सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले अमेरिकेतील सकारात्मक कृती धोरण

२९ जून रोजी एका ऐतिहासिक निकालात, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हार्वर्ड कॉलेज आणि नॉर्थ कॅरोलिना विद्यापीठातील वंश-आधारित प्रवेश बेकायदेशीर ठरवले. ६ विरूद्ध ३ अशा मतांनी पुराणमतवादी बहुसंख्याकाचे वर्चस्व सिद्ध केलेल्या या निर्णयाने अमेरिकेतील उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांमध्ये वैविध्य जपण्यासाठी अनेक दशके सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा शेवट केला. ‘स्टुडंट्स फॉर फेअर अॅडमिशन्स’ (एसएफएफए) नावाच्या- वांशिक अल्पसंख्याकांना अतिरिक्त प्रोत्साहन देणाऱ्या सकारात्मक कृतीविरोधी आघाडीने दाखल केलेल्या याचिकेत, अमेरिकी संविधानाच्या १४व्या दुरुस्ती कलमाच्या समान संरक्षण कलमाविरोधात असलेल्या- वंश-सजग प्रवेश कार्यक्रमाच्या विरोधात जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. बहुमताच्या निर्णयाचे नेतृत्व करताना, सकारात्मक कृती धोरणावर दीर्घकाळ टीका करणारे आणि ऐतिहासिक निकालाचे मुख्य शिल्पकार असलेल्या सरन्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी टिपण्णी केली की, “अनेक विद्यापीठांनी बऱ्याच काळापासून चुकीचा निष्कर्ष काढला आहे की, एखाद्या व्यक्तीच्या ओळखीचा निकष सर्वोत्तम आव्हानांना सामोरे जाणे, कौशल्यांची बांधणी किंवा शिकलेले धडे नसून त्यांच्या कातडीचा रंग आहे. या राष्ट्राचा घटनात्मक इतिहास या निवडीला अनुमती देत नाही.”

या निकालामुळे, ज्यांनी प्रवेशप्रक्रियेत वंशाचा एक घटक म्हणून वापर करून त्यांच्या विद्यार्थ्यांमध्ये विविधता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे अशा अमेरिकेतील महाविद्यालयांवर आणि विद्यापीठांवर कायदेशीर निर्बंधांच्या धोक्याद्वारे नैसर्गिक आणि कायदेशीर अधिकारांच्या वापरास प्रतिबंध होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाचा तात्काळ परिणाम म्हणजे वांशिक अल्पसंख्याकांमधील- विशेषत: कृष्णवर्णीय अमेरिकी, लॅटिनो, हिस्पॅनिक आणि स्थानिक गटाच्या महाविद्यालयीन पदवीधरांच्या संख्येत संभाव्य घट होऊ शकते, ज्याचा विस्ताराने मोठ्या कंपन्यांना पात्र पदवीधर आणि व्यावसायिक नेते उपलब्ध होण्यावर परिणाम होऊ शकतो.

