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नवीकरणीय ऊर्जा इकोसिस्टम में डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी क�
श्रीलंका के 2024 के बजट में महत्वाकांक्षी प्रस्ताव हैं जो द�
नवीकरणीय बिजली पर सरकारी समर्थन पर ध्यान केंद्रित करना औ
नवीकरणीय बिजली पर सरकारी समर्थन पर ध्यान केंद्रित करना औ
क्या कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य-निर्धारण
शहरों के कामकाज और विकास में होने वाले खर्च का तीन-चौथाई स
बांग्लादेश (Bangladesh) को राजस्व बढ़ाने और ख़र्च को संतुलित करन
शराब पर प्रतिबंध के अमलिकरण पर होने वाले भारी खर्चे की वज�
शराब पर प्रतिबंध के अमलिकरण पर होने वाले भारी खर्चे की वज�
शहरों के कामकाज और विकास में होने वाले खर्च का तीन-चौथाई स
पेट्रोलियम राजस्व को बदलने के दूसरे विकल्पों पर उतना ध्य
पेट्रोलियम राजस्व को बदलने के दूसरे विकल्पों पर उतना ध्य
विदेशी मुद्रा भंडार तक अफ़ग़ानिस्तान के केंद्रीय बैंक (ड
विदेशी मुद्रा भंडार तक अफ़ग़ानिस्तान के केंद्रीय बैंक (ड
मेगासिटी में बेहतर तरीक़े से काम करने के लिए अलग अलग टुकड�
क्या कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य-निर्धारण
साल 2022 के आर्थिक विकास के अनुमानों को पूरा करने के लिए, भूट�
राष्ट्रीय बज़ट इस धारणा को बल देती है कि भारतीय अर्थव्यव�
अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लि
बजट को खांचों में बांटने का मोदी सरकार का नज़रिया शिखर पर
सरकार को कारोबार बंद करने और सस्ते ऋण के जरिए मध्यम अवधि क
कच्चे तेल की नीची क़ीमतों ने केंद्र और राज्य दोनों सरकार�
2021 के लिए, अफ्रीका में सरकारें महामारी के प्रबंधन से अधिक �
आर्थिक गतिविधियों में अब तेजी आ रही है और यह बदलाव पूरी दु
एक ओर, अर्थव्यवस्था की धीमी रफ़्तार को तेज़ करने के लिए पर
देश में तेज़ी से बढ़ती शहरी बस्तियों को देखते हुए, भारत ने
इससे पहले कि सोने के ये अंडे मुर्गियों की जान ले लें, सरका�
वैश्विक बेरोज़गारी में लगातार हो रही वृद्धि के कारण उपभो
सरकार ने जिस आर्थिक स्टिमुलस का ऐलान किया है उसके कारण इस
अगर न्याय को गरीबों का संकट खत्म करना है तो इसका कवरेज प्र
जीएसटी की सफलता मापने का आधार हो सकते हैं — खपत, उत्पादन, म�
इस लेख में 2023-24 के लिए भारत के रक्षा बजट की समीक्षा की गई है. यह भारत के नवीनतम रक्षा आवंटन के लिए आर्थिक संदर्भ को रेखांकित करता है और विकास के कारकों, रक्षा बलों के बीच संसाधन�
करेक्टिव टैक्स से राजस्व का निर्धारण SDG-लक्षित व्यय के लिए राजकोषीय स्थान उपलब्ध कर सकता है. उदाहरण के लिए, जापान ने वायु प्रदूषण पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए सल्फर चार्ज
रूस मौजूदा समय में दुनिया का सबसे अधिक प्रतिबंधित देश है, और उसके ऊर्जा नोर्यात, केंद्रीय बैंक और अन्य क्षेत्रों को लक्षित करते हुए अभूतपूर्व दंडात्मक कार्रवाई की गई है. ऐस
वाहनों की भीड़ और अपर्याप्त पार्किंग सुविधाएं भारत के बड़े और महानगरीय शहरों के लिए लगातार बड़ी हो रही चुनौतियां हैं, जिनकी वजह से गतिशीलता गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है.
