रस्त्यावरील कुत्री आणि शहरातील कबुतरे: कायदा, भावना आणि सार्वजनिक आरोग्य

Image Source: Getty Images

30 जुलै 2025 रोजी, मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईतील प्रसिद्ध कबूतरखान्यांमध्ये (कबूतरांना खाऊ घालण्याची ठिकाणे) खाऊ देण्यावर घातलेल्या बंदीला मान्यता दिली. ही बंदी महापालिकेने सार्वजनिक आरोग्य धोक्यामुळे लागू केली होती. 11 ऑगस्ट 2025 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-NCR मधील सार्वजनिक ठिकाणांवरील सर्व भटक्या कुत्र्यांना आठ आठवड्यांत शेल्टरमध्ये हलवण्याचे आदेश दिले. तसेच आदेश न पाळल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही दिला.

या पावलांनी शहरांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य आणि सुरक्षेचे रक्षण करण्याचा ठाम प्रयत्न दिसून येतो. मात्र, यामुळे भारतातील कायदे, त्यांच्या अंमलबजावणीची मर्यादित क्षमता, तसेच सांस्कृतिक आणि धार्मिक भावना आणि प्राण्यांबद्दलची करुणा या सगळ्यांचा संवेदनशील समतोल साधण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.

कबूतर, कुत्रे आणि कायदा

1960 मध्ये प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू ॲनिमल्स (PCA) कायद्यानुसार प्राणी कल्याण मंडळ स्थापन झाले, राज्यांना नियम लागू करण्याचे अधिकार मिळाले, आणि प्राण्यांवरील क्रूरतेसाठी गुन्हे निश्चित करण्यात आले. मात्र, 1965 पासूनचे नियम फक्त ओझे वाहणारे जनावरांवर (जसे की बैल, म्हैस, घोडे, उंट) लक्ष केंद्रीत करत होते. फक्त 2001 मध्ये, ॲनिमल बर्थ कंट्रोल (डॉग्स) नियम आले, ज्यात कुत्र्यांना पाळीव आणि भटके असे वर्गीकृत केले आणि त्यांचे निर्बीजीकरण व लसीकरण बंधनकारक केले.

या नियमांनुसार ‘कॅच-न्युटर-व्हॅक्सिनेट-रिटर्न’ (CNVR) पद्धत आणली गेली. यात शहरी स्थानिक संस्था (ULBs) यांनी भटक्या कुत्र्यांना पकडून, टॅग लावून, निर्बीजीकरण व लसीकरण करून त्याच भागात सोडण्याची जबाबदारी घेतली. महानगरपालिका कायद्यांनीही या प्रक्रियेला पूरक तरतुदी केल्या, ज्यात कुत्र्यांची संख्या नियंत्रित करणे आणि रेबीज नियंत्रण यांचा समावेश होता. 2023 मध्ये सुधारीत ॲनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) नियम आले, आणि CNVR पद्धत कायम ठेवली गेली.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-NCR मध्ये ‘रिलीज’ तरतूद रद्द केली, ती “अत्यंत गंभीर” स्थिती असल्याचे सांगितले. त्यांनी ॲनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) नियमांतील कुत्रे परत सोडण्याची अट “विसंगत” म्हटली आणि “सध्या नियम विसरा” असे सांगून सर्व भटक्या कुत्र्यांना पकडून कायमस्वरूपी शेल्टरमध्ये ठेवण्याचे आदेश दिले. या आदेशातून न्यायालयाचा प्रशासनावरील नाराजीचा सूर दिसतो, पण प्राणी कल्याणाच्या तत्त्वांना धक्का दिलेला नाही.

याउलट, मुंबई उच्च न्यायालयाने कबूतरखान्यांमध्ये खाऊ देण्यावर स्थानिक संस्थेने घातलेली बंदी कायम ठेवली. तसेच 12 सदस्यांची तज्ज्ञ समिती नेमली, ज्यात आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय तज्ज्ञ, पशुवैद्य आणि प्राणी कल्याण मंडळाचे सदस्य होते. ही समिती कबुतरांचा मानव आरोग्यावर होणारा परिणाम तपासेल आणि सार्वजनिक आरोग्यास धोका न होता नियंत्रित खाऊ देणे शक्य आहे का ते पाहील. न्यायालयाने सांस्कृतिक आणि धार्मिक भावना मान्य केल्या, पण त्या सार्वजनिक आरोग्यास धोका निर्माण करू नयेत असे स्पष्ट केले.

