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नागरिकों की भागीदारी और जागरुकता को सुनिश्चित करने के लि
नागरिकों की भागीदारी और जागरुकता को सुनिश्चित करने के लि
जवाबदेही और स्वायत्ता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए भार�
एफआरडीआई विधेयक विनियामकों एवं सरकार को वित्तीय संस्था�
सरकारों के लिए अब फुर्तीले ढंग से क़ानून बनाना ज़रूरी हो �
अगर भारत अपनी सीमाओं पर मंडरा रहे ख़तरे और क्षेत्रीय व वै�
बाइडेन और आईपीईएफ आर्थिक पारदर्शिता की वकालत करते हैं और
हाल के समय में वैश्विक कर्ज़ों के स्तरों में उछाल के चलते
सारांश इस पॉलिसी ब्रीफ में ‘महामारी संधि’ पर जारी वार्ताओं की चर्चा की गई है. संधि का लक्ष्य वैश्विक सहयोग के स्तर में बढ़ोतरी लाकर महामारी से लड़ने की तैयारियों और प्रतिक
मौजूदा यूपी सरकार ने सुधार और बदलाव के जो उपाय किए हैं वो �
उत्तरदायी और नैतिक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस भरोसे के मू�
अब चुनौती इस बात की है कि इससे भारत को मिले समय का अधिक से अ
लोकतांत्रिक ताकतों के विपरीत, चीन की आंतरिक राजनीति में �
भारत अपने को परमाणु ताकत के रूप में स्थापित करने की पुरजो�
आबे की तरह सुगा भी मानते हैं कि स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसि
श्रीलंका के 2024 के बजट में महत्वाकांक्षी प्रस्ताव हैं जो द�
पारदर्शिता एवं जवाबदेही पर ज़्यादा ज़ोर देने के लिए इंटर
चीन से पारदर्शिता की मांग को लेकर यूरोपीय संघ के देशों मे�
हालांकि यह सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ होगा, लेकिन समय आ गया �
मौजूदा वक़्त में ही वो अवसर है जिसमें हम ये दिखा सकते हैं �
सही तरह के मापन-योग्य लक्ष्य आधारित प्रोत्साहन (वित्तीय �
बहुत सी वैश्विक तकनीकी कंपनियां अपने-अपने देशों की सरकार
अपने वित्तीय बाज़ार को सुधारने और अंतरराष्ट्रीय निवेशक�
जेंडर पे गैप (जीपीजी) एक जटिल मुद्दा है जिस पर जी20 सहित विभिन्न मंचों ने चर्चा करने की कोशिश की है. जीपीजी को कम करने के लिए बड़े स्तर पर क्रांतिकारी बदलावों की आवश्यकता है ले�
