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आज जब बड़े पैमाने पर उथल-पुथल के बीच सेना ने एक बार फिर से ब
अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए ऐतिहास�
ईसाई बहुसंख्यकवाद को मानने वाले डेमोक्रैट वापिस से संस्�
भारत सरकारने देशद्रोह कायद्याच्या तरतुदींचे पुनरावलोक�
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सभी महिलाएं
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सभी महिलाएं
नेशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीड, [vi] [vi] के आंकड़ों के अनुसार न्�
कई तरह के उतार-चढ़ाव के बावजूद न्यायपालिका को अभी भी न्या�
यौन कार्य को लेकर बनाए गए नियमों के परे जाकर ऐसे लोगों के �
यौन कार्य को लेकर बनाए गए नियमों के परे जाकर ऐसे लोगों के �
महिलाओं के गर्भपात के अधिकारों के संबंध में अमेरिकी सुप्
अगर शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सरकार के द्वारा जारी
इमरान ख़ान की विदाई के बाद भी पाकिस्तान की समस्याएं बदस्�
कोरोना महामारी से निपटने के मुंबई मॉडल ने यह बताया है कि व
उस संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है जिसने भारत में पानी के झ�
किसी भी लोकतंत्र में हुक़ूमत की बागडोर राजनीतिक दलों के �
यह मानव इतिहास में अभूतपूर्व उदाहरण होगा, जिसमें करोड़ों
क्या उच्च स्तरीय न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया अस्प�
पिछले सत्ता परिवर्तनों के दौरान, सेना द्वारा न्यायालय का
अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच निर्णय दिलेला असला तरी, अनेकांचा विश्वास आहे की, वंश-आधारित प्रवेश रद्द केला असला तरी विद्यमान विविधतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या उपक्�
EWS कोट्यावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयामुळे भारतातील होकारार्थी कृतीच्या प्रवचनाची प्रक्रियात्मक तसेच आकांक्षी गतीशीलता अपेक्षित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ६ डिसेंबर १९९२ रोजी विवादित बाबरी मशिदीच्या केलेला विध्वंसाची घटना बेकायदा आणि गुन्हेगारी स्वरुपाचे असल्याचे म्हटले आहे
यह मानव इतिहास में अभूतपूर्व उदाहरण होगा, जिसमें करोड़ों लोग अपने देशवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बीफ खाना छोड़ दिया.
देशद्रोह कायद्याच्या निर्विवाद गैरवापरामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला या पुरातन कायद्याची पुनरावृत्ती करण्यास भाग पाडले.
नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने सर्व चित्र पालटले आहे. या परिस्थितीत हा निर्णय स्तुत्य आहे. असे असले तरी ही राजकीय आपत्ती अजूनही संपलेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटाबंदीचा बहुमताचा निकाल RBI ची संस्थात्मक स्वायत्तता नष्ट करतो का?
प्रलंबित खटल्यांचा डोंगर उपसण्यासाठी न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशच नाहीत, असा प्रश्न उभा ठाकला आहे. तो सोडविण्यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयच पुढे सरसावले आहे.
शहरी भारतात बेकायदेशीर बांधकामांचे काय परिणाम होतात?
लैंगिक कार्याशी संबंधित आणलेल्या नियमांमध्ये ज्यांना व्यवसायात भाग पाडले जाते अशा लोकांच्या पलीकडे जाणे आवश्यक आहे जे लोक त्यांच्या स्वत: च्या इच्छेने व्यवसायात प्रवे
असंख्य चढ-उतार असूनही, नागरिकांना न्याय मिळविण्याचा अखेरचा उपाय आणि सत्ताधाऱ्यांच्या बहुमताला विरोध करणारी संस्था म्हणून न्यायव्यवस्थेकडे पाहिले जाते.
जर शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सरकारने जारी केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी अपेक्षित असेल, तर त्यांना पुरेशा निधीचे वाटप करणे आवश्यक आहे.