अमेरिकेतील सकारात्मक कृती कारवाईचा संक्षिप्त इतिहास

सकारात्मक कृती धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित गटाला अथवा अल्पसंख्याकांना शिक्षणात आणि नोकऱ्यांमध्ये समान संधींची हमी देणे हा आहे. ज्या प्रकारे भारताने १९५०च्या राज्यघटनेत आरक्षण व्यवस्था समाविष्ट केली आहे, त्याहून विपरीत, अमेरिकेतील सकारात्मक कृती धोरण केनेडी प्रशासनाने जारी केलेल्या कार्यकारी आदेशातून लागू झाले, ज्यामध्ये सरकारी कंत्राटदारांनी अर्जदारांना नोकरी दिली आहे आणि कर्मचार्‍यांना नोकरी दरम्यान त्यांचा वंश, पंथ, रंग किंवा मूळ राष्ट्रीयत्व निरपेक्ष वागणूक दिली जाते हे सुनिश्चित करण्यासाठी सकारात्मक कृती करणे अपेक्षित होते, हे लक्षात घेतले जाऊ शकते की, १९५०च्या दशकात नागरी हक्क चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर, विशेषतः कृष्णवर्णीय अमेरिकी लोकांना शतकानुशतके वांशिक भेदभाव सहन करावा लागला, त्यांना उपलब्ध होणाऱ्या संधींत सुधार व्हावा, याकरता सकारात्मक कृती धोरणे आखण्यात आली. कार्यकारी आदेशाला अध्यक्ष लिंडन जॉन्सन यांच्या प्रशासनाकडून अधिक समर्थन लाभले. अशा प्रकारे, पहिले अधिकृत सकारात्मक कृती धोरण (ऐतिहासिक नागरी हक्क कायदा, १९६४ वर आधारित) १९६५ मध्ये कार्यकारी आदेश म्हणून सादर करण्यात आले. १९६९ मध्ये अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी कार्यकारी आदेशाला मान्यता दिल्याने, सकारात्मक कृती धोरण धोरणांना द्विपक्षीय समर्थन लाभले. यानंतर समान संधी कायदा मंजूर झाला आणि नोकऱ्या, उच्च शिक्षण व करार परवान्यामध्ये अल्पसंख्याकांना प्राधान्यक्रमाने लाभ देण्याकरता कंपन्यांना आणि कंत्राटदारांना अनेक संघराज्यांनी विविध प्रकारे प्रोत्साहन दिले.

अमेरिकेतील सकारात्मक कृती धोरणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे खासगी क्षेत्रातील, विशेषत: खासगी शाळा, महाविद्यालये आणि हार्वर्डसारख्या विद्यापीठांच्या आवारातील विद्यार्थ्यांची विविधता सुधारण्याकरता अनेक उपक्रम योजून ते मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारले गेले. शिवाय, कॉर्पोरेट अमेरिकेने हे धोरण सक्रियपणे स्वीकारले. आघाडीचे हजारो खासगी उद्योग, विशेषत: फॉर्च्युन ५०० कंपन्यांनी, विविधतेचा, समानतेचा आणि सर्वसमावेशकतेचा उपयोग कर्मचाऱ्यांच्या विविधतेसंदर्भातील उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी केला. शैक्षणिक संस्थांनी आणि कंपन्यांनी वर्गखोल्यांतील व कर्मचारी वर्गातील विविधता सुधारण्यासाठी वंशासह अनेक घटक वापरले.

कॅलिफोर्निया विद्यापीठाच्या प्रशासकीय मंडळाचे सदस्य विरूद्ध बक्के खटल्यात १९७८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात वंश-सजग विविधतेच्या
उपक्रमांना न्यायिक मान्यता मिळाली. २००३ सालच्या ग्रुटर विरुद्ध बोलिंजर निकालासह त्यानंतरच्या अनेक निकालांनी विद्यापीठांमधील वंश-सजग विविधतेच्या उपक्रमांना पाठिंबा दिला. याशिवाय, सकारात्मक कृती धोरणांनी, विशेषत: त्यातील विविधतेच्या तार्किक आधारामुळे, धोरणकर्ते, शिक्षक आणि उच्च शिक्षणाच्या अमेरिकेतील उच्चभ्रू संस्थांचे नेते या सर्वांमध्ये या धोरणाला व्यापक समर्थन मिळाले. हार्वर्ड, येल आणि स्टॅनफोर्ड यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशात त्यांच्या विविधतेचा तार्किक आधार तयार करण्यासाठी पुढाकार घेतला, ज्याचा इतर तुल्यबळ शिक्षण संस्थांवर परिणाम झाला.

सकारात्मक परिणाम

ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित कृष्णवर्णीय अमेरिकी आणि इतर वंचित अल्पसंख्याक गटांवर सकारात्मक कृती धोरणाचे अनेक चांगले परिणाम झाले आहेत. सकारात्मक कृती धोरणाअंतर्गत- विशेषत: उच्च शिक्षणातील विविधतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या उपक्रमांच्या झालेल्या शेकडो अनुभवजन्य अभ्यासांनी यामुळे घडलेल्या सकारात्मक परिणामांकडे निर्देश केले आहेत. विल्यम जी. बोवेन (प्रिन्स्टन युनिव्हर्सिटीचे अध्यक्ष) आणि डेरेक बोक (हार्वर्ड विद्यापीठाचे माजी अध्यक्ष) यांनी शिक्षणाच्या क्षेत्रात सकारात्मक कृती धोरणाचे सर्वात व्यापक आणि उत्कृष्ट मूल्यांकन केले होते. १९९८ मध्ये ‘शेप ऑफ द रिव्हर’ [१] या नावाने प्रकाशित झालेल्या अनेक तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या अभ्यास अहवालात- प्रवेश घेणाऱ्या कृष्णवर्णीय विद्यार्थ्यांचे प्रमाण १९५१ मध्ये केवळ ०.८ टक्के होते. ते १९८९ मध्ये वर्गात प्रवेश करणाऱ्यांचे प्रमाण ६.७ टक्के झाल्याचे दिसून आले. त्यांनी या वाढीचे श्रेय वंश-सजग प्रवेश धोरणांना दिले. कृष्णवर्णीय त्यांना दिलेली संधी वाया घालवतात का, या प्रश्नाचे उत्तर देताना, अभ्यासात- विशेषतः निवडक शाळा-महाविद्यालयांत कृष्णवर्णीयांचे गळतीचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पुढे, अहवालात असे आढळले आहे की, सकारात्मक कृती धोरणाअंतर्गत या संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेले बहुतांश कृष्णवर्णीय अमेरिकी विद्यार्थी महाविद्यालयीय शिक्षण पूर्ण करण्यात, आपल्या करिअरमध्ये यशस्वी झाले आणि त्यांच्या समुदायांमध्ये त्यांनी प्रमुख नेतृत्वाची भूमिका निभावली. त्यानंतरच्या अनेक अभ्यासांमध्ये असे आढळून आले आहे की, ज्या भागांत सकारात्मक कृती धोरण कार्यक्रमांवर बंदी घालण्यात आली आहे, तिथे कृष्णवर्णीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश दरात लक्षणीय घट झाली आहे. उदाहरणार्थ, मिशिगन विद्यापीठ, जिथे वंश-जागरूक सकारात्मक कृती धोरण बेकायदेशीर ठरवले होते, २०२१ मध्ये कृष्णवर्णीय विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीत ४ टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली (२००६ मध्ये तिथला कृष्णवर्णीय विद्यार्थ्यांचा पट ७ टक्के होता). कॅलिफोर्निया बर्कले विद्यापीठात २०१६ आणि २०१७ मध्ये असाच कल आढळला, कारण विद्यापीठ व्यवस्थापनाने प्रवेशामध्ये वंशाचा वापर न करण्याचा निर्णय घेतला होता.

निकालामुळे सकारात्मक कृती धोरण संपुष्टात येईल का?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निकालाचा अमेरिकेतील सकारात्मक कृती धोरणावर कसा परिणाम होईल? विविधतेला आणि सर्वसमावेशकतेला प्रोत्साहन देणारी अनेक दशके सुरू राहिलेली धोरणे यामुळे संपुष्टात येतील का? अनेक विश्लेषकांना वाटते की, हा निर्णय समीक्षकांना विविधता, समानता आणि सर्वसमावेशकतेसंदर्भात विद्यापीठांद्वारे आणि कॉर्पोरेट अमेरिकेद्वारे प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेल्या उपक्रमांवर गदा आणण्यास प्रोत्साहित करेल. कृष्णवर्णीय अमेरिकी लोक आणि महिलांना मदत करण्यासाठी त्यांच्या नियुक्तीत आणि पदोन्नतीत विविधतेचा तार्किक आधार स्वीकारलेल्या अनेक कामाच्या ठिकाणांना नव्याने छाननीला सामोरे जावे लागेल. तरीही, सकारात्मक कृती धोरण कार्यक्रमाचा दीर्घकाळ मागोवा घेणार्‍यांचा असा विश्वास आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विद्यमान विविधतेसंदर्भातील उपक्रमांवर फारच मर्यादित प्रभाव पडेल. त्यांच्याकरता सत्ताधाऱ्यांनीच विविधतेला पुरेसा वाव ठेवला आहे. उदाहरणार्थ, सरन्यायाधीश रॉबर्ट यांनी टिपण्णी केली की, “विद्यार्थ्याच्या वंशाचा त्याच्या जीवनावर कसा परिणाम झाला- मग तो भेदभाव, प्रेरणा किंवा अन्य काही असो, याविषयी अर्जदाराच्या युक्तिवादाचा विचार करण्यापासून विद्यापीठांना प्रतिबंधित करणे, असा याचा अर्थ लावू नये.”

सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे फॉर्च्युन ५०० कंपन्या आणि उच्च व्यावसायिक गट सध्या सुरू असलेल्या विविधता आणि सर्वसमावेशकतेच्या कार्यक्रमांना पाठिंबा देण्यासाठी जोमाने पुढे सरसावले आहेत. अनेक उच्चभ्रू सार्वजनिक आणि खासगी विद्यापीठांनीही विद्यार्थी संस्थांमधील विविधतेचा सध्याचा कल कायम राखण्यासाठी आपली वचनबद्धता व्यक्त केली आहे. हा निर्णय काही संस्थांना आणि व्यवसायांना त्यांच्या वैविध्यपूर्ण कार्यक्रमांमध्ये एक घटक म्हणून वंशाचा मुद्दा सोडण्यास प्रवृत्त करेल, तर अनेक संस्थांना वांशिक अल्पसंख्याक आणि इतर वंचित उमेदवारांना सामावून घेण्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागतील. भारतात सरकारद्वारे आरक्षण धोरण लागू केले जाते, अमेरिकेत तसे नाही. सकारात्मक कृती धोरण बहुतांश ऐच्छिक आहे आणि कुठल्या निकषांवर निवड व्हावी, याचे बरेचसे निकष विद्यापीठे आणि कंपन्या ठरवू शकतात. शिवाय, अनेक विवाद आणि ध्रुवीकरणाच्या प्रभावांना न जुमानता अमेरिकी समाजामध्ये सकारात्मक कृती धोरणाला व्यापक द्विपक्षीय समर्थन प्राप्त आहे. निकालानंतर लगेचच घेतलेल्या अनेक कल चाचण्यांमध्ये बहुसंख्य अमेरिकी लोक वंश-जागरूक विविधता उपक्रमांचे समर्थन करणारे असल्याचे आढळून आले.

अशा प्रकारे, सर्वोच्च न्यायालयातील पुराणमतवादींचे जबरदस्त वर्चस्व लक्षात घेता, सकारात्मक धोरण- विरोधी निकाल उलटणे आणखी बराच काळ कठीण आहे, तो वेगवेगळ्या स्वरूपात सुरू राहील आणि अनुयायांच्या हिताचे नूतनीकरण होऊ शकेल. अखेरीस, सकारात्मक कृती धोरणाविरोधातील निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम असा होऊ शकतो की, हार्वर्डसारख्या विद्यापीठांना त्यांच्या निवडीच्या सध्याच्या पद्धतींचा (अॅथलेटिक्स, वारसा, अधिष्ठात्याची यादी आणि प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांची मुले यांसारख्या निकषांचा वापर करून) पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले जाईल, ज्यावर अनेक स्तरांतून जोरदार टीका झाली आहे.

निरंजन साहू ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे वरिष्ठ फेलो आहेत.