न्यायालये व जमिनीवरील वास्तव

प्रकरणे अजून न्यायप्रविष्ट असली तरी मधल्या आदेशांवर मिश्र प्रतिक्रिया आल्या. अनेक प्राणी कल्याण संस्था अंमलबजावणीवर चिंता व्यक्त करत आहेत. शहरांतील ॲनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) मोहिमा नेहमीच निधी अभावी अडकतात, आणि शेल्टरची क्षमता फारच कमी किंवा जवळजवळ नसते. निर्बीजीकरण व लसीकरणाची जबाबदारी शहरी स्थानिक संस्था (ULBs) वर असली तरी पुरेशी पशुवैद्यकीय पायाभूत सुविधा आणि शेल्टर उभारण्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद कायद्यात नाही. दिल्ली सरकारने काही ठिकाणे निवडली असली तरी मोठ्या प्रमाणावर शेल्टर बांधण्यासाठी राज्य सरकारकडून तातडीच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. मोठ्या कबूतरांच्या थव्यांमुळे आणि त्याच्या विष्ठेमुळे होणारा सार्वजनिक आरोग्य परिणाम चांगला नोंदलेला आहे, ज्यात लहान मुले, वृद्ध आणि रोगप्रतिकारक शक्ती कमी असलेले लोक जास्त धोक्यात असतात. तरीही भारतीय कायदे कबूतरांना खाऊ देण्यास प्रतिबंध घालण्यासाठी कोणते मार्ग वापरायचे हे स्पष्ट करत नाहीत.

अनेक जैन व हिंदूंसाठी पक्ष्यांना खाऊ देणे आणि भटक्या कुत्र्यांची काळजी घेणे ही करुणेची कृती मानली जाते, ज्यामुळे हा मुद्दा अधिक गुंतागुंतीचा होतो. सार्वजनिक सल्लामसलत आणि जनजागृती मोहिमा नसल्याने, अनेक नागरिक गट अंमलबजावणीला सक्तीचे मानतात, ज्यामुळे नाराजी व जाणीवपूर्वक नियमभंग होतो. दिल्ली-NCR आणि मुंबईतील न्यायालयीन आदेशांवरील विरोध दर्शवतो की सार्वजनिक हितासाठी व कल्याणासाठी आणलेल्या उपाययोजना, सामाजिक सहमतीशिवाय आणि महापालिकेची क्षमता वाढविल्याशिवाय, राबवणे कठीण आहे.

अनेक जैन आणि हिंदूंसाठी पक्ष्यांना खाऊ देणे आणि भटक्या कुत्र्यांची काळजी घेणे ही करुणेची कृती मानली जाते, ज्यामुळे हा मुद्दा आणखी गुंतागुंतीचा होतो.

या पार्श्वभूमीवर, नियमांच्या अभावामुळे विशेषतः कुत्र्यांच्या बाबतीत घाईघाईत निर्णय घेतले गेले. 2012 मध्ये पंजाब विधानसभेतील एका सदस्याने ठराव मांडून भटक्या कुत्र्यांना मिझोरम, नागालँड किंवा चीनमध्ये पाठवण्याची मागणी केली, “त्यांनी त्यांच्यासोबत जे करायचे ते करण्यासाठी.” 2015 मध्ये केरळमधील स्थानिक संस्थांनीही अशाच प्रकारची कुत्र्यांना हटवण्याची योजना मांडली. दुसरीकडे, बेंगळुरूमध्ये उलट भूमिका घेतली गेली. व्यवस्थित खाऊ दिलेले कुत्रे कमी आक्रमक असतात आणि माणसांवर हल्ला करण्याची शक्यता कमी असते, असा युक्तिवाद करत, महानगरपालिकेने अलीकडेच 28.8 दशलक्ष देऊन वार्षिक कार्यक्रम सुरू केला, ज्याअंतर्गत शहरातील आठ विभागांतील 125 निश्चित ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना चिकन व भात खाऊ घालण्याची व्यवस्था करण्यात आली.

