अलीकडच्या काळामध्ये विद्यार्थी आंदोलकांसोबत झालेल्या हिंसाचारामुळे नव्याने निवडून आलेल्या हसिना सरकारचे प्रयत्न तोकडे पडण्याची आणि त्यांना मिळालेल्या सार्वजनिक पाठिंब्यात घट होण्याची अधिक शक्यता आहे.
.png)
गेल्या काही आठवड्यांपासून बांग्लादेशात अशांततेचे वातावरण आहे. १९७१ च्या बांग्लादेश मुक्तिसंग्रामामध्ये भाग घेतलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांना नोकरीमध्ये देण्यात आलेल्या कोट्याच्या मुद्द्यावर एकीकडे सुरक्षा दल व सरकारचे समर्थक तर दुसरीकडे विद्यार्थी यांच्यामध्ये देशभर हिंसाचार चालू आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार २१ जुलैपर्यंत जवळपास १३३ लोक मारले गेले आहेत आणि शेकडो जखमी झाले आहेत. पोलिसांनी विद्यार्थ्यांच्या विरोधात केलेल्या कारवाईमध्ये अश्रुधुर आणि रबराच्या गोळ्यांचा वापर केल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी स्पष्ट केले आहे. त्याच वेळी, सुमारे ३०० पोलीस अधिकारी जखमी झाल्याचे, सरकारी मालमत्तेची तोडफोड करण्यात आल्याचे आणि सरकारी इमारतींच्या बाहेर उभी असलेली वाहने जाळण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी उघड केले आहे. बांग्लादेश टेलिव्हिजन या सरकारी ब्रॉडकास्टरलाही जाळण्यात आल्याचे समोर आले आहे. सत्ताधारी अवामी लीगच्या बांग्लादेश छात्र लीगच्या कार्यकर्त्यांनी ढाका विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये निदर्शने करणाऱ्यांवर हल्ला करेपर्यंत हे आंदोलन शांततापुर्ण मार्गाने चालू होते. परंतू, त्यानंतर हिंसाचार पसरत गेला.
गेल्या काही आठवड्यांपासून बांग्लादेशात अशांततेचे वातावरण आहे. १९७१ च्या बांग्लादेश मुक्तिसंग्रामामध्ये भाग घेतलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांना नोकरीमध्ये देण्यात आलेल्या कोट्याच्या मुद्द्यावर एकीकडे सुरक्षा दल व सरकारचे समर्थक तर दुसरीकडे विद्यार्थी यांच्यामध्ये देशभर हिंसाचार झाला होता.
परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने पोलिस, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स आणि लष्कराला शूट अट साईटचे आदेश दिले होते. याव्यतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तरावर लागू करण्यात आलेल्या कर्फ्यूमुळे शाळा आणि विद्यापीठे बंद करण्यात आली, वाहतूक सेवा थांबवण्यात आल्या आणि मोबाइल व इंटरनेट सेवा कोलमडली. असे असले तरी बांग्लादेशातील ६४ पैकी २६ जिल्ह्यांमध्ये हिंसाचाराच्या घटनांमुळे परिस्थिती आणखीनच चिघळल्याचे चित्र आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालामध्ये मुक्तिजोधांच्या वंशजांसाठीचा कोटा ३० टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला असून, ९३ टक्के सरकारी नोकऱ्या गुणवत्तेवर आधारित असल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्यानंतर विद्यार्थ्यांची मुख्य चिंता दूर झाली आहे. तरीही जोपर्यंत या विद्यार्थ्यांच्या इतर मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या मागण्यांमध्ये "तुरुंगात डांबलेल्यांची सुटका आणि हिंसाचारासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांचे राजीनामे" यांचा समावेश आहे. त्यामुळे आंदोलन का करण्यात आले, त्याला सरकारचा प्रतिसाद काय होता आणि त्याचे परिणाम काय आहेत याचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.
१९७१ च्या युद्धामधील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांना सरकारी आणि निम-सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३० टक्क्यांचा राखीव कोटा पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय बांगलादेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्च न्यायालयाच्या विभागाने या वर्षी १ जुलै रोजी दिला. या निर्णयाविरोधात आता बांग्लादेशमध्ये तीव्र आंदोलन करण्यात येत आहे. हा कोटा बांग्लादेशी समाजातील मागासलेल्या घटकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी १९७२ मध्ये बंगबंधू शेख मुजीबुर रहमान यांच्या शासनकाळातील संवैधानिक आदेशाशी निगडीत आहे. कोणत्याही मागासलेल्या वर्गाला पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळवण्याच्या उद्देशाने विशेष तरतुद केली जावी असे बांग्लादेश राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २९(३)(अ) मध्ये म्हटले आहे. त्यानंतर, पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांच्या हातून आपल्या जमिनी आणि मालमत्ता गमावलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांना ३० टक्के आरक्षण देण्यात आले आणि आणखी १० टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या.
१९७१ च्या युद्धामधील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांना सरकारी आणि निम-सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३० टक्क्यांचा राखीव कोटा पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय बांगलादेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्च न्यायालयाच्या विभागाने या वर्षी १ जुलै रोजी दिला. या निर्णयाविरोधात आता बांग्लादेशमध्ये तीव्र आंदोलन करण्यात येत आहे.
बंगबंधू शेख मुजीबुर रहमान यांची कन्या शेख हसीना यांनी पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर १९९६ पर्यंत ‘मुक्तिजोद्धांच्या’ मुलांसाठी हा कोटा कायम होता. पुढे २००९ मध्ये पुन्हा निवडून आल्यानंतर हसीना यांनी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या नातवंडांसाठीही लाभ उपलब्ध करून दिला. परिणामी, सरकारी पदांमधील ५६ टक्के जागा विशिष्ट गटांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. यात मुक्तीलढ्यात भाग घेतलेल्यांच्या वंशजांना ३० टक्के, महिलांसाठी १० टक्के, मागासलेल्या जिल्ह्यांसाठी १० टक्के, वांशिक अल्पसंख्याकांसाठी ५ टक्के आणि शारीरिक अपंगत्व असलेल्यासाठी १ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या. यामुळे केवळ ४४ टक्के पदांसाठी गुणवत्ता या निकषाचा आधार घेण्यात आला. जगातील आठव्या क्रमांकाच्या सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशासाठी ही एक आव्हानात्मक बाब आहे. परिणामी, २०१८ मध्ये, संसदीय निवडणुकीपूर्वी हसीना सरकारला विद्यार्थ्यांच्या विरोधाचा सामना करावा लागल्यानंतर ही कोटा प्रणाली रद्द करण्यात आली होती. परंतू, स्वातंत्र्यसैनिकांची मुले ही देशातील सर्वात मागासलेला घटक आहे असे म्हणून २०२१ मध्ये “राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना” पूर्वीचे ३० टक्क्यांचे आरक्षण पुनर्स्थापित केले जावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये खटला दाखल करण्यात आला होता आणि हे आरक्षण पुढे ३ वर्षांनी देण्यात आले.
बांग्लादेशातील गरिबी २०१६ मधील ९ टक्क्यांवरून २०२२ मध्ये ५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे. तसेच देशाने २०२६ पर्यंत 'अत्यल्प विकसित देशा'चा दर्जा मागे टाकून २०३० पर्यंत मध्यम-उत्पन्न देशाचा दर्जा मिळवण्यासाठी जोरदार तयारी केली असली तरी, अलीकडच्या वर्षांत, देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती काहीशी बिकट झाली आहे. २०२२ मध्ये, बांग्लादेश सरकारने कमी होत चाललेल्या विदेशी चलन साठ्याला आधार देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज मागितले होते. कोविड १९ नंतर बांग्लादेशातील बेरोजगारीमध्ये वाढ झाली आहे आणि रशिया-युक्रेन युद्धाच्या परिणामांमुळे महागाईही वाढली आहे. याच पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे आरक्षणामधील कोटा कमी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला चालना मिळून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला चार आठवड्यांची स्थगिती देण्यात आल्यानंतर शांततापूर्ण निदर्शने करण्यात येत होती. पुढे, “जर स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांसाठी नोकऱ्या राखीव ठेवण्यात आल्या नाहीत तर त्या कोणासाठी राखीव असायला हव्यात ? रझाकारांच्या मुलांसाठी हे आरक्षण दिले जावे का ?" अशा प्रकारची टिपण्णी पंतप्रधानांनी केल्यानंतर मात्र शांततापुर्ण निदर्शनांनी हिंसक वळण घेतले.
बांग्लादेशातील गरिबी २०१६ मधील ९ टक्क्यांवरून २०२२ मध्ये ५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे. तसेच देशाने २०२६ पर्यंत 'अत्यल्प विकसित देश'चा दर्जा मागे टाकून २०३० पर्यंत मध्यम-उत्पन्न देशाचा दर्जा मिळवण्यासाठी जोरदार तयारी केली असली तरी, अलीकडच्या वर्षांत, देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती काहीशी बिकट झाली आहे.
रझाकर हा उर्दू शब्द असून त्याचा अर्थ 'स्वयंसेवक' असा आहे. १९७१ च्या मुक्तिसंग्रामादरम्यान पाकिस्तानी राजवटीला पाठिंबा देणाऱ्या लोकांना रझाकर असे म्हटले जायचे, हे रझाकर पूर्व पाकिस्तानमधील बलात्कार आणि सामूहिक हत्यांमध्ये दोषी असल्याने बांग्लादेशात रझाकर या शब्दाला नकारात्मक किनार आहे. पंतप्रधानांच्या टिपण्णीवर टीका करताना मी रझाकर आहे का ? असा प्रश्न एका विद्यार्थ्यांना विचारला होता. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांशी सहमती दर्शवत त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला असला आणि ७ ऑगस्ट पर्यंत न्यायालयाच्या निर्णयाची धीराने वाट पाहण्याचे आवाहन केले असले तरी निदर्शने आटोक्यात आणण्यासाठी करण्यात आलेल्या प्रयत्नांमुळे हिंसक चकमकी झाल्या आहेत. परिस्थिती चिघळत असताना, सरकारने विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्याची तयारी दाखवली होती व पंतप्रधान हसिना यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला लवकरात लवकर अंतिम निकाल देण्याची विनंती केली होती, त्याचा परिणाम २१ जुलै रोजी उघड झाला. यामुळे कोटा सुधारणांसाठी होणाऱ्या मागण्यांना आळा बसला असला तरी, जानेवारीमध्ये पुन्हा निवडून आल्यापासून अवामी लीग सरकारसमोर विद्यार्थ्यांची निदर्शने हे सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
बांग्लादेशमध्ये सर्वाधिक काळ पंतप्रधान पदावर असल्याचा मान शेख हसीना यांना आहे. त्या या वर्षी सलग चौथ्यांदा सत्तेवर आल्या आहेत. मात्र, विरोधकांनी मतदानावर बहिष्कार टाकल्याने आणि चाळीस टक्के कमी मतदान झाल्याने त्यांच्या विजयाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तिस्ता प्रकल्पासाठी भारताची मदत मिळवून देण्यासह सरकार आपली स्थिती मजबूत करण्यासाठी विविध उपाययोजना करत आहे. नवी दिल्लीशी चांगले संबंध असूनही हा प्रश्न सोडवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल हसीना यांच्यावर विरोधकांकडून टीका करण्यात येत असल्याच्या पार्श्वभुमीवर हसीना सरकारसाठी हे यश लक्षणीय आहे.
असे असले तरीही, विद्यार्थी आंदोलकांविरुद्ध झालेल्या हिंसाचारामुळे सरकारचे प्रयत्न कमकुवत होण्याची दाट शक्यता आहे आणि असे झाल्यास सरकारला असलेले समर्थन कमी होऊ शकते. बांग्लादेश नॅशनलिस्ट पार्टीने, विरोधी पक्ष म्हणून, आधीच सरकारच्या परिस्थिती हाताळण्याचा निषेध करत आंदोलकांच्या बाजूने आपले वजन टाकले आहे. अशाच प्रकारे हिंसाचार कायम राहिल्यास आणि विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावर आपली पकड मजबूत केल्यास, निषेधाचे अधिकाधिक राजकीयीकरण होण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे परिस्थिती चिघळण्याचा धोका वाढून शांततापूर्ण तोडगा काढण्याची शक्यता कमी होऊ शकते. देण्यात आलेल्या कोटामध्ये कपात करून बांग्लादेश पुर्वस्थितीत येण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याने, हिंसाचार थांबवण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या उर्वरित मागण्यांचे निराकरण करण्यासाठी तातडीची कारवाई आवश्यक आहे.
सोहिनी बोस ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sohini Bose is an Associate Fellow at Observer Research Foundation (ORF), Kolkata with the Strategic Studies Programme. Her area of research is India’s eastern maritime ...
Read More +
PREV
