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देश के संविधानों में शिक्षा के अधिकार को जहां व्यापक तौर �
रूस की प्रशासनिक व्यवस्था की ये कह कर आलोचना होती रही है क
इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव ख़ारिज होने से प
संवैधानिक तौर पर कश्मीर पर दिए गए इस फैसले में केंद्र सरक�
अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को व्यवहारिक रूप से
अब ऐसे आसार दिख रहे हैं कि प्रतिद्वंद्वियों के लाख प्रयास के बावजूद रिपब्लिकन पार्टी की ओर से ट्रंप ही जो बाइडन को चुनौती देंगे.
संविधान में सत्ता के तीन अंग यानी कार्यपालिका, विधायिका �
अमेरिकी राष्ट्र की नींव रखने वालों ने ऐसी स्थिति की कल्प�
हालांकि सरकार ने सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने
कतर ने बहुत ज़्यादा समायोजित राजनीतिक व्यवस्था के लिए कद
यूटोपियन ड्राफ्ट संविधान को जिस तरह से बड़ी संख्या में ल�
यूटोपियन मसुदा संविधानाचा जबरदस्त नकार चिलीच्या लोकसंख्येतील वाढत्या असंतोषाला सूचित करतो.
जम्मू-कश्मीर को लेकर सरकार का क़दम ग़ज़ब का क़ानूनी दांव �
इससे पहले कभी भी किसी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अपने दफ़
इस में कोई शुबहा नहीं कि भारत की नागरिकता देने का ये नया क�
चिंताजनक बात यह है कि नेपाल में देश का नया नेतृत्व संविधा�
क्या संविधान संशोधन का इस्तेमाल पश्चिम अफ्रीका में सत्त�
ये मौक़ा अच्छा है. लापरवाह हुकूमत और आर्थिक कुप्रबंधन की �
इस साल का बजट महामारी से आर्थिक रिकवरी की पिछले साल की रणन
भारत को चाहिए कि वो अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों का गंभीरता से
ये बहुत ज़रूरी है कि नागा नेतृत्व मौजूदा हालात में उन मुद�
भारत में एक समान नागरिक संहिता कानून की कमी के चलते भारती�
स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के तेज़ गति से होते
भारताला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा गंभीर अभ्यास करून त्याचे परराष्ट्र धोरण प्रभावीपणे चालवण्यासाठी आणि कायद्यात गुंतण्यासाठी त्याचा उपयोग करून घेणे आवश्यक आहे.
26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय राज्यघटनेच्या प्रारंभापासून 74 वर्षे पूर्ण होत असताना, भारताच्या संघराज्य रचनेला आकार देणार्या संस्थात्मक व्यवस्थेचे मूल्यांकन करणे आणि त्या�
वैसे तो संविधान भारत के चुनाव आयोग को एक मज़बूत रूप-रेखा प
भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात प्रभावी प्रशासन आणि विकास देण्यासाठी एक मजबूत संघीय संरचना असणे आवश्यक आहे.
जनता की मजलिस ने संसद में समझौते संबंधी दस्तावेज़ पेश कर�
पिछले कुछ साल में महिला सशक्तिकरण को लेकर काफी काम हुआ है
एक अनुशासित लोकतांत्रिक सरकार की तरफ़ म्यांमार की राह 2008 �
शहरीकरण की प्रक्रिया — यदि उसे नियोजित, सतत और समावेशी तर�
वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं का ध्यान रखते हुए इन धरोहरों
‘एरिया सभा’ या नगर राज विधेयक के विपरीत, ‘जन सभा’ के फ़ैसल
भारत अगर भविष्य में नेट ज़ीरो का लक्ष्य हासिल करना चाहता �
उस संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है जिसने भारत में पानी के झ�
ऐसे कई उदाहरण है जहां इस कानून का इस्तेमाल बहुतायत में अप�
‘शहरीकृत’ ग्रामीण क्षेत्रों में उन विनियमों को अपनाना च�
