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भारत के शहरों में नागरिकों की अपने शहरी स्थानीय निकायों �
प्रभावशाली शहरी स्वःशासन के लिए उपयुक्त मार्ग बनाने की द
अगर इन अहम सुधारों को अमल में लाया जाता है, तो एकीकृत महान�
सरकार द्वारा देश में किफ़ायती आवास की कमी को दूर करने के ल
भारत के शहरी निकायों के संचालन से जुड़ी गतिविधियों में औ�
नए विलय किए गए केंटोनमेंट यूएलबी के अंतर्गत किस बेहतर तर�
बजट शहरी नियोजन पर ज़ोर तो देता है, लेकिन क्या भारतीय संघव
नागरिकों की भागीदारी और जागरुकता को सुनिश्चित करने के लि
स्टाफ और फंड की कमी और आउट्डेटेड नगरपालिका शासन नें यूएल�
नगर पालिकाओं (Municipalities) की संख्या कम करने से प्रतिस्पर्द्धा �
संकटों से पार पाने में सक्षम शहर विकसित करने के लिए, निर्ण
अगर शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सरकार के द्वारा जारी
टिकाऊ शहरी विकास पर अमल करते वक़्त स्थानीय समुदायों की आ�
अगर शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सरकार के द्वारा जारी
विशेष योजना अथॉरिटी (एसपीए) के स्थापना को लेकर, शहरी स्थान
विशेष योजना अथॉरिटी (एसपीए) के स्थापना को लेकर, शहरी स्थान
बजट शहरी नियोजन पर ज़ोर तो देता है, लेकिन क्या भारतीय संघव
नागरिकों की भागीदारी और जागरुकता को सुनिश्चित करने के लि
सशक्तिकरण से आगे बढ़ते हुए शहरी महिलाओं की सक्षमता को और भ�
‘एरिया सभा’ या नगर राज विधेयक के विपरीत, ‘जन सभा’ के फ़ैसल
‘शहरीकृत’ ग्रामीण क्षेत्रों में उन विनियमों को अपनाना च�
भारत के संदर्भ में कुल मिलाकर ये कहें कि बीआरटीएस, कम चौड़
भारत में शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण के बिना �
राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच राज्य वित्त आयोग (एसए�
जैसे-जैसे विकासशील और अल्प-विकसित देशों (ग्लोबल साउथ) में GDP और जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, ग्रीनहाउस गैसों (GHG) का उत्सर्जन भी बढ़ता जा रहा है. सार्वजनिक स्तर पर ठोस कचरों स
