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भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि data के सीमा पार प्रवाह प�

नवंबर 2022 में बाली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले, भारत ने 'विकास के लिए डेटा' (D4D) के सिद्धांत को अपनी G20 अध्यक्षता का अभिन्न अंग बनाने का वचन दिया था. दिसंबर 2022 में जब भारत ने �

एक उदात्त प्रयत्न असले तरी, हे विधेयक कायद्यातील पक्षपातीपणा आणि वैयक्तिक गोपनीयतेचे उल्लंघन याबद्दल चिंता व्यक्त करत आहे.

चूंकि भारत में अभी भी निजी डेटा संरक्षण का क़ानून नहीं बन�

हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि एक यूज़र को ये पता हो कि वो क्�

सरकार को निजता के अधिकार से जुड़े हाल ही के न्यायिक फैसले

साइबर वर्ल्ड से सुरक्षा चुनौतियों के मामले में कुछ भी नय�

उत्तरदायी और नैतिक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस भरोसे के मू�

इससे पहले 2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने भी प्रकाशित कार्यों

सरकारें और कंपनियां ये समझती हैं कि वायरस के असर से निपटन�

इंटरनेट पर सोशल मीडिया अभियान जिस गति और दूरी को कवर करने

साइबर स्पेस के लिए ‘नियमों’ पर अलग-अलग देशों के बीच सहयोग

संचार के आधुनिक साधनों के दौर में कूटनीति को भी बदलना होग�

असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की असली साजिश तो रूसी सांठ-ग�

सरकारों के लिए अब फुर्तीले ढंग से क़ानून बनाना ज़रूरी हो �

प्लेटफॉर्म कंपनियों से बेहतर मोल भाव के लिए डाटा के अधिक�

व्यक्तिगत निजता और सुरक्षा जैसी सामान्य चिंताओं पर आधार�

नियमन विशिष्ट रूप से ये बताने के लिए कंपनियों को एक क़ानू�

इस विषय पर अब भी परिचर्चा नहीं हो रही है कि, तमाम सोशल मीडि�

डिझाईनद्वारे एम्बेड केलेली अतिरिक्त वैशिष्ट्य म्हणून गोपनीयता शोधणाऱ्या सिस्टमऐवजी ग्राहकांचा विश्वास निर्माण करण्यात मदत करू शकते.

भारत में मरीज़ों की देखभाल से संबंधित प्रमुख हितधारकों द

बड्या कंपन्यांच्या मक्तेदारीचा परिणाम राष्ट्रीय सार्व�

आतंकवाद ऐसी सियासत है, जो राजनीति के बुनियादी उसूलों से प�

आख़िर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कोई सरकार किस हद तक अपन�

आतंकवाद और चरमपंथ ऐसी अवधारणाएं हैं जो लगतार बदल रही हैं,

सीमापार डेटा प्रवाहावर चर्चा करताना भारताने विकसनशील देशांच्या गरजा विचारात घेतल्या जातील, याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे.

सरकारों को रोकथाम के उपाय तय करने की दिशा में कार्य करना च

नवीन माहिती गोपनीयता कायद्यांच्या पार्श्वभूमीवर समाजमाध्यमे आणि नेटवर्किंग यांचीही छाननी केली जात आहे.

अंतरिक्ष के क्षेत्र में हाल में बढ़े किरदारों, फिर चाहे व�

इंडोनेशिया की G20 अध्यक्षता के दौरान एक अहम सबक़ ये मिला था कि टेक्नोलॉजी ही महामारी के बाद की दुनिया को परिभाषित करेगी. न्यायसंगत तरक़्क़ी के लिए प्रौद्योगिकी बेहद आवश्यक �

अंतरिक्ष के प्रशासन की किसी भी ठोस व्यवस्था को लागू करने �

भारत जैसे विशाल क्षेत्रफल और जनसंख्या वाले देश में ब्लॉक