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ट्रांसअटलांटिक तनावों एवं सैन्य आपूर्ति में ख़ामी के चलत�
मौजूदा सरकार के अंतर्गत इंडोनेशिया की विदेश नीति, भारत क�
यूरोपीय देशों के राष्ट्र प्रमुखों का एक के बाद एक भारतीय �
आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक सहयोग
भारतीय सैन्य बलों को अब ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंड�
भारत में जिस प्रकार चीनी उद्योगों (ईवी के साथ-साथ उद्योगो�
भारत ने निर्यात-केंद्रित विनिर्माण की दिशा में क़दम उठाए
लिथियम इंडस्ट्री को टिकाऊ और आर्थिक रूप से लाभकारी रास्त
आज भारत अपनी आत्मरक्षा क्षमताओं का आधुनिकीकरण कर रहा है, �
भारत अपने पनडुब्बी बेड़े का आधुनिकीकरण कर रहा है, इस प्रय�
रूस आज जिस मुश्किल स्थिति में है, उससे बाहर निकलने के लिए �
भारत के साथ आर्थिक, रणनीतिक, रक्षा तथा सांस्कृतिक संबंधो�
तकनीक से लेकर रक्षा तक, तमाम क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग के
तकनीक से लेकर रक्षा तक, तमाम क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग के
आर्थिक कूटनीति के नये क्षेत्रों को लेकर भारत के रुख़ पर न
हम अभी वैश्वीकरण और डिजिटल कनेक्टिविटी के शीर्ष पर हैं. व�
अपनी स्थापना के साथ ही जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने खुद को स�
मौजूदा समय को देखते हुए भारत सरकार को ड्रोन उद्योग से संब�
मूल मुद्दा आधुनिकीकरण के लिए आवंटित फंड है. अर्थव्यवस्था
आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार “मेक इन इंडिया�
बेशक चीन के साथ मौजूदा संबंधों में आत्मसंतुष्टि की कोई �
चमड़ा उद्योग में 3 मिलियन लोग कार्यरत हैं जिनमें से 30 फीसद�
मेक इन इंडिया को लेकर केंद्रीय बजट में सुधारात्मक कदम उ�
महाशक्ति बनने के लिए भारत को चीन की नकल से बचना होगा
भारत आपल्या पाणबुडीच्या ताफ्याचे आधुनिकीकरण करत आहे पण प्रयत्न आव्हानात्मक आहे.
विश्व की कुछ दिग्गज कंपनियों द्वारा स्थापित आपूर्ति शृंखला इससे चरमरा सकती है.
भारतातील एम्बेडेड फायनान्सचे भविष्य आशादायक दिसते आणि २०२३ हे वर्ष त्याच्या विकासासाठी निर्णायक ठरू शकते.
कोविड-१९ नंतरच्या पुन्हा उभारी घेण्याच्या काळात, 'मेक इन इंडिया'चे स्वप्न सत्यात उतरवायचे असेल तर महिलांना उद्योगासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. याबद्दल राशी शर्मा यांचे �