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भारत के शहरी निकायों के संचालन से जुड़ी गतिविधियों में औ�
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अलीकडच्या काळामध्ये विद्यार्थी आंदोलकांसोबत झालेल्या �
लैंगिक समानता के लिए की जाने वाली कोशिशों के क्या नतीज़े �
भारत के चुनावी राजनीति में बड़े पैमाने पर महिलाओं की होने �
पंचायतींमधील महिला प्रतिनिधींनी स्थानिक प्राधान्यक्र�
महिलाओं की नुमाइंदगी ने स्थानीय प्राथमिकताओं को फिर से प
इलेक्ट्रिक बसों की ओर जाने में दिल्ली सरकार को कई चुनौति�
केंद्र और राज्यों की विधायिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्ष
संसद/विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी एक महत्वपूर्ण पहल�
महिला आरक्षण विधेयक की सफलता को लेकर हाल ही में जो गतिविध�
महिला आरक्षण विधेयक की सफलता को लेकर हाल ही में जो गतिविध�
कई वर्षों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को आख़िरकार संसद �
चूंकि महाराष्ट्र के नगरपालिका में ओबीसी आरक्षण का अनुपा�
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की ताज़ा कड़ी में क
ईडब्ल्यूएस कोटा पर सुप्रीम कोर्ट के हाल के निर्णय से भार�
चूंकि महाराष्ट्र के नगरपालिका में ओबीसी आरक्षण का अनुपा�
सशक्तिकरण से आगे बढ़ते हुए शहरी महिलाओं की सक्षमता को और भ�
भारत में पंचायती राज की शुरुआत करने वाले 72 वें संवैधानिक �
अब समय आ गया है कि महिलाएं देश में उस बदलाव के लिए लड़ाई छे�
मोदी सरकार ने जो 4.30 करोड़ के करीब जो उज्वला गैस कनेक्शन बां�
व्यापक रूप से लोगों को मोदी सरकार के इस कदम के पीछे उसकी म�
राष्ट्रीय आणि राज्य विधानमंडळांमध्ये महिला आरक्षण ऐतिह
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिलाच्या अलीकडील पुनरावृत्तीमध्ये स्वागतार्ह बदल झाले आहेत, तथापि, त्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
स्थानिक स्तरावरील महिलांसाठीचे आरक्षण हे महिलांना राज्यस्तरीय आणि राष्ट्रीय राजकारणात येण्यासाठीचे व्यासपीठ बनण्यात अपयशी ठरले आहे.
भारत के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने स्थानीय सरकारों यानी गांव से लेकर ज़िले स्तर तक की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का काम किया है. इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम न
महाराष्ट्रातल्या महापालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची अमलबजावणी झाली नसल्यामुळे महापालिका निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत.
