. अशा वाढत्या कारवायांमुळे सायबर गुन्ह्यांपासूनचा धोका वाढतो, सायबर सुरक्षा प्रयत्नांना खीळ बसते आणि दरवर्षी कित्येक अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होते.

 

• प्रचार आणि समन्वयासाठी दहशतवादी संघटना, “डार्क वेब”चा उपयोग करतात. “एनक्रिप्टेड मेसेजिंग”, अनामिकता आणि विकेंद्रीत पायाभूत सेवा यामुळे तपास करुन आणि डार्क वेब गुन्ह्यांचा छडा लावून अपराध्यांविरुध्द फौजदारी कारवाई करणे कायद्याची अंमलबजावणी करणा-या एजन्सींजना कठीण जाते.

भारताचे प्रयत्न

“डीप” किंवा “डार्क वेब”चा वापर भारतात बेकायदेशीर मानला जात नाही. सरकारने डीप किंवा डार्क वेबला बेकायदेशीर घोषित केले नाही. मात्र त्यांतील बाल-अश्लीलता, अवैध हत्यारांची खरेदी आणि अंमली पदार्थ खरेदी अशी कृत्ये पूर्णपणे अवैध असून ती छाननी-पात्र ठरतात. म्हणून “डीप वेब” हे स्वाभाविकपणे बेकायदेशीर नसले तरी, “डार्क वेब” वरील काही कारवाया बेकायदेशीर ठरुन त्यावर कायद्याप्रमाणे कारवाई होऊ शकते. वर्ष 2020 मध्ये “डार्क वेब”चा वापर करुन अंमली पदार्थांच्या गोळ्या विकल्याच्या आरोपाखाली एका संशयिताला “नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो”ने अटक केली होती. 2020 आणि एप्रिल 2024 दरम्यान “डार्क वेब” आणि “क्रिप्टो करंसी”चा वापर करुन अंमली पदार्थांची तस्करी केल्याच्या आरोपांखाली 92 प्रकरणांची नोंद करण्यात आली.

अंमली पदार्थ तस्करी ही केवळ एकच “डार्कवेब”द्वारे होणारी बेकायदेशीर कृती नाही. नुकत्याच झालेल्या घटनेत “युनिव्हर्सिटी ग्रॅण्ट कमिशन” आणि “नॅशनल इलिजिबिलीटी टेस्ट (यूजीसी-नेट)” परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका ऑनलाईन फुटल्यामुळे डार्क वेबमुळे उभी राहिलेली आव्हाने अधोरेखित होतात. दुस-या एका प्रकरणात 23 जानेवारी 2024 रोजी “क्लाऊडएसइके” या सायबर सुरक्षा कंपनीने जवळजवळ 750 दशलक्ष भारतीय व्यक्तींची माहिती फुटल्याची बाब उघडकीस आणली होती. यांत व्यक्तींची नावे, त्यांचे मोबाईल क्रमांक, पत्ते आणि आधार कार्ड्सचा तपशील अशा संवेदनशील मजकूराचा समावेश होता.

सध्या भारत 2008 आणि 2021 मध्ये सुधारित केलेल्या इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऍक्ट 2000 (माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000) वर अवलंबून आहे. डार्क वेबसह इतर सायबर धोक्याना तोंड देण्यासाठी या दुरुस्त्या केल्या गेल्या आहेत. याचबरोबर “नॅशनल सायबर सिक्युरिटी पॉलिसी 2013” (राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा धोरण 2013) “डार्कवेब”सह इतर सायबर हल्ले परतवून लावण्यासाठी उपाय योजना करण्यात अग्रेसर आहे. याशिवाय “इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम” (CERT-In) डार्कवेबसह इतर सायबर हल्ल्यांची नोद घेऊन त्यावर उपाय करते.

याच बरोबर “सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन” (सीबीआय) आणि राज्यातील पोलिस विभाग “डार्कवेब”च्या माध्यमातून केले जाणारे सायबर गुन्हे व इतर बेकायदेशीर कारवायांना आळा घालण्यात सक्रीय आहेत. भारताने “क्राईम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम” (CCTNS) आणि “इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेटर” (14C) च्या माध्यमातून सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यात बरीच प्रगती केली आहे. 14C, सायबर गुन्ह्यांची नोद घेऊन कायद्याची अंमलबजावणी करणा-या यंत्रणांशी समन्वय साधून त्यांना तपासात सहाय्य करते. 14C, क्षमता निर्मिती, धोक्यांची चाचणी व मागोवा आणि जनजागृती यावर भर देते.