जागतिक शहरांतील कबूतरांचा त्रास

1960 च्या दशकात अमेरिकेत (US) कबूतरांना ‘रोग पसरवणारे’ समजले जाऊ लागले आणि “पंख असलेले उंदीर” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या पक्ष्यांची मोठ्या प्रमाणावर हत्या झाली. 2003 मध्ये लंडनने ट्रॅफलगार स्क्वेअर येथे कबूतरांना खाऊ देण्यावर बंदी घातली आणि उल्लंघन करणाऱ्यांना 500 पौंडांचा दंड ठोठावला. 2008 मध्ये व्हेनिसने शहरभर अशीच बंदी घातली. बार्सिलोना शहरातील काही नगरपालिका मक्याबरोबर गर्भनिरोधक मिसळून कबूतरांना खाऊ घालतात, जेणेकरून त्यांची प्रजननक्षमता कमी होईल, पण अभ्यासात असे दिसून आले की खाऊ देणे आणि घरटे नियंत्रित करणे यासोबत ही पद्धत न केल्यास परिणाम मर्यादित राहतात. वेस्ट जर्मनीतील हेसे राज्यातील लिम्बुर्ग आन डर लान येथे सर्व कबूतरांचा संहार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अलीकडेच, हाँगकाँगमध्ये 1 ऑगस्ट 2024 रोजी लागू झालेल्या ‘नो-फीडिंग’ कायद्यांतर्गत 100,000 डॉलर पर्यंत दंड आणि तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली. या कायद्यामुळे 2024-25 आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत कबूतरसंख्येत मागील तीन महिन्यांच्या तुलनेत 11 टक्के घट झाली.

इतिहासात चांगल्या उद्देशाने चालवलेल्या मोहिमांचे गंभीर अपयश अनेकदा दिसते. जरी हा उपक्रम थेट ‘कबूतरविरोधी’ नव्हता, तरी 1960 च्या दशकातील चीनचा ‘फोर पेस्ट्स’ मोहिम त्यातील एक उदाहरण आहे. या मोहिमेत उंदीर, माशा, डास आणि चिमण्या संपवण्यासाठी नागरिकांना प्रवृत्त केले गेले, जेणेकरून स्वच्छता वाढेल आणि शेती उत्पादनाचे संरक्षण होईल. मात्र, या मोहिमेमुळे फक्त चिमण्याच नव्हे तर इतर पक्षीप्रजातींचाही नाश झाला. परिणामी, या पक्ष्यांवर अवलंबून असलेले कीटक, जसे टोळ, अनियंत्रित वाढले, ज्यामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आणि ‘ग्रेट चायनीज फॅमिन’ निर्माण झाला, ज्यात 75 दशलक्ष लोकांचा बळी गेला.

जागतिक शहरांतील कुत्र्यांचा प्रश्न

14 वर्षे लक्ष केंद्रीत निधी, समन्वय आणि समुदायाच्या सहभागामुळे, भूतानने आंतरराष्ट्रीय मदतीसह 100 टक्के भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण आणि लसीकरण साध्य केले. तुर्कीये मध्ये, सर्वोच्च घटनात्मक न्यायालयाने अलीकडेच 40 लाखांहून अधिक भटक्या कुत्र्यांची हत्या करण्यास परवानगी देणारा नवा कायदा कायम ठेवला. पाकिस्तानमध्येही दरवर्षी 50,000 हून अधिक भटक्या कुत्र्यांची सरकारी आदेशांनुसार हत्या केली जाते. मात्र, इटलीच्या डिक्री क्रमांक 281/1991 अंतर्गत भटक्या कुत्र्यांची हत्या बंदी आहे आणि प्राण्यांवरील क्रूरता हा गुन्हा मानला जातो. मोरोक्कोनेही भारताच्या ABC प्रमाणेच धोरण स्वीकारले आहे, पण भारतापेक्षा त्यांनी 23 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स गुंतवणुकीसह गेल्या पाच वर्षांत निर्बीजीकरण, लसीकरण या कार्यक्रमाचा विस्तार केला आहे.

भारतीय शहरांसाठी पुढचा मार्ग

शहरांनी स्पष्ट उपनियम स्वीकारावेत ज्यात पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील व उच्च-धोका असलेल्या सार्वजनिक ठिकाणी कबूतरांना खाऊ देण्यावर बंदी, दंडाची तरतूद, तसेच जाळी, ‘अँटी-रुस्टिंग’ इमारत डिझाइन आणि देखरेखीखाली कबूतर घालवण्यासाठी गरुडांचा वापर अनिवार्य करावा. ठोस आणि स्पष्ट कायदे व सतत जनसंपर्क यांचा एकत्रित परिणाम तात्पुरत्या कारवाईपेक्षा चांगला असतो, त्यामुळे प्रत्येक उपायाबरोबर जनतेचा सहभाग आणि जागरूकता मोहिमा राबवणे आवश्यक आहे. यासोबतच शहरांनी:

1.ठोस कचरा व्यवस्थापन सुनिश्चित करणे,
2. इमारतींना जाळी व काटे बसवणे,
3. उच्च-धोका असलेल्या भागात लक्ष केंद्रीत गर्भनिरोधकांचा विचार करणे, त्याचे काटेकोर स्वतंत्र मूल्यांकन करणे,
4. घरट्यांची संख्या व वैद्यकीय प्रकरणांचा समावेश असलेले मासिक निर्देशक प्रकाशित करणे, जेणेकरून धोरणे माहिती आधारित ठरतील.

कुत्र्यांच्या बाबतीत, राज्यांनी तातडीने प्राणी कल्याण केंद्रांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रशिक्षित डॉग स्क्वॉड, पशुवैद्यकीय आणि शेल्टर पायाभूत सुविधा (योग्य वायुवीजन व रोग-नियंत्रण मानकांसह), तसेच दीर्घकालीन कर्मचारी व निश्चित वार्षिक अर्थसंकल्पात गुंतवणूक करावी.

कोणतीही न्यायालयीन किंवा राज्य-निर्देशित पद्धत सांस्कृतिक व धार्मिक भावनांचा आदर करायला हवा. महाराष्ट्र आधीच दाट वस्त्यांपासून दूर नियंत्रित खाऊ झोनचा विचार करत आहे. मंदिर आणि गोशाळांना मिळणाऱ्या रोख देणग्यांचा काही भाग पशुवैद्यकीय पायाभूत सुविधा, शेल्टर आणि लसीकरण-निर्बीजीकरण मोहिमांसाठी वळवला जाऊ शकतो, ज्यामुळे समाजातील करुणेची भावना जपली जाईल. शेल्टरचे पारदर्शक आणि नैतिक संचालन लोकांचा विश्वास वाढवू शकते. पुजारी, मौलवी आणि धार्मिक नेत्यांना या हानिकारक परिणामांबद्दल माहिती देऊन, जास्त गर्दीच्या भागात खाऊ देणे टाळण्यासाठी प्रोत्साहित केल्यास प्रतिबंधात्मक उपाय अधिक प्रभावी होतील.

कुत्र्यांच्या बाबतीत, राज्यांनी तातडीने प्राणी कल्याण केंद्रांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रशिक्षित डॉग स्क्वॉड, पशुवैद्यकीय आणि शेल्टर पायाभूत सुविधा (योग्य वायुवीजन व रोग-नियंत्रण मानकांसह), तसेच दीर्घकालीन कर्मचारी व निश्चित वार्षिक अर्थसंकल्पात गुंतवणूक करावी.

सर्व शहरी स्थानिक संस्थानी दरमहा कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरण, लसीकरण, चावण्याच्या घटना, शेल्टरची भरलेली क्षमता, मृत्यू दर आणि दत्तक दर याबाबत अद्ययावत माहिती प्रसिद्ध केली पाहिजे. त्याचप्रमाणे, कबूतरांची घरटी, विष्ठेचे प्रमाण आणि पक्ष्यांमुळे होणारे श्वसनविकार याबद्दलही अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष

भारताला एका तत्त्वाधिष्ठित मध्यम मार्गाची गरज आहे, असा मार्ग जो सार्वजनिक आरोग्य वाढवेल, सुरक्षिततेला तडजोडीपलीकडे नेईल, तसेच कायदेशीर आणि नैतिक नियमांवर आधारित, आणि सांस्कृतिक भावना जपणाऱ्या मानवतावादी वागणुकीला प्राधान्य देईल. दिल्ली-NCR साठी आता ही संधी आहे की ते महानगरपालिका क्षमता वाढवून सार्वजनिक सुरक्षितता सुनिश्चित करतील. मुंबईदेखील इतर शहरांसाठी उदाहरण ठरू शकते, कबूतरांच्या प्रश्नावर डिझाईन, प्रतिबंध आणि आकडेवारीसह पुराव्याधारित व्यवस्थापन घडवून आणू.

धवल देसाई हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये सिनियर फेलो आणि व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत.

• Law and Justice
• India
• India
• Law and Justice
• pigeon menace in india
• prevention of cruelty to animals act
• stray dog order
• stray dog policy in india
• supreme court judgement on stray dogs

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT