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Advertisement hoardings in Indian Cities: भारत के शहरों में विज्ञापनों की होर्डिंग
मुंबईचं रहाटगाडगं चालतं तरी कसं?
India’s Enduring Urban Housing Shortage: The Case for Upgrading Informal Settlements
Assessing the Merger of Delhi’s Municipal Corporations
नए निर्मित राजमार्ग और हाईवे किनारे टाउनशिप का निर्माण!
दिल्ली में पानी की कमी दूर करने के उपाय
PMJAY कार्यक्रम: तमिलनाडु का हाइब्रिड मॉडल
नोएडा टॉवर्स का विध्वंस: नियमों के उल्लंघन को लेकर एक ज़ीरो सहनशीलता वाली नीति!
#UrbanPlanning: क्या दो नगर निकायों को जोड़कर एक नगर निगम बनाना सही है?
बिहार के शहरीकरण की प्रक्रिया में कैसे तेज़ी लायी जाये?
Delhi Municipal Corporation: दिल्ली में कैसे हुआ नगर निगमों का विभाजन, क्या कहता है अधिनियम?
#Urban Planning: दिल्ली की तीन नगरपालिका निकायों के विलय और उसके परिणाम का निष्पक्ष विश्लेषण
केंद्र सरकार के लिये ज़रूरी है कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY) पर फिर से विचार करें!
क्या PMAY-U से सस्ते घर मुहैया कराने में कामयाबी मिली है?
শহরে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি সম্পত্তির বিস্ময়কর অবস্থা
#Urban Affairs: भारतीय शहरों में घेराबंद समाज का उदय!
स्मार्ट सिटी योजना की राह: शहरी नियोजन और सूचना प्रणाली का ऐतिहासिक सह-विकास
#UrbanPlanning: योजनाओं में भागीदारी के ज़रिये लंबे समय तक टिकने वाले शहरों का निर्माण मुमकिन!
#Urban Policy: नगर निगमों का विलय; कितना अच्छा, कितना बुरा?
शहरों में केंद्र और राज्य सरकार की संपत्तियों का अजीबोगरीब मामला
शहरीकरण और तटीय विकास: टकरावों से सुलह-समझौते तक
भारतीय शहरों में अवैध निर्माण: क्या हमारे पास उनसे निपटने के लिये प्रभावशाली तरीके मौजूद हैं?
#Urban Planning: योजना प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत विशेष ‘योजना अथॉरिटी’ के गठन का मसला
How Fares the PMAY (U)? Taking Stock of India’s National Housing Programme
महापालिकांतील महिला आरक्षणाने काय साधले?
The National Rural Livelihoods Mission: Drawing Lessons from the First Ten Years
Preparing Indian Cities for a Shift to E-Mobility
वाळवंटात घुमतेय शाश्वत विकासाची ‘धून’!