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राज्यों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार पर केंद्र व राज्य के बीच संघर्ष: संक्षिप्त विवेचना
राज्यों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार पर केंद्र व राज्य के बीच संघर्ष: संक्षिप्त विवेचना
चीन: टेक कंपनियों में कामकाज के अनुचित तौर-तरीक़ों के ख़िलाफ़ चीन की सरकार की मुहिम
कुशलता और समानता बढ़ाने के लिए विकेंद्रीकरण ज़रूरी है
नाज़ुक राजनीतिक हालात: सुधारों के लिए एक ज़रूरी मगर पर्याप्त शर्त
दक्षिण अफ्रीका में 2024 के चुनाव: राजनीतिक बहुलता या खंडित लोकतंत्र?
म्यूनिसिपल बॉन्ड: भारतीय शहरों की आर्थिक मदद का स्थायी समाधान
वन्यजीवों के अनुकूल उत्पादों के निर्माण लिए एक ढांचे को तैयार करने की कोशिश!
भारत में परिचर्चात्मक लोकतंत्र में फिर से नई जान डालने की कोशिश!
मदरसों को आधुनिकीकरण के साथ संबल देने की भी ज़रूरत है
गौ-हत्या के ख़िलाफ़ केंद्रीय क़ानून बनाने की ज़रूरत
भारतीय लोकतंत्र को मज़बूती प्रदान करने में महिलाओं की भूमिका
पाकिस्तान में ‘जनरलों’ पर केंद्रित आम चुनाव: झटका, हैरानी और पारंपरिक हेरा-फेरी!
आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर एक मज़बूत कदम; ‘सैनिक – नागरिक तालमेल’!
भारत में रोज़गार का विकास: 10 सुपर सेक्टर जो देते हैं ये अवसर
#2022 उत्तर प्रदेश चुनाव: क्या जातीय राजनीति पर लोक कल्याणवाद की जीत होगी
शिक्षा और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के बीच की कड़ी
UP Elections 2022: यूपी चुनाव में ‘आइडेंटिटी पॉलिटिक्स’ का विश्लेषण!
केंद्रीय #बजट 2022: इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक निवेश ज़रूरी
#KashmirViolence: कश्मीर में नये उग्रवादी संगठनों के ऑनलाइन दुष्प्रचार की समझ विकसित करने की चुनौती!
मोन नरसंहार: क्या उत्तर पूर्वी राज्यों से AFSPA को हटाने का समय आ गया है?
उद्योग जगत के संचालन में ‘जलवायु’ परिवर्तन से जुड़ी चिंताओं को जगह देना ज़रूरी
हिंद-प्रशांत क्षेत्र: समंदर से जुड़े मसले और महासागर संबंधित प्रशासन व्यवस्था
साल 2022 में शहरी प्रशासन की योजना में ‘शहरों’ को पहला दर्जा मिलना ज़रूरी
Urban local governance: शहरी स्थानीय शासन व्यवस्था के लिए पारदर्शिता कैसे एक औज़ार की तरह इस्तेमाल हो सकता है?
नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने भर से क्या हो जायेंगे परिवर्तनकारी बदलाव: एक आंकलन
क्या चुनावी ड्यूटी के चलते सीमा की सुरक्षा से समझौता हो रहा है?
भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता): एक समीक्षा