“नॅशनल सायबर सिक्युरिटी पॉलिसी 2013”( राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा धोरण 2013) डार्कवेबसह इतर सायबर हल्ले परतवून लावण्यासाठी उपाय योजना करण्यात अग्रेसर आहे.

मात्र झपाट्याने विकसित होणा-या तंत्रज्ञानामुळे, गुन्हेगार कायद्यापेक्षा जास्त वेगाने आपले जाळे पसरवितात. म्हणून डार्क बेवचे संभाव्य धोके टाळून, ते परतविण्यासाठी भारतीय यंत्रणांची क्षमता वाढविली पाहिजे.

गुन्हे आणि नियम

सायबर गुन्हे राष्ट्रीय सरहद्द पार करीत असल्यामुळे डार्क बेवच्या कारवायांना आळा घालण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहकार्य अपरिहार्य आहे. तह आणि देशादेशांतील करार, यामुळे डार्क वेबच्या कारवायांना वेसण घालण्यासाठी जागतिक स्तरावर केल्या जाणा-या प्रयत्नांना बळकटी मिळू शकते. वेगवेगळ्या देशांच्या सहकार्याने सायबर गुन्ह्यांचा तपास आणि अपराध्यांविरुध्द खटला चालवणे, कायदेशीर कारवाईत सूसुत्रता आणि माहितीची देवाण-घेवाण यासाठी रुपरेषा तयार करणे हे नुकत्याच संमत झालेल्या “ यूएन सायबर क्राईम ट्रीटी”चे उद्दिष्ट आहे. “इंटरपोल”, “युरोपोल” सारख्या आंतराष्ट्रीय पोलिस यंत्रणांद्वारे समन्वयाने कारवाई केल्यास डार्क वेब गुन्हेगारांना शोधून त्यांच्यावर खटला भरणे सुकर होईल. “अल्फाबे”, “हंसा” आणि “सिल्क रोड” सारख्या बेकायदेशीत बाजारपेठांविरुध्द कारवाई करण्यात मिळालेले यश हे समन्वयाच्या परिणामाचे द्योतक आहे.

इंटरपोल, युरोपोल सारख्या आंतराष्ट्रीय पोलिस यंत्रणांद्वारे समन्वयाने कारवाई केल्यास डार्क वेब गुन्हेगारांना शोधून त्यांच्यावर खटला भरणे सुलभ होईल.

“डार्क वेब”च्या तपासाचे तंत्र आणि त्यासाठी लागणारी साधने यांचे विशेष प्रशिक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करणा-या कर्माचा-यांना देणे आवश्यक आहे. जनजागृती मोहीमेद्वारे डार्क वेब पासून उद्भवणारे संभाव्य धोके, इंटरनेट वापराच्या सुरक्षित पद्धती आणि डिजिटल साक्षरतेत सुधारणा याबाबत लोकांना शिक्षण देता येईल. डार्क वेबच्या माध्यमांचा वेळोवेळी आढावा, अपराध्यांच्या जाळ्यात शिरकाव आणि क्रिप्टो करन्सी कारवायांचे निरीक्षण करण्यासाठी साधनांचा विकास अशा बाबीचा या धोरणांत समावेश करता येईल.

अशा कामात तांत्रिक उपायांची भूमिका महत्वाची आहे. आधुनिक साधनांचा विकास आणि त्यांचा उपयोग आणि अल्गोरिदम डार्क वेबच्या बेकायदेशीर कारवाया ओळखून त्यांचा मागोवा घेण्यासाठी आणि त्यांच्यावर देखरेख करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. तंत्रज्ञानांत संशोधन करुन कायदेशीररित्या एनक्रिप्शनचा तपास केल्यास गुन्हेगारांना पकडणे सोपे होईल. तंत्रज्ञान विकासाची घोडदौड सुरु असतांना “डार्क वेब” गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी भागधारकांमध्ये समायोजन आणि सहयोगाने डिजिटल सुरक्षा आणि जागतिक स्तरावर सार्वजनिक सुरक्षा प्रस्थापित करण्याची गरज आहे.

---

तान्या अग्रवाल ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये संशोधन सहाय्यक आहेत. 

• Cyber Security
• Cyber and Technology
• India
• cryptocurrencies
• Cyber and Technology
• Cyber security
• Cybercrime
• dark web
• Drug trafficking
• encryption
• illegal activities
• India
• law enforcement
• ransomware
• Tor network
• UGC-NET leak

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.