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ये बात साबित हो चुकी है कि न्यूयॉर्क में लागू किए जा रहे क
भविष्य में भारत को ग्रीन इकोनॉमी यानी हरित अर्थव्यवस्था
जगभरातील देश स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाच्या दिशेने पाऊले टा�
भारत के साथ सेशेल्स की साझेदारी भविष्य में ब्लू इकॉनमी क�
दुनिया भर के देश स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बदलाव की दिशा में काम
भारत के शहरों में परिवहन सेक्टर पर नज़र डालें तो पैदल चलन�
भारत और श्रीलंका के बीच हरित क़र्ज़ की अदला-बदली दोनों दे�
सुंदरबन के पर्यावरणीय तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए भारत
जरी पर्यावरणीय समस्यांचे प्रमाण मोठे दिसत असले तरी निसर�
भारत ने बॉन चुनौती को पूरा करने का जो वादा किया था, उस दिशा
वैसे तो पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का स्तर बहुत बड़ा दिख�
सही शहरी योजना निर्माण नहीं किया गया, तो भविष्य में भारत क
ऐसे में जब सतत विकास और हरित विकास आर्थिक वृद्धि एवं प्रग�
बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा राहत �
औद्योगिकीकरण और तेज़ी से हो रहे शहरीकरण की वजह से जल निका�
वैश्विक स्थिरता के लिए केवल सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को हास�
समावेशी संपन्नता के आयाम को अपनाने पर भारत के पास इस बात क
मौजूदा सियासी संकट को देखते हुए इस बात पर हैरानी नहीं होन�
यह उचित समय है कि हम COP एजेंडे में लॉस एंड डैमेज फाइनेंस को �
सूचना में देरी, ध्यान भटकाने और ग़लत जानकारियां फैलाने क�
ईंधन की बढ़ती ज़रूरतों से निपटने के लिए भारत में बैटरी अद�
अगर हम ये मानकर चलें कि दुनिया अब कार्य करने के दशक में प्�
विकास एक बहुआयामी तथ्य है जिसके लिए संस्थानों, प्रक्रिया
वेटलैंड्स यानी आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. बाढ़ नियंत्रण, पानी के शुद्धिकरण और जैव विविधता के संरक्षण में ये काफ�
