अयोध्या निकाल समजून घेताना

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने, शनिवारी ९ नोव्हेंबर रोजी शतकानुशतके खितपत पडलेल्या अयोध्येच्या विवादास्पद धार्मिक प्रश्नावर एकमताने निर्णय जाहीर केला. उत्तर प्रदेशमधील या अयोध्येच्या ऐतिहासिक भूमीचे मूळ भारत या संकल्पनेइतकेच जुने आहे. येथील ऐतिहासिक धार्मिक वादावर तोडगा म्हणून, ती विवादास्पद जमीन सरकारतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या ट्रस्टला मंदिर बांधण्यासाठी देण्यात यावी. तसेच सुन्नी वक्फ बोर्डला मशीद बांधण्यासाठी अयोध्येमध्येच “मोक्याच्या ठिकाणी” पाच एकर जमीन देण्यात यावी, असे या निर्णयात म्हटले आहे.

हा निर्णय होणे आवश्यक होते. कारण ‘एखादी चूक सुधारणे गरजेचे असते’. न्यायाधीशांच्या मते, “सहिष्णुता आणि परस्परसहजीवन हेच या देशाच्या आणि देशातील नागरिकांच्या धर्मनिरपेक्ष बांधिलकीचे पोषण करतात”. मंदिर बांधण्यासाठी सरकारने तीन महिन्याच्या आत एखाद्या ट्रस्ट अथवा मंडळाची स्थापना करावी हा आदेश दिला. पण या ट्रस्टकडे जमीन हस्तांतरित करतानाच मशिदीसाठीची जमीन वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात देणे सक्तीचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

या खंडपीठाने असाही आदेश दिला आहे की, वक्फ बोर्डाला बदल्याची जमीन मिळत नाही आणि ही योजना अंमलात येत नाही, तोपर्यंत त्या विवादास्पद जमिनीचा ताबा केंद्र सरकारकडेच राहील. भारताचे सर न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि न्या. एस. ए. बोबडे, डी. वाय. चंद्रचूड, अशोक भूषण आणि एस. अब्दुल नझीर यांचा समावेश असलेल्या या खंडपीठाने असे म्हटले आहे की, बाहेरच्या आवारात आपला हक्क असल्याचे सांगत आपला खटला चालवण्यास हिंदू पक्षकार सक्षम होते. पुढे त्यांनी असेही म्हंटले की, मुस्लीम पक्षकार मात्र आतील आवारावर आपलाच हक्क आहे, हे सिद्ध करण्यात असमर्थ ठरले.

या ऐतिहासिक निर्णयाचा एक महत्वाचा पैलू म्हणजे, २२-२३ डिसेंबर १९४९ रोजी मशिदीच्या आवारात ठेवण्यात आलेल्या मूर्त्या आणि ६ डिसेंबर १९९२ रोजी विश्व-हिंदू परिषद-आरएसएस-भाजप यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलकांनी विवादित बाबरी मशिदीच्या केलेला विध्वंस या दोन्ही घटना सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा आणि गुन्हेगारी कृत्ये असल्याचे ठरवले आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते या घटना जमीन कायद्याच्या विरोधातील होत्या.

परंतु, या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या दोन घटना बेकायदेशीर आणि गुन्हेगारी स्वरूपाच्या ठरवण्याऐवजी, त्यांनी ही जमीन पुढे स्थापन होणाऱ्या एका ट्रस्टच्या हवाली करण्याचा निर्णय का घेतला अशी टीका देखील समाजातील काही गटातून होत आहे. अर्थात या टीकेला फारसा अर्थ नाही कारण, सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी खटल्यावर सुनावणी करत होते, ज्यामध्ये विवादास्पद जागेची मालकी निश्चित करण्याचा प्रश्न होता, खंडपीठासाठी या दोन्ही घटनांमधील गुन्हेगारी हा स्वतंत्र मुद्दा आहे म्हणून त्याचा या निकालावर काहीच परिणाम दिसत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने बाबरी मशीद विध्वंसामागील गुन्हेगारीवृत्तीबाबत जी काही प्रतिकूल निरीक्षणे नोंदविली आहेत. ज्या घटनेत भाजप, विहिंप, आणि बजरंग दलाचे काही प्रमुख नेते गुंतले आहेत आणि त्यांच्यावर देशातील वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये जे खटले सुरु आहेत, त्यावर या निर्णयाचा निश्चितच परिणाम दिसून येईल. न्यायालयाने दिलेला निकाल हा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष, तथ्य आणि पुरावे यावर आधारलेला आहे. हिंदू पक्षकार बाहेरील आवारावर आपला हक्क आहे हे सिद्ध करण्यात यशस्वी झाले आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड मात्र आपली बाजू सिद्ध करू शकला नाही, असे न्यायाधीशांनी या महत्वपूर्ण निर्णयात नमूद केले आहे.

“कायद्याचे राज्य देण्यास कटिबद्ध असणाऱ्या धर्मनिरपेक्ष देशात ज्या पद्धतीने मुस्लिमांना मशिदीपासून वंचित ठेवण्यात आले, त्याच्या या अधिकाराकडे न्यायालयाने दुर्लक्ष केले असते तर न्यायाचा विजय झाला नसता. संविधानाने सर्वच धार्मिक श्रद्धांना समान महत्व दिले आहे,” १०४५ पानांच्या निर्णयात हे नमूद करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हंटले आहे की, ६ डिसेंबर १९९२ रोजी पाडण्यात आलेल्या बाबरी मशिदीच्या खाली वास्तूचे अवशेष जरूर आढळले पण, एएसआय हे सिद्ध करू शकली नाही की ही, वस्तू हिंदूची होती, पण त्यांनी फक्त एवढीच खात्री दिली की वास्तू गैर-इस्लामिक होती.

या निर्णयातील एक अत्यंत महत्वाचा भाग म्हणजे ज्याला खरे तर निणर्याचा निर्णायक पैलू देखील म्हणता येईल, मीर बाकीने १५२८ मध्ये अयोध्येतील राम मंदिर पाडून त्याठिकाणी बाबरी मशीद बांधली हा संघ परिवाराच्या नेतृत्वातील रामजन्मभूमी मंदिर चळवळीच्या आंदोलकांचे असे ठाम मत होते, पण न्यायालयाने हा दावा फेटाळला आहे. अर्थात एक राजकीय चळवळ निर्माण करण्याच्या हेतूनेच हे सर्व करण्यात आले, म्हणूनच विहिंप, बजरंग दल आणि भाजप सारख्या हिंदुत्वावादी छावण्यांचे अनुयायी हे रामाचे मंदिर पडून त्या ठिकाणी बाबरी मशीद उभारल्याच्या आपल्या दाव्यावर ठाम होते.

या निर्णयाला समाजातील एका मोठ्या गटाकडून सहज स्वीकृती आणि पाठिंबा मिळाला असला तरी, हा निर्णय ‘तुघलकी’ असून ‘तथ्यावर श्रद्धेने विजया मिळवला’ असल्याचे म्हणत, काही नाराजीचे सूर देखील आळवण्यात आले, ज्यामध्ये काही प्रमुख मुस्लीम नेत्यांचाही समावेश होता, ज्यांना हा निर्णय सदोष वाटतो आहे.

कोणताच निर्णय किंवा निकाल हा दोन्ही पक्षकारांचे संपूर्ण समाधान करणारा असत नाही. ज्या पक्षकाराच्या वतीने निकाल लागतो तो ते स्वीकारतो आणि आनंद व्यक्त करतो तर, ज्या पक्षकाराच्या विरोधात निकाल लागतो, तो नेहमीच त्याबाबत नाराज असतो आणि तो निर्णय नाकारतो. हा एक नैसर्गिक नियम आहे आणि जगभरातील लोकांचे प्राक्तन याच नियमानुसार चालते.

हा निकाल इथेच संपतो की अल्पसंख या निर्णयाविरोधात पुढे लढण्याचा निर्णय घेतात हे, मथुरेतील कृष्ण जन्मभूमी आणि वाराणसी येथील काशी-विश्वनाथ मंदिराच्या बाबतीत अशाच प्रकारचा निर्णय हिंदू नेते घेणार नाही, अशा चांगल्या आणि सकारात्मक हेतूवरच मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९१ मध्ये उपासना कायदा (विशेष तरतूद) पारित केला होता ज्या अन्वये अशा प्रकारच्या विवादासंदर्भात याचिका दाखल करता येणार नाही असे स्पष्ट सुचवले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रास्व संघप्रमुख मोहन भागवत आणि विहिंपमधील काही प्रमुख आणि जबाबदार नेत्यांनी, अशा प्रकारच्या विवादावर स्टेटस-को स्वीकारार्ह असेल जो सामाजिक सलोखा आणि विकास तसेच आर्थिक प्रगती साधण्यासाठी आवश्यक असणारी शांतात प्रस्थापित करण्यास आवश्यक आहे, असे विधान केले आहे. देश आणि देशातील नागरिक भूतकाळातील चुकीच्या घटनांना मागे सारून जेव्हा भविष्याची उभारणी करण्याचा निश्चय करतील तेंव्हाच ते आनंदी आयुष्याच्या दिशेने प्रगती करू शकतात.